काठमाडौं : करको दायरा फराकिलो पार्ने बाहनामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणका बखत प्राप्त पैतृक सम्पत्तिमाथि अधिकतम करभारको बहस सिर्जना गरे । उनले यसो गर्न सकेमा राजस्व बढ्ने र देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन सकिने तर्क पनि गरे । यसले वौद्धिक तथा प्राज्ञिक वर्गमा बहस पनि ल्यायो । सिद्धान्ततः पैतृक सम्पत्तिमाथि करको कुरा नौलो पनि होइन । पश्चिमा विकसित देशहरुमा यसको सफलतापूर्वक प्रयोग भैराखेको पनि छ । यसले ती देशहरुमा राम्रो आर्थिक टेवा पनि दिइराखेको छ ।
तर नेपालको सन्दर्भमा यो कर सिद्धान्तको व्यवहारिक प्रयोग असंभव मात्र होइन, प्रत्युत्पादक हुनेमा कसैको पनि दुईमत रहन सक्दैन । देशको आर्थिक सामाजिक सम्बन्ध जस्तै भूस्वामित्व, भूमि वितरण र उपयोगका अवस्था हेर्दा परिवर्तनकारी भूमिसुधारमार्फत् जनतामा सम्पत्ति वितरणको प्रक्रिया अझैं बाँकी छ । भूमिमाथिको स्वामित्व ग्यारेन्टी नगरिकन हस्तान्तरित पैतृक सम्पत्तिमाथि कर कसरी लगाउन सकिन्छ ? यो अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तका हिसाबले पनि र व्यवहारिक हिसाबले पनि नेपालमा तत्काल संभव छैन ।
किन ‘मिस्लिड’ हुन्छन् नेता ?
जनतालाई सपना देखाउने नाममा अवस्तुवादी र काल्पनिक कुरा गर्ने नेताहरुको ढर्राले जनता मात्र होइन, स्वयम् नेताहरु पनि विभ्रमका सिकार हुन थालेका देखिन्छन् । सबैभन्दा खतरनाक कुरा भनेको यस्ता अवस्तुवादी र काल्पनिक कुरा र प्रचारवाजी शनैशनैः नेताहरुको आदर्श र जीवनव्यवहारमा अभिव्यक्त हुन थाल्नु हो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पैतृक सम्पत्तिमाथिको कर यही विभ्रममा विचरण गर्दैगर्दा देखा परेको अभिव्यक्ति हो ।
समाजवादी व्यवस्था निर्माणको दिशामा सरकार अघि बढिरहेको भन्ने भ्रमले अर्थमन्त्रीको दिमागमा चलखेल गर्न थालिसकेपछि उनलाई नेपाल आर्थिक हिसाबले पनि समाजवाद निर्माणकै स्तरमा पुगिसकेको भान पर्न थाल्यो । उनले यही परिकल्पनाका आधारमा पैतृक सम्पत्तिमाथि अधिकतम कर उठाउन सकिने प्रस्ताव गरे । तर त्यो पैतृक सम्पत्तिका रुपमा पाइने जमिन अझैं पनि कसको हातमा छ, त्यो बारेमा उनी अनजान रहे र वेपर्वाह पनि ।
तर उनले वर्तमान नेपालकै जमिन वितरणका आधारमा पनि पैतृक सम्पत्तिमाथि अधिकतम कर लिने हो भने त्यसका लागि जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाहरु केके हुन् त ? निःशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य, बाँच्नयोग्य बृद्ध तथा बेरोजगार भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, जीवन बिमा, पेन्सन तथा अन्य सेवाका सोच र कार्यक्रम खोइ त ? अमेरिका, जापान वा बेलायतले लिने गरेका पैतृक सम्पत्तिको कर वापत त्यहाँका सरकारले आम जनतालाई दिएको सेवाका बारेमा अर्थमन्त्री खतिवडाको कत्तिको ध्यान गएको छ ? नीति सिद्धान्त र जीवन व्यवहारमा त्यहाँ कत्तिको मेल खाएको छ । तर नेपालमा किन यो व्यवहारिक हुन नसक्ला ? यसबारेमा निकै सचेत र गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।
कागका पछि दगुर्नेको पनि कमी छैन :-
अर्थमन्त्रीको पैतृक सम्पत्ति कर बारेको बहसमा केही अर्थविद तथा विश्लेषक निकै हौसिएर रोमाञ्चक रुपमा त्यसको बचाउ र पुष्टि गर्न खोजे पनि । तर नेपाली अर्थ व्यवस्थाको धरातलीय यथार्थताले उनीहरुलाई गलत साबित गरिदिंदै छ । जनतालाई दिइने सेवासुविधाको विनाग्यारेन्टी जनताको सम्पत्तिमाथि चर्को कर लिन नपाइने चेतावनी पनि जनस्तरबाटै आए । जनताको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको एक मात्र बाँच्ने आधार पैतृक सम्पत्ति करका नाममा खोसिदा जनतालाई दिइने सुविधाबारे सरकार मौन रहने कर्तव्य र अधिकारका हिसाबले दुबै मिल्दैन ।
तर केही जानिफकारले पैतृक सम्पत्तिमाथिको करले देशमा मौलाएको भ्रष्टाचार रोकिने दृष्टान्तसम्म दिन भ्याए पनि । तर उनीहरुले त्यसैबेला निकै कठीन गुजारा गरिरहेका आमकिसानहरुको पैतृक सम्पत्ति र उक्त सम्पत्तिको हस्तान्तरण हुँदा लाग्न जाने चर्को करका बारेमा रत्तिभर ख्याल नै गरेनन् । केही अरु विद्वतहरुले त झन् प्राप्त गर्दै गरेको त्यही पैतृक सम्पत्ति बेचेर भए पनि तोकिएको कर सरकारलाई बुझाउनै पर्ने संकेतसम्म गर्न भ्याए ।
जनजीविकाको वैकल्पिक व्यवस्था जरुरी :-
जनताका जनजीविकाका कुरासँग जोडिने र दैनिक जीवन व्यवहारमा लागू हुने गरी सेवाका कुराहरुसहित पैतृक सम्पत्तिमाथिको करको परिकल्पना गर्नु वास्तविता सुहाउँदो हुन्छ । तर यो तत्कालका लागि यो परिकल्पना मात्र हुन जान्छ । व्यवहारतः यसको स्वकिार्यता भने जनतालाई सरकारले उपलब्ध गराउँदै जाने सेवासुविधाहरु र वैकल्पिक जीवन निर्वाहका उपायहरुको विकासमा निर्भर रहनेछ ।
