काठमाडौं : संविधान संशोधनको माग पूरा नभएको भन्दै सरकारमा सहभागी समाजवादी पार्टीभित्र सरकारबाट बाहिरिने र नबाहिरिने पक्षबीच भिडन्त शुरु भएको छ । त्यो भिडन्त अहिले सरकारबाट बाहिरिने वा नबाहिरिने भन्ने विषयमा अभिव्यक्त भएको छ ।
पार्टीभित्र बढिरहेको आन्तरिक विवाद मतपक्षधरतामा अभिव्यक्त हुन गई दुई भिन्न सांगठनिक स्वरुप ग्रहण गर्न थालेको देखिएको छ । सरकारबाट हट्ने निर्णय लिनका लागि समाजवादी पार्टीले यही कात्तिक ३० र ३१ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको बताएको छ भने नबाहिरिने पक्षले बैठकको एजेण्डा नै तय नभएकाले बैठक नहुने दाबी गरिरहेको छ ।
पार्टीका महासचिव गंगानारायण श्रेष्ठ भने आगामी बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारका बारेमा निर्णय लिनेमा ढुक्क देखिएका छन् । संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा सरकारमा सहभागी भएकाले संविधान नै संशोधन नहुने भएमा सरकारमा सहभागी रहिरहनुको औचित्य समाप्त भएको उनको दाबी छ ।
यदि संसदबाट र सरकारबाट संविधान संशोधनको एजेण्डा पारित हुँदैन वा सहमती बन्दैन भने सडकको विकल्प नरहने पनि समाजवादी फोरमभित्र चर्चा चल्न थालेको बताइन्छ ।
संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति नेपाल मिलेर समाजवादी पार्टी निर्माणका क्रममा पार्टी र परिषद्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईबीच संविधान संशोधन नभएको अवस्थामा सरकारबाट बाहिरिने सहमति भएको थियो । तर ६ महिनादेखि एकवर्षभित्र ‘उपयुक्त समय’मा संशोधन गरिसक्ने भन्ने सरकारमा सहभागी हुँदाका बखतको वाचा सेलाइसकेको छ ।
हाल सरकारका उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव तत्काल सरकारबाट हट्ने पक्षमा देखिदैनन् । यादवसहित सरकारमा सहभागी तीन मन्त्री पनि सरकारमा रहिरहने पक्षमा छन् ।
सरकारमै रहेर पनि समाजवादी पार्टीका नेताहरुले आआफ्नै तरिकाले संविधान दिवस बहिस्कार गरेका थिए । यो संविधान संशोधन नहुँदाको पार्टी कार्यकर्ता दबाब र त्यसको सतही मनावैज्ञानिक अभिव्यक्ति मात्र थियो । त्यसपछि अध्यक्ष यादवमाथि कार्यकर्ताबाट झन् कडा दवाव पर्दै आएको छ ।
