काठमाडौं : दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रचलित कानुनविपरीत भाडामा दिएको देखिएको छ। यति होल्डिङ्सको भगिनी संस्था थामसेर्कु डेभलपर प्रालिलाई तीस वर्षका लागि उक्त जग्गा भाडामा दिँदा बोलपत्रको समय अवधि सकिएपछि गरिएको सम्झौता कानुनविपरीत हुन गएको हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत ट्रस्ट र थामसेर्कुबीचको भाडा सम्झौता कानुनविपरीत भएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
ट्रस्टको कार्यालयले दरबारमार्गस्थित एक रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा लगाउन २०७३ असार १४ गते बोलपत्र प्रस्ताव प्रकाशित गरेको थियो। यसमा सहभागी हुन १५ दिनको समय दिइएको थियो। समयमा प्राप्त प्रस्तावलाई कार्यालयले २०७३ भदौ २६ मा खोल्दा थामसेर्कुको सबैभन्दा धेरै भाडा दिने प्रस्ताव परेको थियो। कानुनले यो प्रस्तावको सम्झौता ९० दिनभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर ट्रस्ट र थामसेर्कुबीच २०७४ जेठ १४ मा मात्र सम्झौता गरिएको छ। कानुनअनुसार २०७३ मंसिरभित्र भाडा सम्झौता नभए प्रस्ताव स्वतः बदर हुनुपर्ने हो। तर म्याद सकिएको करिब ६ महिनामा भाडाका बारेमा सम्झौता भएका कारण यो गैरकानुनी हुन पुगेको हो।
महालेखाले गत वर्षको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि यही समयपछि गरिएको सम्झौतालाई लिएर प्रस्तावको वैधतामाथि प्रश्न उठाएको हो। ‘लिज डकुमेन्टअनुसारको प्रस्तावको वैधता प्रस्ताव पेस गरेको मितिले ९० दिनको मात्र भएकोमा २०७३ असार २८ गते पेस भएको आर्थिक प्रस्ताव २०७४ वैशाख ५ गते मात्र स्वीकृत भई थामसेर्कुसँग जेठ १४ मा सम्झौता भएको देखिन्छ। प्रस्तावको मान्य अवधि नै समाप्त भइसकेपछि प्रस्ताव स्वीकृत गर्न मिल्ने देखिएन,’ ट्रस्टले थामसेर्कुलाई दरबारमार्गको एक रोपनी १४ आना जग्गा लिजमा दिएको विषयमा महालेखाले भनेको छ।
‘लिज डकुमेन्टअनुसारको प्रस्तावको वैधता प्रस्ताव पेस गरेको मितिले ९० दिनको मात्र भएकोमा २०७३ असार २८ गते पेस भएको आर्थिक प्रस्ताव २०७४ वैशाख ५ गते मात्र स्वीकृत भई थामसेर्कुसँग जेठ १४ मा सम्झौता भएको देखिन्छ। प्रस्तावको मान्य अवधि नै समाप्त भइसकेपछि प्रस्ताव स्वीकृत गर्न मिल्ने देखिएन।’ महालेखा परीक्षक
महालेखाले यो सम्झौता नियमसम्मत नदेखिएको भन्दै यसमा संलग्न पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। तर अहिलेसम्म सरकार वा अन्य निकायले यसबारेमा केही गरेका छैनन्।
कानुनले यस्तो सम्झौता सचिवस्तरीय निर्णयबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ट्रस्ट र थामसेर्कुबीच भएको सम्झौता सहसचिवस्तरबाट गराइएको छ। यसले पनि सम्झौतामा चलखेल भएको संकेत गरेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनले समेत यसलाई छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा राखेको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा सुनिल सापकोटाले लेखेका छन् ।
