कैलाली : सुदुरपश्चिम प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अझैं सुरु हुन सकेको छैन् । प्रदेश सरकारले विजनेस नपाएकै कारण हिउँदे अधिवेशन सुचारु हुन नसकेको हो ।
२३ असोजमा सम्पन्न भएको वर्षे अधिवेशन अहिलेसम्म पनि सुरु भएको छैन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशले विजनेस नदिदा हिउँदे अधिवेसनका लागि संसद सुरु हुन नसकेको सांसद सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले बताए ।
प्रदेशसभामा दुईवटा विधेयक वर्षे अधिवेसनमै दर्ता भएका थिए । त्यसमाथि छलफल गर्दा ५ दिनको संसोधन दर्ता हुने समय निर्धारण गरिदासमेत सात दिनमा सो विधेयक माथिको छलफल सकिने र त्यसपछि पुनः बिजनेस विहीन संसद हुने सचिव शर्माको भनाई छ ।
हाल प्रदेशसभा सचिवालय सञ्चालन सम्बन्धमा बनेको विधेयक र सहकारी सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएका छन् ।
सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश सभामा हालसम्म १९ वटा विधेयक पेश गरेकोमा १७ वटा पारित भएका छन् । जसमध्ये १५ विधेयक प्रमाणिकरण भई कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने दुईवटा विधेक प्रदेशसभाबाट पारित भए पनि प्रमाणिकरण हुन बाँकी रहेको सचिवालयले बताएको छ ।
प्रदेशसभाबाट पारित भई प्रमाणिकरण भएका विधेयकमा प्रदेश सभा नियमावली २०७४, प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक २०७४, सार्वजनिक लिखित प्रमाणिकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, विनियोजन विधेयक, स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धका व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाउँ सभा नगर सभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, प्रदेश आकस्मिक कोष व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएका छन् ।
यसैगरी प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मुख्य न्यायधिबक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार तथा सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश कर तथा गैर राजस्व लगाउन र उठाउन व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रशासकिय कार्य्विधी नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन पहिलो संसोधन र प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएका सचिव शर्माले जानकारी दिए ।
डेढ वर्षसम्म ८४ घण्टा मात्रै प्रदेशसभा सञ्चालन
पहिलो अधिवेशन र दोश्रो अधिवेशन गरी कुल ८४ घण्टासम्म यस अवधिमा प्रदेशसभा सञ्चालन भएको छ । पहिलो अधिवेशन २० दिन सञ्चालन भएको थियो भने २१ बैठक सम्पन्न भएका थिए ।
यसै गरी दोस्रो अधिवेसन ४१ दिनसम्म सञ्चालन भई ५३ बैठक सम्पन्न भएको सचिव शर्माले बताए ।
यसअघि सदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग विजनेस नहुँदा पहिलो अधिवेशनको समयमा पनि दुईपटक प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर विजनेस नहुँदा दुई वटै बैठक स्थगित भएका थिए ।
