काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले बुधबार नयाँ नेतृत्व पाउँदै छ । मंगलबार संसदीय सुनुवाइबाट सर्वसम्मत सिफारिस भएका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा २८औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च प्रवेश गर्दै छन् । बिहान सवा १० बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ खाएपछि उनले पदभार ग्रहण गर्ने कार्यक्रम छ । उनले बुधबारै पेसी तोक्नेछन् ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि राणासँगै दीपकराज जोशीको नाम पनि सिफारिस गरेको थियो । तर, यसअघि नै संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भएका जोशीको नाममा यसपटक सुनुवाइ समितिमा छलफलसमेत भएन ।

राणा प्रधानन्यायाधीशका निर्विकल्प दाबेदार थिए । राणा न्यायाधीश भएको १८ वर्षपछि सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका हुन् । ३० चैत ०५२ मा पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा अस्थायी न्यायाधीश सिफारिस भएका उनले ०७१ मा सर्वोच्चमा प्रवेश पाएका थिए ।

खरा प्रश्न चनाखो प्रस्तुति

वीरगन्जको छपकैयास्थित सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिको नाममा गरेकै हो त ?

राणा : मुद्दाको विषयवस्तुमा एकचोटि हदम्यादका आधारमा अन्तिम भनेर सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भइसकेपछि त्यसै विषयमा लिइएका कागज प्रमाणका आधारमा फेरि दोस्रो मुद्दा प-यो । जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सार्वजनिक कायम ग-यो, तर सर्वोच्च अदालतमा आएपछि अन्तिमताको सिद्धान्त र पहिलेको हदम्यादका आधारमा खारेज भइसकेको आधारलाई लिएर यो मुद्दालाई उल्टी गरिएको हो । यसमा कानुन र प्रमाणको विश्लेषणमा अलिकति पनि चुक भएको छैन । पोखरी भन्ने विषय नेपालको परिप्रेक्ष्यमा निजी, साझा, सार्वजनिक, सरकारको जे पनि हुन सक्छ । यो सबुत प्रमाणको मूल्यांकनका आधारबाट गरिने विषयवस्तु हो । 

नेपाल ट्रस्टको नाममा आउनुपर्ने तत्कालीन राजाको नाममा रहेको छाउनीको जग्गा प्रेरणाको नाममा हुने फैसला किन ?

राणा : श्री ५ महाराजधिराजको नाममा दर्ता भएर प्रेरणालाई दाइजोका रूपमा दिइसकेको प्रमाण थियो । तत्पश्चात् बनेको कानुनले वीरेन्द्रको नाममा रहेको जग्गा सरकारको ट्रस्टमा जाने व्यवस्था ग-यो । तर, यो कानुन आउनुभन्दा अगाडि नै प्रेरणा राज्यलक्ष्मीको नाममा दाइजो पाइसकेको आधारमा फैसला गरिएको हो । यसबारे अब थप मैले केही भन्न चाहिनँ ।

तासको म्यारिज खेललाई बौद्धिक मनोरञ्जन भनेर फैसला किन दिनुभयो ?

राणा : न्यायाधीशले कानुनको व्याख्या गर्ने हो । मसहितको इजलासबाट ‘तासको म्यारिज खेल जुवाको परिभाषाभित्र पर्ने देखिएन’ भनिएको हो । ‘बौद्धिक मनोरञ्जनात्मक खेल हो’ भन्ने शब्दचाहिँ पत्रकारको हो, मेरो होइन । फैसलामा कहीँ एक शब्द ‘मनोरञ्जनात्मक खेल’ भन्ने नै छैन ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा विवादास्पद फैसला किन ?

 राणा : म विशेष अदालतमा तेस्रो न्यायाधीशका रूपमा थिएँ । विशेष अदालतमा जति पनि अकुत सम्पत्तिका मुद्दा थिए, त्यसमध्येका पात्र जयप्रकाश गुप्ता, खुमबहादुर खड्का र गोविन्दराज जोशी पनि हुन् । जेपी गुप्ताजीको मुद्दाको फैसला कानुनको विषयवस्तु थिएन । उहाँसँग रहेको र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको हिसाबकिताबको विषय हो । अडिटको हो । सबै जोडेर स्रोत पुग्ने भयो भनेर गयौँ, सर्वोच्च अदालतले मानेन र उहाँ सजायको भागिदार बन्नुभयो ।

इजलास बहिस्कारको आरोप के हो ?

राणा : इजलासमा बसेपछि कहिले संवेदनाहीन र कठोर हुनुपर्ने रहेछ । गोपाल पराजुली तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । उहाँ र म सहपाठी हौँ । उहाँ ०४८ मा न्यायाधीश हुनुभयो, म ०५२ मा भएँ । उहाँले साउन २१ गतेबाट रिटायर्ड भएको प्रमाणपत्र थियो भने किन ढिला इजलास बहिष्कार भन्ने प्रश्न पनि हुन सक्छ । तर, त्यो स्थिति कदापि थिएन । उहाँले प्रमाणपत्रको विषयमा प्रश्न उठेपछि हामीलाई प्रमाणपत्र हेर्न भन्नुभयो । प्रमाणपत्र ३ प्रकारको रहेछन् । 

कानुनभन्दा माथि प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश हुन सक्दैन भन्ने मेरो भनाइ थियो । कानुनको परिधि नाघेर प्रधानन्यायाधीशमा बसेर उहाँले सुविधा लिनुभयो । अब राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो छलफलको विषय थियो । न्यायालयको साख जोगाउन मैले गरेको कठोर निर्णय थियो । त्यो कठिन परिस्थितिमा मैले त्यस्तो निर्णय गरेको हुँ ।

ब्ल्याकमेलिङ गरेर न्यायाधीश भएकै हो ?

राणा : तत्कालिन अवस्थामा सुरेन्द्र प्रसादजीको उमेरबारे सार्वजनिक रुपमा कुरा उठ्यो । निरञ्जन खड्का रिट निवेदक हो । म हुदै होइन ।

पत्रपत्रिकाले मलाई रिट निवेदक भने । म कानुन व्यवसायीको रुपमा मात्रै प्रस्तुत भएँ । उहाँको विपक्षमा बहस गर्न भनेर गएकोमा जुन कागजात उहाँहरूको तर्फबाट प्रस्तुत भयो । त्यसमा हाम्रो चित्त बुझ्यो । उहाँले प्रस्तुत गरेको प्रमाणबाट सन्तुष्ट भएँ । त्यसपछि रिट खारेज भयो ।

मेरो न्यायाधिस नियुक्तीमा ब्ल्याकमेल भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । मैले मुद्धा फिर्ता लिएर ब्ल्याक मेलिङबाट न्यायाधिसमा आएको होइन । उहाँले मात्रै नभएर त्यसबेला न्यायपरिषदले मलाई सिफारिस गरेको हो । ब्ल्याक मेलिङबाट न्यायाधिस भएको भन्दा मलाई हृदयदेखि नै पिञ्च भएको छ । यो आरोप कदापी होइन । मलाई यो आरोपबाट मुक्त गरियोस् । नयाँपत्रिकाबाट