काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको ९०औँ टोलीअन्तर्गत ०४६ मा ५२ जना प्रहरी निरीक्षक भर्ना भएका थिए । ठाकुर ज्ञवाली पनि त्यही ५२ जनामा पर्न चाहन्थे, तर उनको नाम १६ जनाको वैकल्पिक सूचीमा पर्यो । त्यतिवेला वैकल्पिकमा नाम निस्किँदा खिन्न भएका ज्ञवालीलाई अहिले त्यही अवसरले प्रहरीको सर्वोच्च पद महानिरीक्षकसम्म पुर्याएको छ । वैकल्पिक सूचीमार्फत पाँच महिनापछि भर्ना भएका उनी २७औँ महानिरीक्षक बनेका छन् । नियमित सूचीमै नाम निस्किएको भए उनले मंगलबार अरूसँगै ३० वर्षे सेवाहदका कारण अवकाश पाउँथे । वैकल्पिक सूचीमा नाम निस्किएर पाँच महिनापछि भर्ना भएकै कारण पाँच महिनाका लागि ८० हजार प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर उनले पाएका हुन् ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ज्ञवालीलाई महानिरीक्षकमा नियुक्तिको निर्णय गरेको हो । उनी आफ्नो ब्याचमा पहिलो नम्बरमा थिए । यसपटकको महानिरीक्षक नियुक्तिमा विगतमा जस्तो विवाद भएन । प्रदेश १ का प्रहरी प्रमुख रहेका ज्ञवाली मंगलबार मात्र विराटनगरबाट काठमाडौं आएका थिए । उनले बुधबार बिहान गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेबाट फुली लगाएपछि कार्यभार सम्हाल्नेछन् । अहिलेको प्रहरी नियमावलीअनुसार ज्ञवालीले २५ असार ०७७ सम्म प्रहरीको नेतृत्व गर्न पाउनेछन् । साढे २९ वर्र्षे करिअरमा कुनै ठूलो विवादमा परेका छैनन् । उनी इमानदार र लो प्रोफाइलमा बसेर काम गर्ने अधिकारी भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
तेस्रोपटक डिआइजीबाटै आइजिपी
नेपाल प्रहरीमा लगातार तेस्रोपटक डिआइजीबाट सीधै आइजिपीमा बढुवा गरिएको छ । यसअघिका महानिरीक्षकहरू सर्वेन्द्र खनाल र प्रकाश अर्याल पनि सीधै डिआइजीबाट आइजिपीमा बढुवा भएका थिए । एआइजी भएर नीतिगत तहमा बसेर काम गरेको अनुभव नभई आइजिपी हुँदा नेतृत्वमा कमजोरी देखिँदै आएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले संगठनमा करिअर योजनाको नीति बनाउन नसक्दा यस्तो समस्या बढेको हो ।
छोटो अवधि, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी
छोटो अवधिका लागि महानिरीक्षक भए पनि ज्ञवालीमाथि जिम्मेवारी भने ठूलो छ । किनभने प्रहरीमा संक्रमणकाल सुरु भएको छ । केही महिनाभित्रै प्रहरीको समायोजन सुरु हुँदै छ । सफल समायोजन नै ज्ञवालीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ । त्यस्तै, तीनै एआइजीसहित १८ डिआइजीका पद रिक्त भइसकेका छन् । त्यसमा बढुवाका लागि ठूलो संघर्ष छ । अहिले जो एआइजी बढुवा हुन्छ ऊ नै असारपछि आइजिपीको दाबेदार हुने भएकाले प्रतिस्पर्धा छ । जसमा जुनियर डिआइजीसमेत चलखेलमा लागेका छन् । निष्पक्ष बढुवाका लागि महानिरीक्षकको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ ।
त्यस्तै, लामो समयदेखि नटुंगिएको निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धान, सरुवामा निष्पक्षता उनका लागि अरू चुनौती हुनेछन् । विगतमा प्रतिस्पर्धीबीच चर्काे गुटबन्दी हुने गरेकोमा उच्च प्रहरी अधिकारीलाई विश्वासमा लिएर अघि बढे उनले छोटो अवधिमा संगठनलाई महŒवपूर्ण योगदान दिन सक्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रहरीका उच्च पदहरू रिक्त ३० वर्षे सेवाहदका आधारमा आइजिपी खनाल, तीन एआइजी र १८ डिआइजीले मंगलबारदेखि एकैपटक अवकाश पाएका छन् । जसअनुसार प्रहरीका उच्च पदहरू एकैपटक रिक्त भएका छन् ।
एआइजी पुष्कर कार्की, ठुले राई र धिरु बस्नेतले पनि अवकाश पाए । पाँचवटा प्रदेशहरू मंगलबारदेखि इन्चार्जविहीन बनेका छन् । त्यस्तै, प्रहरी मुख्यालयका विभाग र प्रहरी एकेडेमीसमेत निमित्तको भरमा पुगेका छन् । तत्काल बढुवा नभए समस्या हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । डिआइजीहरू मनोज नेउपाने, दीपककुमार थापा, सुरज केसी, विनोद शर्मा घिमिरे, महेन्द्र पोखरेल, नारायणसिंह खड्का, दिनेश अमात्य, केदार रिजाल, कमल जिटी, शेरबहादुर बस्नेत, दानसिंह बोहरा, पीताम्बर अधिकारी, पूर्णचन्द्र जोशी, विकास श्रेष्ठ, हरिभक्त प्रजापति र सुरेशविक्रम शाहले पनि अवकाश पाएका छन् । त्यस्तै गम्भीर बिरामी भएर दुई वर्षदेखि अस्पतालमा रहँदै आएका डिआइजी राजेन्द्रमान श्रेष्ठले पनि अवकाश पाएका छन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक खनालका २२ महिना : धेरै विवाद, थोरै सफलता
निवर्तमान महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले २२ महिना प्रहरी संगठनको नेतृत्व गरे । यस अवधिमा केही राम्रो काम गरे भने धेरै घटनामा चुके । सामूहिक नेतृत्वमा चल्न नसक्नु नै उनको असफलताको प्रमुख कारण भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । कुनै पनि प्रहरी महानिरीक्षक कति सफल छ भन्ने कुराको मापन गर्ने एउटा आधार प्रहरीको सरुवा–बढुवा हो । यसमा उनले केही गलत नजिर बसाएर संगठनलाई कमजोर बनाउने बाटो खोलिदिएका छन् । गत वैशाखमा भएको डिआइजी बढुवामा ब्याच नै मिचेर विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गरे । यस घटनाले प्रहरीमा सक्नेले ब्याच नै उछिनेर बढुवा हुन सक्छ भन्ने नजिर स्थापित गरिदिएको छ । यो संगठनका लागि भविष्यमा निकै गलत नजिर हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
त्यस्तै, एसपी बढुवामा पनि अघिल्लोपटकको बढुवामा पहिलो र दोस्रो नम्बरमा बढुवा भएकालाई नै छुटाएर बढुवा गरिएको थियो । आफूनिकट दीपक थापालाई एसएसपीमा बढुवा गर्न प्रहरी नियमावली नै संशोधन गर्ने कामसमेत उनको कार्यकालमा भयो । सरुवामा पनि विवादितलाई जिल्लाको इन्चार्ज बनाइएपछि उनको आलोचना भएको थियो । अपराध अनुसन्धानतर्फ खनालको कार्यकाल मध्यम रह्यो । कतिपय राम्रा काम पनि निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको असफलताको छायामा परे । नेतृत्वले नै भिडको आधारमा निर्णय गर्दै जाँदा प्रहरी असफल भएको थियो । केही ठूला व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याएर खनालको नेतृत्वमा प्रहरीले प्रशंसा पनि कमायो ।
विप्लव समूहविरुद्धको कारबाहीमा प्रहरीले पूर्ण सफलता पाउन सकेको छैन । तर, अपराधीलाई गोली नै ठोक्नुपर्छ भन्ने उनको पुलिसिङ संगठनका लागि अन्त्यमा गलत साबित भयो । कुमार पौडेलको इन्काउन्टर घटनामा प्रहरी चुकेको छ र अवकाशपछि पनि यसबाट जोगिन उनलाई कठिन हुने देखिन्छ । उनको कार्यकालको सबैभन्दा राम्रो काम समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रममार्फत केही हदसम्म प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी कम भएको छ । प्रहरीमा स्रोत–साधनको कमी कम हुँदै गएको छ ।
दम्भकै कारण पनि उनी सफल हुन नसकेको प्रहरी अधिकारीको मूल्यांकन छ । ‘प्रहरी भनेकै मै हुँ भन्ने सोचबाट उहाँ निर्देशित हुनुभयो, एआइजीहरूसँग समेत सल्लाह नगरी निर्णय गर्नुभयो,’ एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘यहीँ उहाँ चुक्नुभयो, यस्तै सोचले उहाँलाई असफल बनायो ।’ महत्वपूर्ण विषयमा नीति समन्वय समितिको बैठकसमेत नबोलाउने, मातहतकै प्रहरीले विश्वास नगर्ने, कतिपय प्रहरीलाई अरूको गुटको भनेर पेल्नेजस्ता अपरिपक्व गतिविधिसमेत उनको कार्यकालमा देखियो । एआइजीबीच नै राम्रो सम्बन्ध हुन सकेन । कतिसम्म भने मंगलबार बिदाइमा समेत तीनैजना एआइजी मुख्यालयमा उपस्थित भएनन् ।
प्रहरीका आवश्यक सामग्री खरिदमा पनि उनी विवादमुक्त हुन सकेनन् । अख्तियारले दुई आर्थिक वर्षका खरिदको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । ३३ किलो सुनकाण्ड अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको भन्दै अनुसन्धान अधिकारीमाथि मुद्दा दायर हुँदा पनि उनले कुनै अडान लिन सकेनन् । जसले प्रहरीको मनोबल खस्कियो । निर्मला पन्त प्रकरणमा पनि हचुवा र दबाबकै भरमा अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरीमाथि कारबाही र मुद्दा दायर गरिएको अहिले खुल्दै गएको देखिन्छ । यसले प्रहरी नेतृत्वको कमजोरीलाई उदांगो बनाइदिएको छ । बिदाइ कार्यक्रममा भने खनालले आफूले नेपाल प्रहरीको छवि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उचो बनाएको दाबी गरे । तर, कार्यक्रममा अवकाश हुन लागेका २१ उच्च अधिकारीमध्ये पाँचजना मात्र उपस्थित थिए । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले लेखेका छन् ।
