वीरगन्ज : प्रदेश २ को सरकारले ल्याउन लागेको प्रादेशिक सार्वजनिक सडक विधेयक २०७५ मा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । वीरगन्जमा प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको विधेयकसम्बन्धी अन्तर्कृया कार्यक्रममा सहभागीले विधेयकमा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा सहभागीले विधेयकमा केही कुरा छुटेको र केही बुँदा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुले प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक बनाउँदा अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेलगत्तै जग्गाधनीलाई वितरण गरिहाल्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गर्न सुझाव दिएका छन् ।
यसअघि संघीय सरकारले सडक निर्माण र विस्तारका क्रममा अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेर लामो समयसम्म वितरण नगर्दा पछि जग्गाको मुल्य बढ्न पुगी ठाउँठाउँमा समयस्या भइरहेको उदाहरण उनीहरुले अघि सारे ।
यस्तै सरोकारवालाले प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सडकको चौडाइ विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । विधेयकमा सडक मर्मतसम्बन्धी व्यवस्था पनि छुटेको भन्दै उनीहरुले त्यसलाइ पनि समावेश गर्न सुझाव दिए । प्रदेश सरकारले अब निर्माण गर्ने सडकको निर्माण कार्य सम्झौता अवधिमा पूरा नगर्ने ठेकेदारलाइ केकस्तो कारबाही हुने भन्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । प्रादेशिक सडक निर्माण गर्दा सडकको दायाँ बायाँ कति मिटर छाडेर घरहटरा बनाउन पाइने हो, त्यो पनि विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिए ।
विधेयकमा प्रदेश सरकारले निर्मण गर्ने प्रादेशिक सडकलाई प्रदेश राजमार्ग, प्रदेश सहायक मार्ग, स्थानीय सडक, सहरी सडक र विशेष उद्देश्यका सडक गरी पाँच किसिमले वर्गीकरण गरिएकाले त्यसमा कृषि सडक पनि थप्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागीको सुझाव सुनेपछि प्रदेश २ का भौतीक पुर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले कार्यक्रममा आएका सुझाव सकारात्मक रहेको बताए । उनले सुझाव विधेयकमा समेट्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । मन्त्री सोनलले जनतामाथि करको नाममा अतिरक्त भार बोकाउने पक्षमा प्रदेश सरकार नरहेको बताए ।
संघीय सरकारले अतिरक्त कर थोपरेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरिरहेको भन्दै उनले प्रदेश सरकार जनतामाथि करको अतिरिक्त भार बोकाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अहिले भएको बजेट, देशका सातवटै प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराइएको बजेटभन्दा पनि बढि रहेको भन्दै मन्त्री सोनलले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दुई प्रतिशतमात्र बजेट दिएको तर विकासको सम्पूर्ण भार थोपरेको गुनासो गरे । उनले जनसंख्या र मानवीय विकास सूचकांकका आधारमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई बजेट वितरण गर्नुपर्ने माग गरे ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पुष्कर घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राज्यमन्त्री डिम्पल झा, कांग्रेसका प्रदेश २ सचेतक उपेन्द्र कुशवाहा, राजपाका सचेतक प्रमेश्वर साह, फोरम नेपालका सचेतक शैलेन्द्र यादव, प्रदेशसभा सदस्यहरु अन्जु यादव, सिंहासन साह कलवार र बाबुलाल साह, वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगी, जिल्ला समन्वय समिति बाराका सभापति नवलकिशोर सिंह, प्रदेश २ का पूर्वाधार निर्देशनालयका डिई शिवशंकर साह, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख सुमन योगेशलगायत सहभागी थिए ।
