जनकपुरधाम : ऋणको काढेर देशैभरका एक लाखभन्दा बढी किसानले एक लाख ३४ हजार बिघामा उखु लगाए । वर्ष दिनअघि लगाएको उखु बिक्रीका लागि तयारी भयो। अहिले साढे २१ अर्बको उखु बिक्रीयोग्य अवस्थामा छ । गत वर्ष प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३१ रुपैयाँमा बिक्री गरेको उखुको अनुदानबापत सरकारले दिने रकमसमेत किसानले अझै पाएका छैनन् ।
चिनी मिल पहिलो मंसिर पहिलो हप्तामै चल्नु पर्ने थियो अझै चलेको छैन। सरकारले भाउ नतोक्दा किसानले उखु काट्न पाएका छैनन् । चिनी मिल नचल्दा उखु खेतमै सुक्न थालेको छ। उखु सुकेर किसान र चिनी मिल दुवैलाई घाटा बढ्दै गएको छ। उखु खेतमै सुकेर दाउरा बन्दा चिनी मिललाई चिनीभन्दा छुवा बढी निस्कन्छ।
उखुको मूल्य कहिले
उखुको मूल्य तय गर्न उखु किसान, उद्योगी र सरकार पक्षको वार्ताले सार्थकता पाएको छैन। चिनी मिल सञ्चालनको तयारी हुँदै गर्दा किसानले उखु काट्ने आँट गरेका छैनन्। उखु किसान र चिनी उद्योगीको समस्या समाधान गर्दै सरकारले गत असोज २१ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय एक कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलको बिहीबार बसेको अन्तिम बैठकले पनि मूल्य टुंगो लगाउन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिने भएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘कार्यदलका संयोजकले अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछन्। अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन पेस गरेपछि उखुको भाउ टुंगो लाग्छ।’ अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालय, चिनी उद्योगी, उखु किसानका प्रतिनिधिसहितको कार्यदलले उखुको मूल्य तय गर्न नसकेको अन्नपुर्णमा खवर छ ।