काठमाडौं : आफै जनप्रतिनिधि आफै ठेकेदार बनेर स्थानीय तहमा निकै अनियमितता गरिरहेकाहरु अब अख्तियार लगायत अन्य सरोकावाला निकायबाट नराम्ररी डामिने भएका छन् । सरकारी बजेटमा मोजमस्ती गर्न पल्केकाहरुका डामिने दिनहहरु टाढा छैनन् ।
गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा जनसेवाका रुपमा होइन, सिंहदरबारको कुशासन र आर्थिक अनियमितता नै हो भनेसरह देखाइरहेका स्थानीय सरकार र त्यहाँ रमाइरहेका जनप्रतिनिधिहरु अब कारबाहीको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिक्षारत रहेको देखिइरहेका छन् ।
स्थानीय सरकारका कारण संघीय गणतन्त्र नै बदनाम बन्ने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी आम बनेको छ । तीन वर्षकै अन्तरालमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारका कारण स्थानीय तहका लेखा समूहका कर्मचारीहरु संघमा सरुवाका लागि भटाभट निवेदन दिइरहेका छन् । महालेखाको नियमकै दायरामा बसी लेखा परीक्षण गर्दा समेत अनियमितताले सीमा नाघेपछि उनीहरु यसरी अत्तालिन पुगेका हुन् ।
काठमाडौं बाहिरको हिसाबकिताब त गर्न र हेर्न बाँकी नै रहेको छ । तर उपत्यकाभित्रकै ललितपुर जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहमा डोजरका कारण बेरुजुको चाङ नै चन्द्रागिरिभन्दा अग्लो देखिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत् ५० लाखभन्दा तलको बजेटका केन्द्रीय योजनाहरु कार्यान्वयन सबैमा डोजरको बिल राखेर भुक्तानी लिइएका छन् ।
यसले वागमती गाउँपालिका ललितपुरमा ६३ लाखभन्दा बढी रकम मूल्य अभिवृद्धि करको नाममा मात्रै बेरुजु देखाएको छ । अब त्यो बेरुजु स्थानीय जनप्रतिनिधिकै नाममा लख्ने तयारी भएको छ ।
यस जिल्लाको दक्षिणी भेगमा रहेका महाँकाल र कोन्ज्योसोममा पनि डोजरको भ्याट बील ५० लाखभन्दा माथिका दरले बेरुजु देखिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा गएको रकम पनि महालेखाले सूचीकृत बेरोजगारबाहेकका व्यक्तिहरुलाई भुक्तानी भएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
डोजरको पीडामा बागमती, महाँकाललगायतका गाउँमा चर्को छ ।
