जनकपुरधाम : धनुषा जिल्लाभित्र प्राकृतिक साधन स्रोतको रक्षा गर्न गराउन सरोकारवालाले चासो देखाएका छन् । जिल्लाभित्र अवैध रुपमा हुने बालुवा, गिट्टी उत्खनन तथा निकासी नियन्त्रण गर्न गराउन उनीहरु चिन्तित देखिएका छन् ।
धनुषाभित्र मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई समेत मापदण्डमा ल्याउन जिल्ला समन्वय समिति धनुषामा आइतबार बैठक भएको छ । जिल्लामा रहेका क्रसर उद्योग पहिचान गरी नियमानुसार सञ्चालनमा रहेनरहेको छुट्याउने तथा प्रभावकारी अनुगमन गर्नेबारे बैठकमा छलफल भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलले जानकारी दिए ।
प्राकृतिक साधन स्रोतको अवैध उत्खनन र निकासी रोक्न बैठकमा छलफल भएको जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्ष दीपक झाले बताए । उनले भने, ‘गैरकानुनी रुपमा बालुवा गिट्टी उत्खनन र निकासीको अनुगमन मूल्यांकन गर्न गराउन केन्द्रबाट परिपत्र भएअनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौं ।’
संघीय सरकारले प्रत्येक जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन मूल्यांकनका लागि कार्यादेश पठाइसकेको छ ।
कार्यादेशमा अनुगमन समितिको अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष संयोजक रहने तथा उपाध्यक्ष सदस्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारि सदस्य, जिल्ला प्रहरीका प्रमुख, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको जिल्लामा कार्यरत वन, वातावरण तथा भूसंरक्षणसम्बन्धी कार्यालयको प्रमुख, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको जिल्लामा कार्यरतमध्येका इन्जिनियर र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्यसचिवको रुपमा रहने उल्लेख छ ।
