काठमाडौं : भारतले कालापानीको विषयमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक राख्ने नेपालको प्रस्तावप्रति सकारात्मक जवाफ दिँदै आपसी सहमतिमा बैठकको मिति तोक्न प्रस्ताव गरेको छ । भारतले पठाएको पत्रअनुसार सरकारले सचिवस्तरीय बैठक अब दुई महिनापछि मात्रै सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेको छ । माघ दोस्रो साता भारतका नयाँ विदेशसचिव हर्षवर्धन श्रींगलाले पदभार सम्हाल्ने र विदेशसचिवलाई ब्रिफिङ लिन नै करिब एक महिना लाग्ने पूर्वाभ्यासका आधारमा बैठक पछि धकेलिएको हो ।
सरकारले ४ मंसिरमा भारतलाई पत्र लेखेर मंसिर दोस्रो साता वा पहिलो साता बैठक बस्न सकिने उल्लेख गरेको थियो । नेपालले बैठक बस्न पठाएको मितिभित्रै जवाफी पत्र पठाउँदै भारतले आपसी छलफलबाट नयाँ मितिमा बैठक बस्न प्रस्ताव गरेको छ । त्यो मिति फागुनभन्दा अघि नहुने कूटनीतिक स्रोतको भनाइ छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रले भारतीय नयाँ विदेशसचिवले कार्यभार सम्हालेपछि बैठकको मिति तोक्न कूटनीतिक भाषामा प्रस्ताव गरिएको छ । ‘आपसी सहमतिमा बैठकको मिति तोकौँ भन्ने छ,’ भारतले पठाएको पत्रबारे परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागीले मंगलबार नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामी बैठकका लागि तयारी गर्दै छौँ ।’
भारतमा नयाँ विदेशसचिव हर्षवर्धन श्रींगलाले २० जनवरी (माघ दोस्रो साता) कार्यभार सम्हाल्दै छन् । त्यसपछि बैठकको मिति तय हुनेछ । ‘अहिले दुवै पक्ष बैठक बसौँ भन्ने पक्षमा पुगेका छन्, वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता पुरानै हो,’ जानकार कूटनीतिक स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो । नेपालले भारतको रोजाइअनुसार काठमाडौं वा दिल्लीमा बैठक गर्न सकिने व्यहोराको चिठी पठाएको थियो । चिठीमा बैठकको मिति डिसेम्बर पहिलो वा तेस्रो साता प्रस्ताव गरिएको थियो ।
भारतले १६ कात्तिकमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सरकारले सर्वदलीय छलफलका आधारमा ४ मंसिरमा भारतलाई चिठी लेखेको थियो । सरकारले २० कात्तिकमै विज्ञप्तिमार्फत कालीनदीलाई भारततिर गाभेर सार्वजनिक भएको भारतीय नक्सा मान्य नहुने उल्लेख गरेको थियो ।
नयाँ नक्सापछिको घटनाक्रम
भारतीय गृह मन्त्रालयले १६ कात्तिकमा सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको कालापानीलाई आफ्नो मानचित्रमा राखेको थियो । सरकारले २० कात्तिकमा विज्ञप्तिमार्फत नेपालको कालापानीलाई भारतीय नक्सामा राख्ने निर्णय मान्य नभएको स्पष्ट पारेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २३ कात्तिकमा आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, मधेसकेन्द्रित राजपाका शीर्ष नेतादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री र विज्ञले कालापानीबारे भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्न सुझाब दिएका थिए । कालापानी र सुस्ताबारे सरकारी तवरबाट ०६२ सालमा र ०७२ सालमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्न उनीहरूको सुझाब पनि थियो ।
विशेष दूत नबन्दै असफल प्रयास
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष दूतका रूपमा भारत पठाउने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णय नगर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल आफैँले सक्रियता देखाए । नेता नेपालले १६ मंसिरमा नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे र भेषबहादुर थापा, नेकपा नेता राम कार्की र भीम रावल, पूर्वजलस्रोतसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल, नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली, कालापानीसम्बन्धी किताबका लेखक रतन भण्डारीलाई बोलाएर सुझाब मागेका थिए ।
नेपालले १८ मंसिरमा धुम्बाराहीमा आयोजित पार्टी सचिवालय बैठकमा पनि आफूलाई विशेष दूतका रूपमा भारत जान प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेको जानकारी दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँग भारतीय राजदूतको बिदाइ भेट
नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जिवसिंह पुरीले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग बिदाइ भेट गरेका छन् । १५ पुसमा कार्यकाल सकेर स्वदेश फर्किन लागेका पुरीले २३ मंसिरदेखि नै बिदाइ भेट थालेका थिए । बालुवाटारमा श्रीमती नम्रता पुरीसहित गएका राजदूत पुरीले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेका छन् ।
राजदूत पुरीले सोमबार कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बिदाइ भेट गरेका थिए । देउवाले पुरी र उनकी श्रीमतीको सम्मानमा दिवाभोज दिएका थिए । राजदूत पुरीले आइतबार राजपा शीर्ष नेतासँग पनि बिदाइ भेट गरेका थिए । राजपा वरिष्ठ नेता महन्थ ठाकुर, राजपा संयोजक राजेन्द्र महतो, प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलसहितका नेताले पुरीलाई सम्मानसहित बिदाइ गरेका थिए । यो समाचार आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा पर्शुराम काफ्लेले लेखेका छन् ।
