काठमाडौं : देशका कुनै पनि सुरक्षा निकाय परिचालनमा सिंगल कमान्डका आधारमा गरिन्छ। तर प्रदेशमा भने दोहोरो मापदण्ड हुने गरी सरकारले विधेयक तयार गरेपछि प्रहरी परिचालनमा समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकको दफा १५ मा सीडीओको निर्देशनमा प्रदेश प्रहरी रहने उल्लेख छ। ‘जिल्लास्तरमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहनेछन्’, विधेयकको दफा १५ को ३ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको नीति तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा रही प्रदेश प्रहरीले कार्य गर्नुपर्नेछ।’ दफा ३ कै अधिनमा रही प्रदेशको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीको सामान्य नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशमा प्रहरी परिचालन गर्छ। संविधानले नै प्रदेशमा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्ने जिम्मा सोही मन्त्रालयलाई दिएको छ। तर संविधानविपरीत सरकारले प्रदेशमा प्रहरीमाथि संघीय नियन्त्रण कायम राख्ने गरी विधेयक बनाएपछि दुई निकायबीच प्रहरी परिचालनबारे विवाद उत्पन्न हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीले नै आशंका गरेका छन्।
‘संविधानमा प्रदेशमा आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिने तर सरकारले प्रहरी परिचालनको जिम्मा सीडीओलाई दिने काम गर्नुहुँदैन’, नेपाल प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘प्रदेश कार्यालयले एउटा आदेश दिने र सीडीओ कार्यालयले अर्काे आदेश दिने स्थिति देखिन्छ। यसमा सुधार गर्नुपर्छ।’
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको समन्वयमा सीडीओले प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले सुझाए। विधेयकको उक्त व्यवस्थाप्रति प्रदेश सरकारले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्।
प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशभरि प्रहरी प्रमुख खटाउने र परिचालन प्रदेश सरकारलाई नै दिनुपर्नेमा जोड दिए। ‘योभन्दा बाहिरका कुरा आएका रहेछन् भने त्यो भोलि कार्यान्वयनमा आउँदैन। त्यसले झन् विवाद बढाउँछ’, उनले भने, ‘त्यस्तो बेला हामीले नयाँ कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आउँछ।’ आजकाे अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
