काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पपछि बनेका भूकम्पपीडितका घरलाई मापदण्ड पूरा भएको मानी अनुदान उपलब्ध गराइने बताएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्को चौथो बैठकलाई सोमबार बालुवाटारमा सम्बोधन गर्दै उनले आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि भूकम्पलगत्तै प्राविधिक गाउँमा जानुअघि बनिसकेका घरलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको उल्लेख गरे ।
“भूकम्पले खानेपानीका धेरै संरचनामा क्षति पु¥यायो, ती संरचना खानेपानी मन्त्रालय, प्राधिकरण र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पुनर्निर्माण हुन्छ, पुनर्निर्माण सबैको साझा कर्तव्य हो मिलेर जानुपर्छ, २०७२ साल माघ २ गते नै शिलान्यास भएका संरचना पनि विवादमा अल्झिएर बनेनन्,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
पुनर्निर्माणका कानूनले औचित्यपूर्ण आवश्यकतालाई पूरा नगरे परिवर्तन गरिनेमा उनको जोड थियो । निजी आवास पुनर्निर्माणमा जोखिमपूर्ण वर्गमा परेकालाई प्राथमिकता दिने, अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, दुई वर्षमै पुनर्निर्माणका काम सक्ने गरी बाँकी समयलाई उपयोग गरिने कार्ययोजना प्रधानमन्त्री ओलीले सुनाए ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भूकम्प कम प्रभावित १८ जिल्लाको पुनर्निर्माण सुस्त रहेकाले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले वर्तमान सरकार गठन भएपछि पुनर्निर्माणले गति लिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । हालसम्म तीन लाख ४७ हजार ८१७ घर पुनर्निर्माण भएको उनले जानकारी दिए ।
भूकम्पले आठ लाख ११ हजार १५४ घरमा क्षति पुगेको छ । क्षति पुगेका घर लाभग्राही सूचीमा समावेश भएका छन् । सात लाख ४९ हजार १५५ घरधनीसँग पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सात लाख ४१ हजार ७९९ लाभग्राही पहिलो किस्ताबापत रु ५० हजार बुझेका छन् । पाँच लाख ७८ हजार ८४७ घर पुनर्निर्माण शुरु भएको छ । ६१ हजार ५९१ घर प्रबलीकरण सूचीमा समावेश भएका छन् । प्रबलीकरण लाभग्राही सूचीमा परेकाले दुई किस्तामा रु एक लाख अनुदान पाउने कार्यविधि छ ।
