काठमाडौं : संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम गठित संवैधानिक आयोगको अधिकार कटौती गर्ने गरी सरकारले धमाधम कानुन ल्याउन लागेको छ । महत्वपूर्ण केही संवैधानिक आयोगको अधिकार सरकारले कटौती गरिसकेको छ भने कतिपयको कटौती गर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई यसअघि नै ऐन संशोधनमार्फत अधिकारमा अंकुश लगाएको सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग र लोकसेवा आयोगको अधिकार पनि कटौती गर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ । 

 प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्रबाट अलग्याइँदै 
सरकारी कर्मचारीले गरेको अनियमितता सम्बन्धमा अनुसन्धान र छानबिन गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने संवैधानिक अधिकार पाएको अख्तियारलाई कमजोर बनाउने गरी ऐन संशोधन हुन लागेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ । सो विधेयकमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि छानबिन गर्न नपाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । 

विद्यमान ऐनको दफा ४ मा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान र तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही नगर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रस्तावित व्यवस्थाले ‘नीतिगत’ शब्द हटाएर मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि नै अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमाथि छानबिन गर्न नपाउने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । 

 बेरुजु निकाल्नेलाई नै  फस्र्योटको अधिकार 
सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्न संविधानले नै दिएको अधिकार कटौती गर्दै सरकारले महालेखापरीक्षकको कार्यालयमाथि पनि अंकुश लगाएको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ खारेज गर्दै जारी गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ ले महालेखाको अधिकार सचिवलाई दिएको छ । 

अब आफ्नो कार्यालयको बेरुजु आफैँ फस्र्योट गर्ने अधिकार सचिवले पाएका छन् । सरकारी कार्यालयले जथाभावी खर्च गरे पनि बेरुजु नबढ्ने र बढेको बेरुजु हटाउन महालेखालाई बाध्य बनाउने व्यवस्था नयाँ ऐनले गरेको छ । ऐनको दफा ४० को उपदफा ४ मा ‘फस्र्योट भएको बेरुजुको लगत कट्टा गर्न सात दिनभित्र महालेखामा पठाउनुपर्ने र महालेखाले सोको लगत कट्टा गरी सात दिनभित्र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी दिनुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा ३ अनुसार बेरुजु नियमित गरी फस्र्योट गर्ने अधिकार लेखा उत्तरदायी अधिकृत अर्थात् नेपाल सरकारको सचिवलाई दिइएको छ । 

यसअघि कार्यालयले पठाएको बेरुजु फस्र्योट उपयुक्त भए–नभएको महालेखाले हेथ्र्यो र उपयुक्त नलागे अस्वीकार गर्न पनि सक्थ्यो । तर, जारी ऐनले त्यो अधिकार कटौती गरिदिएको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनअनुसार बेरुजुको लगत कट्टा गर्ने गराउने काम सम्बन्धित कार्यालयमा रहेकामा नयाँ ऐनले महालेखालाई दिएको छ । त्यस्तै, यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको सार्वजनिक लेखा समितिको सुझाब प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने गराउने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयमा रहेकामा नयाँ ऐनले महालेखालाई नै दिएको छ । ‘बेरुजु हटाउन महालेखालाई बाध्य पार्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ,’ महालेखाका एक अधिकारीले भने । 

संसदीय समितिको प्रस्तावमा आयोगको आपत्ति
लोकसेवा आयोगका कार्यालय घटाउनुपर्ने संसदीय समितिको प्रस्तावप्रति आयोगले आपत्ति जनाएको छ । सोमबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले कार्यालय घटाउने हो भने काम गर्न नसकिने बताएका हुन् । अहिले देशैभर आयोगका १४ वटा कार्यालय छन् । यी सबै कार्यालय यथावत् राख्नुपर्ने अडान मैनालीले व्यक्त गरे ।

मुलुक संघीयतामा गएकाले लोकसेवाका कार्यालय घटाउनुपर्ने वा हटाउनुपर्ने समिति सदस्यहरूको प्रस्ताव छ । पम्फा भुसाल, यशोदा सुवेदीलगायतका सांसदले ७ प्रदेशमा सातवटा मात्रै कार्यालय राख्न सुझाब दिएका छन् । लोकसेवा आयोग विधेयकमा आयोग र सांसदको मत बाझिएको छ । समिति सदस्यको तर्क कार्यालय घटाउनुपर्नेछ भने आयोग यथावत् रहनुपर्ने पक्षमा छ । 

आयोगका शाखा कार्यालय यथावत् रहनुपर्ने विधेयकको प्रावधान सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने समिति सदस्यको जोड छ । सांसद पम्फा भुसालले भनिन्, ‘आफ्नै कर्मचारीको लर्काे हेर्न मन पराउने कर्मचारीतन्त्र छ । तर, देश संघीयतामा गइसक्यो । ‘ओभर स्टाफिङ’ अत्यासलाग्दो छ । करले जनताको ढाड सेकेर कर्मचारीको मात्रै ठूलो सञ्जाल बनाउनु ठीक होइन ।’ समितिको सोमबारको बैठकले विधेयकमा भएको कार्यालयसम्बन्धी प्रावधानमा सहमति जुटाउन सकेन । यस विषयमाथि पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।

संविधानलाई नै काट्ने गरी ऐन
संविधानले नै संवैधानिक आयोगलाई केही आर्थिक अधिकार दिएको छ । संविधानको धारा ११८ मा संवैधानिक निकायको प्रशासनिक खर्चलाई संघीय संसद्को स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो धारामा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद्, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्रशासनिक खर्चलगायतको खर्च संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने र त्यस्तो व्ययका लागि संघीय संसद्को स्वीकृति नहुने व्यवस्था छ । तर, सरकारले ल्याएका र ल्याउन लागेका ऐनमा संविधान प्रतिकूल हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । 

मानवअधिकार आयोगमा महान्यायाधिवक्ता हाबी हुने
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले करिब दुई वर्षअघि आयोग ऐन, २०६८ संशोधनका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको थियो । यसअघि अन्तरिम संविधानअन्तर्गत जारी ऐनलाई नयाँ संविधानअनुकूल बनाउने गरी आयोगले मस्यौदा तयार गरेको थियो । तर, अहिले सरकारले आयोगका अधिकार नै कटौती गर्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरेको छ । सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । 

यसअघि आयोगले आफूले गरेका कामको जानकारी सीधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गथ्र्यो । यसको अर्थ आयोगको सम्पर्क कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालय थियो । ऐनको दफा ३१ मा आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्ने र नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकमा आयोगले आफ्ना सिफारिस महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

 लोकसेवाका कर्मचारी र आर्थिक अधिकार कटौती 
सरकारले लोकसेवा आयोगमाथि पनि अंकुश लगाउने प्रयास गरेको छ । लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगलाई कस्ने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । ऐनको दफा ६ को उपदफा २ मा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रस्ताविक विधेयकबाट यस्तो व्यवस्था नै हटाइएको छ । ‘यसले आयोगलाई कमजोर बनाउने मनसाय बोकेको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।

आर्थिक अधिकार पनि प्रस्तावित विधेयकमार्फत खोसिएको छ । दफा ८ मा सरकारले आयोगका लागि बजेटमा छुट्याएको विविध शीर्षकअन्तर्गतको रकम खर्च गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछैन र त्यस्तो रकम प्रचलित कानुनबमोजिम खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, प्रस्तावित विधेयकमा यो व्यवस्था संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुवास भट्टले लेखेका छन् ।