अर्थतन्त्रमा छाया/भूमिगत पुँजीको प्रयोग भइरहेको हुन्छ। हाम्रोजस्तो देशमा मात्र हैन अन्य विकसित देशमा पनि यस्तो अर्थतन्त्र पाइन्छ। तर, हाम्रो मुलुकमा भने यसले निकै पिरोलेको छ। एक हिसाबले भन्दा यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै गाँजेको छ। अर्थतन्त्र औपचारिक र अनौपचारिक हुन्छन्। कानुनी दायरामा आई विविध पेसा, व्यवसाय वा आर्थिक क्रियाकलाप गरी नियमअनुसार कर तिर्ने विषय औपचारिक अर्थतन्त्रभित्र पर्छन्। तर, करको दायरामा नआई कुनै पेसा, व्यवसाय वा आर्थिक क्रियाकलाप गरिन्छ भने त्यसलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनिन्छ।

हाम्रो मुलुकमा आमरूपमा कृषि र यसका उपक्षेत्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रका क्रियाकलाप भएको पाइन्छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, साना साना होटेल तथा रेस्टुराँ, सिलाइ, कटाइ तथा बुनाइ, घरेलु काम, गलैंचा तथा गार्मेन्ट्स लगायतका क्षेत्रमा पनि यसरी व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका छन्। यी क्षेत्रहरूमा प्राय श्रमको मूल्य अनिश्चित हुन्छ। यस्तो प्रकारको श्रमबजार आमरूपमा ग्रामीण कृषि क्षेत्रमा छ। मुलुकमा वैध अर्थतन्त्रको क्षेत्रको पहिचान बनाएको उद्योगधन्दामा पनि अझसम्म नापेर, जोखेर परिणाम आकलन गरी परिश्रम बुझ्ने चलन पनि नभएको होइन। अझसम्म ग्रामीण भेगमा वस्तुमा परि श्रम साट्ने, अर्मपर्म अर्थात श्रम श्रममा परि श्रम साटासाट गर्ने प्रचलन छँदैछ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा डा. प्रेम दंगालले लेखेका छन् ।

सरकारी तवरबाट ज्याला निर्धारण भएको भए पनि त्यो वैज्ञानिक छैन र व्यवहारमा पनि लागू भएको छैन। मुख्यगरी कृषि मजदुरको ज्यालमा अनिश्चितता देखिन्छ। यस्तो अर्थतन्त्रको आयतन निकै ठूलो रहेको आकडा छ। तर, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको तथ्य तथ्यांक पनि राज्यसँग अद्यावधिक भएको देखिँदैन। कतिपय अवस्थामा सरकारी नियमनभित्र नरहेका, कर छली गर्ने र नियमनकारी निकायको सुपरीवेक्षण छलेर कमाएको सम्पत्ति पनि यसअन्तर्गत पर्न आउँछ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रकै रूपमा रहेको भूमिगत÷दलाल अर्थतन्त्रको अवस्था भने भयावह रहेको विषय पटकपटक उठ्दै आएको छ। मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा दलाल अर्थतन्त्र रहेको अनुमान छ। कतिले यस्तो अर्थतन्त्रको आयतन औपचारिक अर्थतन्त्रको हाराहारी रहेको औंल्याएका छन् भने कतिले दुईतिहाइ रहेको समेत व्यक्त गरेका छन्। यस्तो अर्थतन्त्र यसरी फस्टाएको छ कि त्यो अनुमान गर्न गाह्रो छ। सामान्यतया सरकारी कर्मचारीको तलबले सामान्य गुजारा गर्नसमेत काठमाडौं ज्यादै गाह्रो छ। तर, कतिपय कर्मचारीको सान सौगात हेर्दा उसले आफ्नो तलबको चौगुणा घरखर्च गरिरहेको हुन्छ, उसैका छोराछोरी विदेशमा निजी शुल्कमा पढिरहेका हुन्छन्, चलअचल सम्पत्ति उत्तिकै मात्राले बढिरहेको हुन्छ। राज्यको जिम्मेवारीमा बसेको र कतिपय नबसेका राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताको जीवनशैलीका बारेमा पनि आलोचना नभएका हैनन्। कतिपय भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषीभागी भई जेलसमेत गएको अवस्था छ।

सशक्त र प्रभावकारी संरचनात्मक व्यवस्थापन र समग्रमा असल शासनको अवधारणालाई कडाइका साथ लागू गर्दा छाया वा दलाल अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

व्यापार व्यवसायमा लागेका छोटो समयमै करोड र अर्बपति भएका छन्। यसरी अकुत धनदौलत कमाउनेहरू आज पैसा कहाँ खर्च गरौं भन्ने अवस्थामा छन्। उनीहरू जुवा खेल्न हङकङ, मकाउ पुग्छन्। यस्ता नेपाली विदेशमा सपिङ गर्नसमेत जान्छन्। धेरै नेपाली महँगा गाडी त्यो पनि ब्रान्डेड फेरिफेरि चढ्छन्। छोराछोरी अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया पढाउँछन्। एउटा तथ्यांकले बताउँछ कि यो संख्या अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये क्रमशः दसौं, बाह्रौं र सातौं हो नेपाल। यसरी मुलुकको करिब एक खर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा बाहिरिएको अनुमान छ। यो तथ्यांक भारतमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले मुलुकबाट बाहिर लगेको पैसाबाहेकको हो।

भूमिगत अर्थतन्त्र सम्बन्धमा गरिएको एक अध्ययनले मुलुकमा कर छलिको अवस्था भयावह देखाउँछ। आन्तरिक राजस्व विभागले सन २०१० मा ३.३२ अर्ब आयकर र करिब २० करोड अन्तशुल्क गरी जम्मा तीन अर्ब ५२ करोड कर छली निर्धारण गरी सो रकम कर छल्ने व्यक्तिबाट असुल हुनुपर्ने ठहर गरेको थियो। उक्त रकम सोही वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत भएको उल्लेख छ। सोही अध्ययनमा भनिएको छ सन् १९९१—२००० सम्म भूमिगत अर्थतन्त्रमा १९.२१ प्रतिशतले वृद्धि भयो भने सन २०००—२०१० मा १६.६८ प्रतिशत र सन् २०११—२०१२ भने ३१.७ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ। यसले के देखाउँछ भने अर्थतन्त्रको करिब एकतिहाइ भूमिगत रहेको निष्कर्ष छ।

सन् २०१३ तिर ३.०६ अर्ब झुटा भ्याट विल प्रकरण र १० अर्बबराबर मूल्यका १७८ वटा बैंकिङ अपराधसम्बन्धी मुद्धाबाट पनि प्रमाणित हुन्छ कि मुलुकमा भूमिगत अर्थतन्त्र कस्तो रहेछ भन्ने।

त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअगाडि गरेको एक अध्ययनले भारततर्फको निर्यात र नेपालतर्फको आयातमा भन्सार मूल्यांकन औसत ३५ प्रतिशत कमी भई छली, चोरी पैठारी भएको देखाएको छ। यो कुनै वर्ष ६० प्रतिशतसम्म पुगेको अनुमान छ।

भारतको भन्सारमा विल पेस गर्नुअघि भारतीय बजारमा न्यून मूल्यमा खरिद गरी न्यून बिजकिकरण हुने फरक कति हो ? वास्तविक मूल्यको आधाभन्दा कम भएको अनुमान गरिन्छ। चिनियाँ व्यापारमा भने त्यस्तो त हुँदैन तर चिनियाँ सामान ५ गुणाभन्दा बढीले बिक्री भएको अवस्था छ। त्यसैगरी अधिक विजकिकरण गरी ठूलो मात्रामा पुँजी पलायन भएको छ। जस्तो सामान आयात गर्न प्रतितपत्र खोल्ने वा वैधानिक ढंगले आयात गर्ने अनुमति लिने र त्यसका लागि चाहिने डलर सटही, सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानसमेतका सहुलियत लिने। तर, सामान नै नल्याउने, कम ल्याउने वा धेरै परिमाण भित्रिएको देखाउन कागज मिलाउने काम गरी भारीमात्रामा पुँजी पलायन गरिएको पाइन्छ। एक अध्ययनले यस्तो कारोबार रकम मुलुकको जीडीपीको १० प्रतिशत रहेको अनुमान छ।

उदारवादले व्यापारलाई अर्थतन्त्रको इन्जिन मान्छ। तर, मुलुकमा हुने यस्तो अवैध व्यापारिक कारोबारले अर्थतन्त्रमा ठूल्ठूला दलाल जन्माइरहेको तथ्य छर्लंग छ। उपरोक्त तथ्यले वैध व्यापारको गणना एकतिहाइको हाराहारी हुँदा दुईतिहाइ भने दलाल व्यापार हुने अनुमान छ। यसरी व्यापारिक क्षेत्रमा छाया अर्थतन्त्र मौलाएको छ। यसले अवैध अर्थतन्त्रले वैध अर्थतन्त्रलाई निल्न लागेको स्पष्टै हुन्छ।

मुलुकमा यसरी व्यापारबाट अकुत सम्पत्ति कमाउन पाउने भएपछि वित्तीय पुँजीको रजाईं चलिरहेको छ। दलालहरू उद्योगधन्धा खोल्न, मुलुकको औद्योगिकरणमा मद्दत गर्नमा हैन व्यापारमा लगानी गरी धेरै भन्दा धेरै नाफा र छिटो भन्दा छिटो कमाउन उद्दत भएर लागेका छन्।

मुलुकमा सुन तस्करी कसरी हुँदो रहेछ भन्ने एउटैमात्र उदाहरण ३३ किलो सुन तस्करीबाट नै स्पष्ट हुन्छ। सुन तस्करीमा ठूलो सेटिङ मिलाई अकुत अवैध सम्पत्ति कमाई राज्य लुट्ने काम भइरहेको छ। यसमा राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासक, प्रहरी प्रशासनसमेतको संलग्नता नभई सम्भव हुने हुँदैन।

त्यसैगरी घर जग्गाको व्यापार गरी अवैध ढंगले दलाल अर्थतन्त्र झांगिएको छ। यसमा जग्गाको कम मूल्यांकन गरी भारीमात्रामा राजस्व छलि गर्ने र जग्गाको बढी मूल्यांकन गरी कालोधनलाई सेतो बनाउने काम हुने गरेको छ। लाभकरको माध्यमबाट अवैधलाई वैध धन बनाउने काम भइरहेको छ।

भ्रष्टाचार व्याप्त छ। भ्रष्टाचारी समातिएका पनि छन् तर सानासाना मात्रै। ठूलाठूला भ्रष्टाचारी समातिन सकेका छैन्न। विगतको १० वर्षे द्वन्द्वको बेलामा भएको चन्दा असुलीका कारण पनि दलाल अर्थतन्त्रलाई बढावा दिएको अनुमान गरिएको छ। त्यसबेला जथाभावी असुल गरेको पैसा घरजग्गा खरिद कार्यमा रहेको अनुमान छ। यसले पनि दलाल अर्थतन्त्रलाई बढावा दिएको छ।

दलाल अर्थतन्त्र झांगिनुमा देशभित्रबाट मात्र हैन विदेशमा बस्ने गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारमा काम गर्न जाने नेपालीले पनि बल मद्दत गरेका छन्। विकसित मुलुकका रहेका नेपालीले जुन देशमा रहेको हो त्यतै अर्को नेपालीलाई पैसा दिने र यता उसको परिवारबाट आफ्नो परिवारलाई दिलाउने कार्य हुन्छ। यसले विदेशी मुद्रा आर्जन नभई राष्ट्रको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा घाटा पुर्‍याउने देखिन्छ। त्यसैगरी प्रवासी नेपालीले विभिन्न देशबाट पठाएको विप्रेसनको उल्लेख्य अंश उतै रहेको अनुमान छ। दलाल अर्थतन्त्रको असर के हुन सक्छन् ? राज्यको मुख्य स्रोत नै राज्यको ढुकुटीमा नआएपछि राजस्व प्राप्तिमा कमी हुन जान्छ। अर्थात् राज्यको आय नै कमी भएपछि राज्यका तर्फबाट गरिने खर्च जस्तै, विकास निर्माण वा सामाजिक कार्यमा कमी आउँछ।

राज्यले विपन्न र गरिब जनतालाई लाभ वितरण गर्न असमर्थ हुन्छ। राज्यको नियम कानुन नमान्ने प्रवृत्ति बढ्ने हुँदा कानुनी शासनको अन्त त हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्छ। यस्तो अवस्था भनेको राज्यको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न आउने उठ्ने हो। नागरिकलाई राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने शिक्षा, स्वास्थ्य समेतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम प्रभावित हुन पुग्छन्। राज्यको आय कम भएपछि बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सकिन्न। रोजगार भएकाको पनि ज्याला बढ्न सक्दैन। सामाजिक सुरक्षा र पेन्सनसमेतको व्यवस्था कटौती हुन सक्छ। यी सबै स्थितिले आर्थिक असमानता बढ्छ र बैकिङ तथा वित्तीय प्रणाली ध्वस्त हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा रहेको छाया वा दलाल अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी बजार अनुगमन गरी करछलीलाई कुनै मोलाहिजा नगरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। त्यसैगरी प्रभावकारी श्रम बजार नियमन, अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रभित्र समेट्ने कार्य, प्रशासनिक कामकारबाही चुस्त–दुरुस्त र छिटो छरितो बनाउने, निर्णय प्रक्रिया छिटो र छोटो बनाउने, करका दायारा बढाउने, करका दर सकेसम्म कम गर्ने, कर तिर्नेलाई कदर, सम्मान र पुरस्कृत गर्ने, उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा बढावा दिने, बजार सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन, सशक्त र प्रभावकारी संरचनात्मक व्यवस्थापन र समग्रमा असल शासनको अवधारणालाई कडाइका साथ लागू गर्दा छाया वा दलाल अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।