विराटनगर : मोरङका सहकारी संस्थाहरूले सहकारी ऐन २०७४ को प्रावधान विपरीत आयकर लिएर सरकारले कानुन कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन् ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालयले सहकारीहरूबाट आयकर बापत २० प्रतिशत असुलिरहेको र त्यसले सहकारी ऐनको प्रावधान उल्लङ्घन भएको जिल्ला सहकारी संघ मोरङका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेलले बताए ।
सहकारी ऐन २०७४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूले ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाका सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूले ७ प्रतिशत र महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूले १० प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि त्यस विपरीत २० प्रतिशत कर तिर्न बाध्य भएको पोखरेलको भनाइ छ ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरले भने ऐनमा राजश्व सम्बन्धी जुनसुकै व्यवस्था गरिए पनि आर्थिक ऐनमा समावेश नभएसम्म त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । आर्थिक ऐनमा सहकारी ऐन अनुसारको व्यवस्था समावेश नभएकै कारण सहकारीहरूले आम्दानीमा २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपरेको कार्यालयको भनाइ छ ।
विगतमा एक पटक दर्ता भएपछि सहकारी संस्थाहरूले नवीकरण गर्नु नपर्ने र नवीकरण बापत कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने भए पनि अहिले स्थानीय तहहरूले धेरै प्रकारको शुल्क र कर लगाउने गरी सहकारी सम्बन्धी ऐन निर्माण गरेका छन् ।
अधिकांश स्थानीय तहहरूले आवद्धता शुल्क लिएर सबैलाई स्थानीय तहमा सूचिकृत गर्ने व्यवस्था गरेको र स्थानीय कर भनेर ऐनमा उल्लेख नभएका करहरू पनि लिन थालेको गुनासो आइरहेको सहकारी संघ मोरङका अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिए ।
जनगुनासोसँगै संघले ऐन कार्यान्वयनकालागि आर्थिक ऐन संशोधन गराउन केन्द्रमार्फत पहल भइरहेको तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर स्थानीय करको प्रावधानका विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले यस विषयमा देखा परेको समस्या पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको थियो । कार्यदलले सहकारी ऐन बमोजिम नै आय कर असुल गर्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ ।
लामो समयदेखि सहकारी क्षेत्रमा कार्यरत अधिकृत हरि खत्रीले सहकारी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार सूचिमा रहेको हुँदा स्थानीय तहले त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र आबद्ध गराउने काम गर्न सक्ने र कर असुल गर्दा कानुन अनुसार हुनुपर्ने बताए । उनले नयाँ प्रावधानले केही समस्या ल्याएको भए पनि समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
