काठमाडौं: प्रदेश र स्थानीय तहमा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भेटघाट हुन थालेको आरोप नेकपा प्रदेश २ का सांसदहरूले लगाएका छन् । नेकपा प्रदेश २ का सांसदले मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश र स्थानीय तह सरकारले मानोमानी रूपमा विदेशीसँग शिष्टाचार भेट गरेको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
प्रदेश २ का १३ जना सांसदहरूले लिखित रूपमा हस्ताक्षरसहित परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञावलीलाई बुझाएको ६ बुँदे ज्ञापनपत्रमा ‘मुलुक विदेशीको क्रीडास्थल बन्न थालेको’ उल्लेख छ । तीन तहका सरकार गठन भइसकेकाले कूटनीति र छिमेकीसँगको सम्बन्ध संविधानबमोजिम संघीय सरकारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सांसद प्रभु साहले बताए ।
मुख्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीबेगर प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूले विदेशी कूटनीतिकज्ञहरूसँग भेट गर्ने, वैदेशिक भ्रमण गर्ने, आफ्नो प्रदेश तथा स्थानीयतहमा विदेशीलाई आमन्त्रणगरी सहायता दिन आग्रह गर्ने काम भइरहेको भन्दै साहले चिन्ता व्यक्त गरे । यस्ता क्रियाकलापले नेपालीको आत्मसम्मानमा ठेस पु-याएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रमा आँच आउने काम प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मूकदर्शक बनेको नेकपा संसादहरूको आरोप छ ।
यस्ता छन् माग
परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको कूटनीतिक आचारसंहितालाई संघीय संरचनाअनुकूल परिमार्जन गरी कडाइसाथ लागू गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् । यस्तो कूटनीतिक आचारसंहितामा संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरू विदेशी राष्ट्रका कूटनीतिज्ञहरूसँग भेटघाट गर्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि उपस्थित हुनुपर्ने र उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा ‘रेर्कड अफ टक’ या तस्बिर परराष्ट्र मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, अन्य मन्त्रीहरू, स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखहरूले विदेशी राष्ट्रको कूटनीतिज्ञहरूसँग भेटघाट गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्विकृति लिनुपर्ने सांसदहरूको माग छ । केन्द्रीय सरकारको परराष्ट्र नीति र त्यसको सञ्चालन गर्ने तौरतरिका प्रदेशलाई जानकारी गराउन तथा केन्द्र र प्रदेशबीच परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा सहकार्य एवं समन्वय गर्न हरेक प्रदेशमा एक परराष्ट्र मन्त्रालयको एकाइ स्थापना गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख रहेको नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।
