काठमाडौं : पहिलो पटक अनुगमनस्थलमै जरिवनाको अधिकार पाएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ८७ व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही गरेको छ।

बजार अनुगमनका क्रममा बढी मूल्य असुल्ने, लुकाईछिपाई कारोबार, कम परिमाणमा बिक्री, दर्ता इजाजत प्रमाणपत्र नदेखाएको र मूल्यसूची नराखेको भेटेपछि विभागले अनुगमन स्थलमै जरिवानागरेको हो।

विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक रघुनाथ महतका अनुसार साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म १ हजार ९२ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमन गरेको मध्ये ८७ (८ प्रतिशत) फर्मलाई कारबाही गरेको महतले बताए।

‘ऐन गत असोज २ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि अनुगमन र जरिवाना सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अनुगमन भएका मध्ये ८७ फर्म कारबाहीमा परेका छन्रु।’ ती व्यवसायीलाई ५ हजारदेखि साढे २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएको उनले बताए।

सबैभन्दा बढी हिमालय टेक्नो गियर्स प्रालिलाई जरिवाना गरिएको छ। हिमालयका सञ्चालकले मूल्य ढाँटी लुकाइछिपाई बिक्री गरेको पुष्टि भएपछि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको विभागले जनाएको छ।

मनोहरामा रहेको भद्रकाली आयल स्टोरले कम परिमाणमा पेट्रोल बिक्री गरेको फेला परेपछि २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। विभागले करबी एपारेन्स, सिन्टी सेन्टरले बढी मूल्य लिएको, लुकाइछिपाईबिक्री गरेको भेटेपछि २ लाख रुपैयाँँ, व्यावसायिक दर्ता प्रमाण फेला नपरेपछि स्टार एसियन मिट प्रोडक्टलाई ५० हजार रुपैयाँँ, बढी मूल्य लिएको, लुकाइछिपाई बिक्री गरेको आरोपमा पीएस आउट फिट्सलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।

विभागले गरेको अनुगमनमा अधिकांश व्यावसायिक फर्मको समस्या उस्तै छ। कारबाही भने ८ प्रतिशतलाई मात्रै गरिएको छरु। ‘नयाँ ऐनले सबै अधिकार विभागलाई दिएको छ।इच्छाशक्ति भए बजारमाधेरै सुधार हुन सक्थ्यो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मन्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनालेभने, ‘अनुगमन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको इसारामा चलेको छ। जसले गर्दा सुधार देखिएन।’ अनुगमन स्थलमै जरिवाना गरेपछि व्यवसायीबाट विरोध हुँदैआएको छ।

नयाँ संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय निकायलाई अधिकार दिएको छ। यी निकायबाट हुने अनुगमन भने प्रभावकारी देखिएको छैन। दफा १२ अन्तर्गत समितिले खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ तथा उपभोग्य सामग्रीहरूको गुणस्तर र मूल्यसूची अनुगमन गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने उल्लेख छ। यी निकायहरूबाट भने कुनै अनुगमन हुन सकेको छैनरु। यसले गर्दा उपभोक्ताहरू निरन्तर ठगिँदै आएको जानकारहरू बताउँछन्।

बालादेवी सप्लायर्सले दर्ता इजाजत प्रमाणपत्र नदेखाएपछि ५० हजार रुपैयाँ, ढोला मण्डली सप्लायर्स, न्यु ज्वालामुखी सप्लार्य, जे एन्ड जे कन्स्ट्रक्सन, धादिङ ट्रेड एन्ड कन्स्ट्रक्सनलाई ५० हजार रुपैयाँ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।

ऐनअनुसार आरोपीले जरिवानाको ५० प्रशितत धरौटी राखेर पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्छन्रु। त्यसपश्चात् विभागका महानिर्देशकले निर्णय गर्न सक्ने अधिकार छ।

गलत सावित नभए धरौटी रकम फिर्ता हुन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ। एक–दुई व्यवसायीले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिए पनि थप अध्ययन अनुसन्धानका क्रमम विभागकै पक्षमा फैसला भएको छ।

नयाँ ऐनअनुसार बिलबीजक नराखेमा तत्काल पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ। निरीक्षक, जाँचबुझका क्रममा सहयोग नगरेमा २० हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने प्रावधान छरु। गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा बनावट ढाँटी लुकाई बिक्री गरेमा २ देखि३ लाख रुपैयाँ जरिवानाहुन्छ।

कृत्रिम अभाव जम्माखोरी गर्नेलाई २ देखि ३ लाख रुपैयाँ, बिलबीजक जारी नगर्ने, इन्कार गर्नेलाई २ देखि ३ लाख रुपैयाँ, म्याद नाघेको वस्तुमा नयाँ लेबल लगाउनेलाई २ देखि ३ लाख रुपैयाँ, सञ्चित गरी अन्य तवरले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ।

मूल्यसूची नराखेमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म, व्यवसाय दर्ता इजाजत पत्र नदेखाएमा ५० हजारदेखि १ लाख, एउटै कसुर पटकपटक दोहोर्‍याएमा पटकैपिच्छेदोब्बर जरिवाना हुन सक्ने जनाएको छ।

लेबलिङ नगरेमा वा झूठा कुरा उल्लेख गरेमा ३ देखि ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, निर्धारित मूल्य मापदण्ड विपरीत बिक्री गरेमा ३ देखि ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानालगायत रहेको उल्लेख छ।

‘बजार लथालिंग छ। न्यूनबीजकीकरणको समस्या छरु। उपभोक्ता, होलसेलदेखि रिटेलरसम्म समस्या देखिएको छ,’ निर्देशक महतले भने, ‘सुधार गर्न मापदण्ड अपनाउनैपर्छ। भन्सार विन्दुको समस्या हटाउन नीतिगत तहमै छलफल हुनुपर्छ।’