ऐन संशोधन गर्न निजी क्षेत्रदेखि जग्गा माफियासम्मको चलखेल
भूमिपतिलाई पोस्ने गरी भूमि ऐन संशोधन हुन लागेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन– ०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भइसकेको छ । ३ भदौको प्रतिनिधिसभा बैठकले भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक स्वीकृत गरेको हो । विधेयक अहिले राष्ट्रियस सभामा पेस भएर छलफलको क्रममा छ । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पारित गरेबमोजिम नै ऐन संशोधन भए देशभरको हजारौँ बिघा जग्गा भूमिपति, उद्योगी र नक्कली सुकुम्बासीको नाममा जानेछ । जसको नाममा धेरै जग्गा छ उनीहरूको जग्गाले वैधानिकता पाउनेछ भने वनजंगल फँडानी गरेर बसेकाले सरकारी लालपुर्जा पाउनेछन् । सुवास भट्ट र किरण दहालको रिपोर्ट :
ऐन संशोधन भई लागू भएमा पर्ने प्रभाव
विधेयकको व्यवस्था
प्रतिनिधिसभाले विधेयकको दफा ७ मा नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरी उपयोग गरिरहेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थालाई एकपटकका लागि निश्चित दस्तुर र म्याद तोकी उपयोग गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । भूमिसुधार ऐनमा जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हद तोकेको छ । जसअनुसार भित्री मधेससहित तराई क्षेत्रमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी जिल्लामा ७० रोपनी छ । ०७५ असार मसान्तभन्दा अघि यसरी जग्गा लिनेको हकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । ऐनमा नभएको र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले यो व्यवस्था थप गरेको हो ।
प्रभाव : स्विकृतिविनै ओगटेका बिघौँबिघा व्यक्तिका नाममा
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेअनुसार नै यो व्यवस्था पारित हुने हो भने उद्योग, प्रतिष्ठान र कम्पनी/संस्थालाई सरकारको स्वीकृतिविनै ओगटेर राखेका बिघौँबिघा जग्गा व्यक्तिलाई आफ्नो नाममा ल्याउने बाटो खुल्नेछ । कतिपय उद्योगलाई भने यो व्यवस्थाले निकै सहज गरिदिनेछ ।
विधेयकको व्यवस्था
विधेयककै दफा ७ को व्यवस्थाले कुनै कारणले विघटन भएमा वा लिक्विडेसन (खारेजी) मा गएका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व भुक्तानीका लागि बिक्री गर्न पाउने गरी बाटो खोलिदिएको छ ।
प्रभाव : घाटामा देखाएर उद्योग बेच्न सहज
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेबमोजिम नै ऐन संशोधन भए उद्योगीहरूलाई आफ्नो उद्योग घाटामा देखाएर विघटन वा खारेज गराई जग्गा बेचविखन गर्न बाटो खोल्नेछ । उद्योगीहरूले सरकारसँग निश्चित सर्त र व्यवस्थामा उद्योग स्थापना र सञ्चालन गरेका हुन्छन्, यसबापत केहीलाई सरकारले विभिन्नखाले सहयोग पनि उपलब्ध गराएको हुन्छ । बेच्नका लागि मौका कुरेर बसेका कतिपय उद्योगहरूलाई यो व्यवस्थाले मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ ।
विधेयकको व्यवस्था
विधेयककै दफा ७ को व्यवस्थाले कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले सरकारले तोकेको हदबन्दीभित्र रहेर भोगचलन गरिरहेका जग्गा अर्को स्थानमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न पनि विधेयकले मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ । यसअघि संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सट्टापट्टा गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, लिइएको जग्गा उद्देश्यअनुरूप प्रयोग भएको नपाइएमा सरकारले उक्त जग्गा जफत गर्ने प्रस्ताव गरिए पनि त्यस्तो व्यवस्था प्रतिनिधिसभाले हटाइदिएको छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकमा जग्गाको उपयोगका सम्बन्धमा अनुगमन र निरीक्षणको व्यवस्था गरिए पनि त्यो कामयावी देखिँदैन ।
प्रभाव : जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने बाटो खुला
यो व्यवस्थाले कुनै स्थानमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई अर्को स्थानमा सार्न दिने कानुनी बाटो खोल्छ । कुनै महँगो र जग्गाको मूल्य उच्च रहेको स्थानमा सञ्चालित उद्योगलाई अन्य सस्तो स्थानमा सार्न र साविकको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने बाटो खोलिदिनेछ । यस्तो व्यवस्थाले काठमाडौंमा भएको उद्योगलाई काभ्रेमा सार्न अनुमति दिन्छ ।
विधेयकको व्यवस्था
विधेयकको दफा १८ मा ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वनक्षेत्र जनिएको भए तापनि कम्तीमा १० वर्षदेखि आबाद गर्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई एकपटकका लागि आबाद गरेकै स्थान वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने (यस्तो सीमापछि बन्ने नियमावलीले गर्ने) गरी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई कति जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने विषय विधेयकमा समेटिएको छैन । यसलाई संसद् छलेर पछि आउने नियमावलीमा राख्नेगरी चलाखी गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रमा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई भने आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको आवास उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रभाव : सरकारी जग्गा ओगट्नेलाई कानुनी रूप प्रदान
यो व्यवस्था ऐनमा आए विगतमा जंगल फँडानी गरेर वा सरकारी जग्गा ओगटेर बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई उपयोग गर्दै आएको जग्गालाई सोझै कानुनी रूप दिनेछ । यसरी जग्गा ओगट्नेमा वास्तविक सुकुम्बासीभन्दा अन्य व्यक्ति बढी रहेका सरोकारवालाहरू बताउँछन् । अहिले दाङको लमही, कैलालीको अत्तरिया, बाराको पथलैया, मोरङको लेटाङ, रुपन्देहीको सैनामैनालगायत स्थानमा ठूलो मात्रामा सुकुम्बासी बस्ती बसेको छ ।
विधेयकको व्यवस्था
विधेयकको दफा १८ को व्यवस्थाले अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा दर्तावाल निजी जग्गा भई सरकारी ऐलानी, पर्ति वा वन क्षेत्रमा घर, टहरा बनाई बसोबास गरेको व्यक्ति तथा त्यसमा आश्रित परिवारका सदस्यसमेतलाई जनाउने व्याख्या गरिएको छ । त्यस्ता अव्यवस्थित बसोबारीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा त्यस्तो व्यक्तिले आवाद गर्दै आएको सरकारी जग्गामध्येबाट तोकिएको क्षेत्रफलको हद (पछि आउने नियमावलीले तोक्ने) ननाघ्ने गरी जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र आवाद कमोत गरेको अवधिसमेत हेरेर शुल्क लिएर जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ ।
प्रभाव : ऐलानी जग्गा हडप्नेलाई सुविधा
यो व्यवस्था कानुनका रूपमा आए अव्यवस्थित बसोबासीले हडपेर बसेका सडक आसपास, सरकारी, ऐलानी जग्गाहरू न्यूनतम शुल्क तिरेर आफ्नो बनाउनेछन् ।
ऐन संशोधन गर्न निजी क्षेत्रदेखि जग्गा माफियासम्मको चलखेल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्र नक्कली सुकुम्बासी, जग्गा दलाललगायतले विगत वर्षौंदेखि आफूअनुकूल जग्गा पाउने गरी ऐन संशोधनका लागि दबाब दिँदै आएका थिए । तर, सफल हुन सकेका थिएनन् । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेच्न पाउने गरी कानुनी बाटो खोल्ने प्रयास दुई वर्षअघि पनि भएको थियो । तर, भूमिसम्बन्धी ऐनले रोकेको र यसका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै यसलाई कानुन मन्त्रालयले रोकेको थियो । भूमिसुधार मन्त्रालयले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्नेगरी आदेशको मस्यौदा तयार गरे पनि त्यसमा कानुनले सहमति दिएन । कानुनको असहमतिकै बाबजुद भूमिसुधार मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्यो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित पनि भयो । तर, कार्यान्वयनमा जान सकेन ।
यस्तो छ जग्गा अतिक्रमणको तथ्यांक
वन तथा भूसंरक्षण विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म देशभर एक लाख चार हजार पाँच सय ४२ हेक्टर जंगल अतिक्रमण भएको छ । जंगल अतिक्रमण गरी बसोवास गर्ने परिवारको संख्या एक लाख २३ हजार आठ सय २१ छ । त्यसमा ३० हजार सात सय ७४ घर–टहरा निर्माण गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै कैलालीमा २१ हजार एक सय ६७ हेक्टर, कपिलवस्तुमा १० हजार ६ सय ३८ हेक्टर, सिन्धुलीमा आठ हजार चार सय १० दशमलव ४५ हेक्टर, उदयपुरमा सात हजार चार सय ३६ दशमलव ५ हेक्टर, नवलपरासीमा ६ हजार ७ सय ५८ दशमलव ५ हेक्टर, कञ्चनपुरमा तीन हजार १ सय ९५ दशमलव १७ हेक्टर, सल्यानमा एक हजार ८ सय हेक्टर, झापामा एक हजार ५ सय ८४ दशमलव ४३ हेक्टर, इलाममा १८ सय हेक्टर जंगल अतिक्रमण भएको छ ।
जंगल ओगटेकाका लागि जग्गा दिनु भूमिसुधार होइन : हरि रोक्का, राजनीतिक विश्लेषक
कानुनले दिएको हदबन्दी छुटको व्यवस्था जग्गा बेचेर खान होइन, उत्पादन र उद्यमशीलताको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्न हो । तर, विधेयकमा बहुमूल्य ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सट्टा गर्न पाउने, विघटन वा लिक्विडेसनमा लगेर उद्योग बेच्ने, विगतमा निजीकरण भएका सरकारी उद्योगका जग्गा बेचेर खानेजस्ता कामका लागि बाटो खोलिदिएको छ । यो ठूलो राष्ट्रघात हो । सार्वजनिक जग्गा र जंगल ओगटेर बसेकालाई त्यस्तो जग्गा एकपटक दिने भन्ने कुरा भूमिसुधार होइन । यो विधेयकले भूमिसुधार नगर्ने उद्देश्य बोकेको छ ।
अहिले हामीलाई भूमिसुधार र भूमि व्यवस्थापन आवश्यक हो कि होइन भन्ने मुख्य कुरा हो । जनसांख्यिकी प्रवृत्तिमा भएको व्यापक फेरबदलका लागि भूमिसुधार र भूमि व्यवस्थापन जरुरी छ । तर, त्यसतिर कुनै ध्यान दिइएको छैन । जमिन दिने भनेको भूमिसुधारबाट हो, नयाँ हदबन्दी तोकेर हो, जमिनदार र हदभन्दा बढी जग्गा राखेकाबाट हो । सुकुम्बासी, दलित, हलिया, कमैयाहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने जमिन त जमिनदारबाट हो । जमिनदारलाई जोगाइएको छ, हलिया र कमैयाको सवालै छैन । यो विधेयक प्रतिक्रियावादी र सामन्तको पक्षमा छ ।
उद्योगको जग्गा दुरुपयोग हुने सम्भावनाको ढोका खुल्यो : कमलशाली घिमिरे, पूर्वकानुनसचिव
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति दिने, विघटन वा लिक्विडेसनका नाममा उद्योग प्रतिष्ठानको जग्गा बेच्न पाउने, उद्योगको जग्गा अन्य स्थानमा सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्नेजस्ता व्यवस्थाको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी देखिन्छ । जग्गा बेचेर अर्बौँ जग्गा आउँछ भने कसले चलाउँछ उद्योग ? कतिपय स्थानमा यसको आवश्यकता पनि होला, तर दुरुपयोगको सम्भावना धेरै छ । एउटा प्रयोजनका लागि भनेर जग्गा लिने अनि विभिन्न बहानामा बेच्ने खेललाई विधेयकको प्रश्रय दिन्छ । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई बसिरहेकै स्थानमा एकपटकका लागि फुकुवा गरिदिने विषय कतिपय हदमा व्यावहारिक दृष्टिकोणमा उचित भए पनि १० वर्षपछि यही प्रवृत्ति नहोला भन्न सकिन्न ।
फेरि अर्को आयोगको खोजी
भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण संकलन आदिका लागि एक आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त आयोगले यसअघिका आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व वा दर्ता श्रेष्ता वा नक्सा प्रमाणितलगायत विषयमा देखिएका समस्याहरूको समेत समाधान गर्ने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर, विगतमा पनि झन्डै एक दर्जनपटक यस्ता आयोग गठन गरिए पनि हालसम्म भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखिएको छ ।
