काठमाडौ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको योजना बारम्बार भनिरहन्छन्। यसका लागि सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको योजना र प्रतिबद्धतालाई मूर्त रूप दिन निकै सहयोगी हुन सक्ने राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदा भने अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै अलप बन्न पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुशासन महाशाखामा सो नीति केही महिनादेखि थन्किँदै आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरुले सो नीति ल्याउने सम्बन्धमा गम्भीर छलफल सुरु नगर्दा नीतिले मूर्त रूप पाउन नसकेको हो । सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको आधार बन्न सक्ने नीति नै अलप भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै आश्चर्य मान्न थालिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सुशासन महाशाखा हेर्ने सहसचिव यमलाल भुसालले एक÷दुईपटक छलफल भए पनि सदाचार नीतिले गति लिन नसकेको स्विकारे । मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकमा एकपटक छलफल भए पनि त्यसपछि भने यो विषय अघि बढ्न नसकेको भुसालले जानकारी दिए । ‘यद्यपि यसलाई छलफल गर्दै अघि बढाउने भन्ने निर्णय भएको छ,’ सहसचिव भुसालले राजधानीसँग भने । त्यस्तो निर्णय भए पनि नीति बन्ने क्रमले गति लिन नसकेको कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार तत्कालीन मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको सक्रियतामा सदाचार नीतिको मस्यौदा बनाइएको थियो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल र मोहन बन्जाडेले लामो समय लगाएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु, सांसद, कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक, प्रहरी सेना सबैलाई नैतिकता र इमानदारितामा बाँध्ने उद्देश्यसहित सो नीतिको मस्यौदा बनाएका थिए ।

नीतिका मस्यौदाकार पूर्वसचिव त्रितालले वास्तविक रूपमा सुशासन कायम गर्ने सोचलाई व्यवहारमा उतार्ने हो भने तत्काल राष्ट्रिय सदाचार नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सरकारले लिएका लक्ष्य र कार्यक्रमलाई सफलताका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि नीतिले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने त्रितालको विश्लेषण रहेको खवर राजधानीमा छ ।