काठमाडौं:  स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत झन्डै एक लाख स्वास्थ्य व्यवसायी र कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । समायोजनका क्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई विभेदकारी नीति अवलम्बन गरिएको भन्दै विभिन्न माग राखेर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । कर्मचारीले दैनिक रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ गर्न थालेपछि सरकारले मन्त्रालयमा प्रहरी परिचालन गर्न थालेको छ । उनीहरूले आफ्ना माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउँदै आएका छन् ।

सीएमए÷एचए आबद्व ६० हजार, मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसिएसन अफ नेपालमा आबद्व २५ हजार, नेपाल डेन्टल हाइजेनिक एसोसिएसनमा आबद्व ८ हजार, आँखासम्बन्धी क्षेत्रका ४ हजार, जनस्वास्थ्य संघका ५ हजार, फिजियोथेराफी संघका १२ हजार पाँच सय व्यवसायी र कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

यसैक्रममा ४ हजार पाँच सय सरकारी सेवामा कार्यरत एचएहरूले आन्दोलनलाई काठमाडौं केन्द्रित बनाएका छन् । संघीयताअनुसारको नयाँ संरचना र कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सच्याउनुपर्नेलगायतका माग राख्दै नेपाल हेल्थ असिस्टेन्ट संघ (हान) आन्दोलनमा छ । संघीय संरचनामा हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए)लाई विभेद गरेको भन्दै देशभरका एचए काठमाडौंमा जम्मा भएका हुन् । उनीहरूले दैनिक माइतीघरमा समेत भेला भएर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

एचएभन्दा माथि सीअहेबलाई राख्न खोजिएको र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित एचएहरूको दरबन्दी संरचना कार्यान्वयनमा चलखेल गर्न थालिएको भन्दै आन्दोलन थालेको हान प्रदेश ३ का संयोजक कृष्ण खत्रीले बताए । कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश वा लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट बढुवा भएबमोजिम नियुक्तिपत्रमा उल्लिखित पदअनुसार मात्रै दिनुपर्ने माग एचएहरूको छ ।

एचएहरूले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा वा समायोजन गर्दा तहगत रूपमा नभई जिम्मेवारी तथा कार्य प्रकृति हेरी ‘चेन अफ कमान्ड’ र ‘पदसोपान’ मा कुनै असर नपर्ने गरी सेवा प्रवेश गरेको नियुक्तिपत्रमा उल्लिखित पदअनुसार मात्र खटाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । यस्तै, स्थानीय तहका लागि प्रस्तावित संगठन संरचनामा शाखा र उपशाखा तथा एकाइ प्रमुखमा वर्गका आधारमा तहगत तथा पदीय ज्येष्ठता हुनुपर्ने, कर्मचारी खटाउँदा सेवामा रहँदाको ऐन–नियममा उल्लिखित सेवा, सुविधा र सुरक्षाको सर्तमा कुनै परिवर्तन नहुने गरी खटाउनुपर्ने एचएहरूको माग छ ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अन्तर्सेवा तथा अन्तरप्रादेशिक लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने अडान उनीहरूले अघि सारेका छन् । आन्दोलन मत्थर पार्न स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन भए पनि वार्ता निष्कर्षविहीन बन्न पुगेको राजधानीमा खवर छ ।

यसैगरी, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन २०५३ संशोधन हुनुपर्ने, हचुवाको भरमा लाइसेन्स वितरण गर्न नहुने र अनुगमन पारदर्शी हुनुपर्ने संयुक्त स्वास्थ्य व्यवसायी समन्वय समितिका संयोजक राजेन्द्र खड्काले बताए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवले पटक–पटक निर्देशन दिँदासमेत कर्मचारीले नसुनेझैं गर्ने गरेको संयुक्त स्वास्थ्य व्यवसायी समन्वय समितिका संयोजक माइकल देवकोटाले बताए । समितिले हाल परिषद्का अध्यक्ष रामप्रसाद भण्डारी र रजिस्ट्रार वसन्त अधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् । माग सम्बोधनका लागि पटक–पटक कार्यदल बने पनि कार्यदलबाट बनेका प्रतिवेदन गुपचुप हुने गरेको स्वास्थ्य व्यवसायीहरू बताउँछन् ।