राष्ट्रपतिको ‘१८ करोड’ को सवारीबारे बोल्यो सरकार



काठमाडौं: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकार आफैले राष्ट्र प्रमुखप्रतिको दायित्व पूरा गर्न ससवारी साधन खरिद गर्न लागेको बताएका छन् । मन्त्री बाँस्कोटा भन्छन्, ' राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिजस्ता सम्मानित पदमा नेपाली जनताका छोराछोरी जो कोही पनि पुग्न सक्छन् । यस्ता संस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधार स्तम्भ हुन् ।' जनताको त्याग, बलिदानबाट प्राप्त संस्थालाई संस्थागत गराउनु सरकार र नागरिकको दायित्व रहेको बाँस्कोटाले बताए । सोही दायित्व पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले चार थान सवारी साधन खरीद गर्न लागिएको उनको भनाई छ ।

 

सरकारले राष्ट्रप्रमुखको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर केही थान सवारी साधन खरिद गर्न लागेको भन्दै उनले संस्था बलियो भएमात्रै व्यवस्था बलियो हुनसक्ने जिकिर गरे ।  राष्ट्रिय आवश्यकता तथा राष्ट्र प्रमुखको सुविधालाई ध्यानमा राखेर सरकार आफैँले उक्त निर्णय गरेको उनको भनाई थियो । देशभित्र राष्ट्रपतिको सहज आवागमनका लागि सरकारले आवश्यक ठानेर ती सवारी साधन खरीद गर्ने निर्णय गरेको भन्दै उनले ती सवारी साधन अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन आयोजना हुँदा आमन्त्रण गरिने विशिष्ट पाहुनाका लागिसमेत उपयोग गरिने बताए ।

 

सरकारले एमएस वोरा इन्टरट्रेड कम्पनी लिमिटेड थाइल्याण्डको नाममा प्रतितपत्र खोलेको छ । उक्त प्रतितपत्र खोल्ने निर्णय मङ्सिर ८ गते भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले गत साउन १४ गते नै सवारी साधन खरिदका लागि आवश्यकपर्ने रु १४ करोड १३ लाख बजेट उपलब्ध गराएको छ । उक्त बजेटबाट एक थान बुलेट प्रुफ जिप, स्कर्टिङमा प्रयोग हुने दुई थान जिप र एउटा बस रहेको छ । ती सवारी साधन खरीदका लागि अमेरिकी डलर १२ लाख ३४ हजार ४६८ बराबरको प्रतितपत्र यही मङ्सिर ५ गते खोलिएको छ ।

 

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई जोडेर गरिएका प्रचार र आलोचना सामान्य आलोचना नभई गणतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले अन्तरनीहित रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । पछिल्ला दिनमा प्रमुखलाई विलासी सवारी साधन खरीद गर्न लागिएको भन्दै आलोचना भएको छ । तर सरकार आफैँले नै राष्ट्रप्रमुखलाई त्यस्तो सवारी साधनको व्यवस्था गर्न लागेको स्पष्ट पारेको छ ।

 

रक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त एक विवरणअनुसार सवारी साधन खरीदका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा नै रक्षा मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध भएको हो । यस्तै २०७३ साउन नौ गते रक्षाले नेपाली सेनालाई खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्राचार गरेको थियो । सेनाले २०७३ असार १३ गते बुलेट प्रुफ ल्याण्ड क्रुजुर जिप एक थान, अगुवा, पछुवा ल्याण्ड क्रुजुर जिप दुई थान, २९ सिटे मिनिबस एक थान र एम्बुलेन्स एक थान खरीद सहमति उपलब्ध गराउन रक्षा मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको थियो ।

 

यस्तै २०७४ साउन २५ गते रु १६ करोड १३ लाख ११ हजार ८०३ को सीमाभित्र रही पाँच थान सवारी साधन खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थियो । तर गत असार २६ गते चार थानमात्रै सवारी साधन खरीदका लागि सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छ । त्यसमा बुलेट प्रुफ जिपको पाँच लाख ६८ हजार अमेरिकी डलर, स्कर्ट जिप चार लाख ६३ हजार २८० अमेरिकी डलर र बसको दुई लाख तीन हजार १८८ अमेरिकी डलर गरी कूल १२ लाख ३४ हजार ४६८ अमेरिकी डलरको मात्रै प्रतितपत्र खोलिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्