काठमाडौं : सरकारले प्रहरी जवान सञ्जीव राईलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । भोजपुरमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तासँगको भिडन्तमा राईको मृत्यु भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारले निजका परिवारलाई राहत स्वरूप रू १० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको बताए । सो घटनामा गोली हानाहान हुँदा विप्लव समूहका नीरकुमार राईको मृत्यु भएको थियो ।
सरकार एशियाली विकास बैंकबाट रू ५ अर्ब ७५ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको २५ जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै विराटनगर जुटमिल्स जाँचबुझ आयोगको एक महिनाका लागि थप गर्ने निर्णय भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय मातहतको जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना-कार्यक्रमका लागि ३६० वटा विभिन्न श्रेणीका राजपत्रांकित पदहरूमा दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।
यसैगरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि ५६ वटा र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ वटा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोग र परियोजना कार्यक्रमका लागि २७२ वटा विभिन्न श्रेणीका राजपत्रांकित पदहरूमा दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्र्तगत सञ्चालित नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजनाका लागि १९ वटा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्र्तगतका विभिन्न परियोजना र कार्यक्रमका लागि ५८ वटा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्र्तगत सञ्चालित आयोजनाहरूको लागि अधिकृतस्तरका ६५ वटा विभिन्न श्रेणीका राजपत्रांकित पदहरूमा दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।
सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिना सम्बन्धी छानबीन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो को छानविन समितिको दुई महिना थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । गोरखा, कञ्चनपुर, सर्लाही, रौतहट, धनकुटा, पाल्पा र काभ्रेपलाञ्चोक गरी ७ जिल्लामा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अधिकृतस्तरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद रहेकामा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (नेपाल प्रशासन सेवा) को पदपूर्ति भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई राजपत्रांकित द्वितिय श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
खाँदवारी–किमाथांका सडकको १४ किमि चट्टानी खण्ड नेपाली सेनामार्फत गराउन स्वीकृति दिइएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्का लागि आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा आवश्यक पर्ने १५ वटा राजपत्रांकित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा प्रत्येक वर्ष मनाईने ईन्द्रजात्रा पर्वको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि ईन्द्रजात्रा पर्व संरक्षण अक्षयकोष स्थापना गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
हुलाक सेवा विभाग अन्तर्गत अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक २०७६ साउन महिनादेखि लागू हुने गरी वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
