काठमाडौं : प्रदेश तथा स्थानीय तहले गरेका काम कार्वाहीप्रति स्थानीय जनताले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६१–बुँदे सुझाव पठाएको छ । यो सुझवपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा तनावको वातावरण छाएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले अख्तियारलाई संघीय सरकारभन्दा पनि माथि रहेको भनी चर्को प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् ।
अख्तियारको सुझावले आफूले जानेसम्मको काम गर्दै आएका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका कामकारवाहीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । जननिर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वको मनोविज्ञानमा यसले गम्भीर धक्का पुर्याएको छ भने कर्मचारी वृत्तमा भने यसले केही नयाँ उत्साह ल्याएको देखिएको छ ।
पूर्वप्रशासकहरुले अख्तियारका सुझाव प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि सचेत गराउने सन्देश भएको बताएका । तर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका काम कार्वाही तथा गतिविधिलाई लिएर स्थानीय जनताले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला आएको अख्तियारको सुझावले जनप्रतिनिधिहरुका लागि घुँडामाथि पिलोथप बनाएको छ ।
तर अख्तियारले प्रदेश तथा स्थानीय तहका कामकारबाहीमा प्रभावकारिता, पारदर्शिता र एकरुपता ल्याई कानूनसम्मत बनाउन सुझाव गरेको बताएको छ । आयोगले मङ्सिर १३ गतेको निर्णयलाई दुई दिनपछि ६१–बुँदे लिखित सुझावका रुपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाएको छ ।
जनताका इच्छा र चाहना निकै माथि रहेको, स्थानीय तहमा सिंहदरवार पठाइएको, घरघरमा जनसेवाका कामहरु पुर्याउनु पर्ने बेला आएको, निर्वाचित प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले यसको जिम्मा लिएको बेला केन्द्रले पठाएको बजेट पनि खर्च गर्न नसकेको संघीय सरकारले आरोप लगाएको छ ।
सबै आआफ्ना सेवा र सुविधा लिन मात्र तल्लिन रहेको, महंगा गाडी, भत्तासुविधा, भ्रमण र ठेक्कापट्टामा लीनहुन थालेको, डोजर संस्कृति भित्र्याएको, निकै खर्चिलो र भड्किलो रोबरवाफ देखिन थालेको भनी स्थानीय जनताले आर्थिक अनियमिततातर्फ इंगित गर्न थालेपछिको अवस्थामा अख्तियारले ६१–बुँदे सुझाव पठाएको हो ।
बेथिति औँल्याउने काम अख्तियारको हो भन्दै पूर्वप्रशासकहरु यो सुझावले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सहयोग नै पुग्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
अख्तियारले दिएका केही प्रमुख सुझाव :-
केही स्थानीय तहले सभाबाट बजेट स्वीकृत नगराई तथा स्वीकृत बजेट शीर्षकभन्दा बाहिर गई अनियमित तरिकाले खर्च लेख्ने गरेका, पुँजीगत शीर्षकबाट चालूमा समेत रकमान्तर गर्ने तथा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गर्ने गरेको देखिँदा संविधानको धारा ५९ को उपधारा ९३०, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ एवम् अन्तरसरकारी वित्तव्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ र २७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम वार्षिक बजेट सभाबाट स्वीकृत गराई खर्च गर्ने र रकमान्तरको हकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ अनुरूप हुनुपर्ने,
स्थानीय तहको कोषबाट कानूनविपरीत हुने गरी जथाभावी आफू निकटका व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहायताबापत ठूलो रकम वितरण गर्ने, गराउने गरिएको देखिएकाले जनताका आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममा संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को मर्मअनुरूप मापदण्डका आधारमा स्थानीय कोषको प्रयोग एवम् परिचालन हुनुपर्ने,
आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा मात्र कर लगाउनुपर्नेमा केही स्थानीय तहले त्यसो नगरेको पाइएकाले संविधानको धारा २२८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र मात्र कर लगाउनुपर्ने,
स्थानीय तहका पदाधिकारीले कानूनप्रदत्त अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्णयहरू गर्ने गरेको जस्तो वडाध्यक्षको अधिकार वडा सदस्यले प्रयोग गर्ने, प्रमुख र अध्यक्षको अधिकार उपप्रमुख र उपाध्यक्षले प्रयोग गर्ने र कार्यपालिकाको अधिकार अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रयोग गर्ने तथा कानूनले कर्मचारी संयन्त्रमार्फत् सम्पादन गर्न व्यवस्था गरेका विषय पनि जनप्रतिनिधिले सम्पादन गर्ने तथा कानून नबनाई मौखिक आदेशको भरमै पनि कार्य सञ्चालन गर्ने गरेको देखिँदा संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को मर्मअनुसार आवश्यकता अनुरूपका कानून बनाई कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने,
विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्दा एउटै कामलाई दोहोरो देखाई झूटा बिल भर्पाइ एवम् विवरण बनाई भुक्तानी लिने गरिएको पाइएको हुँदा त्यो भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएकोले कार्यक्रम छनोट गरेदेखि नै दोहोरो हुने सुनिश्चित गरी योजना छनोट, कार्यान्वयन र खर्च प्रणाली व्यस्थित हुनुपर्ने एवम् आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समेत सुदृढ हुनुपर्ने,
ठूलो रकम पेश्की लिई समयमा योजना सम्पन्न नगर्ने उपभोक्ता समिति तथा ठेकदारलाई अविलम्ब प्रचलित कानून अनुसारको कारबाही गरी योजना तुरुन्त सम्पन्न गर्न लगाउने वा सम्झौता तोडी अन्य विकल्पबाट योजना सम्पन्न गरिनुपर्ने,
सहमति, सिफारिस तथा वातावरणीय प्रभावको अध्ययनविनै वनजङ्गल, खोलानालाका किनार आदिमा मिलेमतोमा प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने गरेको देखिएकाले वन, वातावरण, स्थानीय तह लगायतका निकायको सिफारिस, सहमतिसहित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरी सडकको ट्रयाक खोल्ने, वातावरणीय प्रभावका आधारमा मात्र त्यस्ता सडकमा बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारहरूले मिलाउनुपर्ने,
स्थानीय तह अन्तर्गतका सार्वजनिक निर्माण कार्यमा कार्य प्रकृति अनुसारको प्रयोगशाला परीक्षणबाट तोकिएको गुणस्तर प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा सम्झौतामा नै स्पष्ट उल्लेख गर्ने तथा योजनाको फरफारक गर्दा प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदन तथा स्थलगत नापजाँच एवम् गुणस्तरको मापन अनिवार्य संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने,
स्थानीय तहका योजना अनुगमन गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को भावना र मर्म्विपरीत फर्जी अनुगमन प्रतिवेदन बनाउने, अनुगमन फिल्डमा नगई भत्ताबुझी अनियमितता गर्ने, निश्चित योजनाको नाम लेख्नुपर्नेमा गोलमटोल रूपमा अनुगमन गरेको भनी देखाउने, प्राविधिक नापजाँच यथार्थ नदेखाउने तथा गलत प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन बनाई बढी भुक्तानी दिने र लिने गरेको देखिएकोले यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने,
स्थानीय तहमा हुने गरेका सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्य कानूनसम्मत र पारदर्शी नभएको र खरिद कार्यमा मिलेमतो हुने गरेकाले यस्ता कार्य गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७२, ७३ र ७४ मा भएको प्रावधान बमोजिम गरी आयव्ययको विवरण र लेखा व्यवस्थित तवरले राख्ने तथा राख्न लगाउनुपर्ने,
विद्यमान खरिद ऐन नियमावली अनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकट भविष्यमा नै काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान गरी सोझै उपभोक्ताको खातामा रकम जम्मा गरिदिने गरेको देखिएकाले त्यस्ता काम बन्द गर्नुपर्ने,
प्रदेशका कृषि, सामाजिक विकास, भूमि मन्त्रालयले समेत सडक निर्माण कार्यमा बजेट विनियोजन गर्न र राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरेको देखिएको प्रदेश सरकारले बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन र निर्देशिका बनाई लागु गर्ने र प्रदेश मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही बजेट तर्जुमा तथा विनियोजन गर्नुपर्ने,
चालु खर्चमा अत्यधिक रूपमा अनुगमन र भ्रमण खर्चका नाममा राज्यको स्रोत दुरुपयोग भएको देखिएकाले प्रदेश सरकारले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्र अनुगमन गर्ने तथा प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गरी सुझावलाई अवलम्बन गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाउने ।
