सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय परिषद्को प्रथम बैठक सुरु : विभिन्न ५ विषयमाथि छलफल



धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश समन्वय परिषद्को प्रथम बैठक आज धनगढीमा शुरु भएको छ ।

 

प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा शुरु भएको बैठकमा विभिन्न ५ वटा विषयवस्तुहरु निर्णयका लागि प्रस्तुत भइरहेका छन् । मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव प्रदीपराज कँडेलले सुदूरपश्चिम प्रदेशको समन्वय परिषद्को कार्यविधि, स्रोत व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा समायोजन, कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय कायम गर्ने सम्बन्धी र अन्य समसामयिक विषय निर्णयका लागि पेश हुने बताए ।

स्रोत व्यवस्थापनका लागि संविधानको भाग २६ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग धारा २५० र २५१ सम्बन्धी व्यवस्था, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन एने २०७४ र प्रादेशिक स्थानीय तहको बजेट अनुदानबार छलफल हुने छ ।

 

कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सामायोजनका लागि संविधानको धारा २८५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८५ र ८६ सँग सम्बन्धित व्यवस्थाबारे छलफल हुने बताइएको छ ।

 

बैठकको शुरुमा नेपाल सरकारका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले राजस्व बाँडफाँट, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत साधन बाँडफाँटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र व्यवहारिक पक्षसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।

 

प्रादेशिक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव राजेश्वर ज्ञवालीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रस्तुतिमाथि सहभागीको जिज्ञासा र सम्बन्धित विज्ञले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

 

‘राज्यशक्तिको स्रोत, प्रयोग र पालना तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन’, ‘प्राकृतिक तथा वित्तीय स्रोतको बाँडफाँट र समन्वय’ र ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वय’ विषयमा समूह छलफल गरी निर्णय गरिने सचिव कँडेलले बताए ।

 

अन्तिममा मुख्यमन्त्रीले सम्बोधनसहित बैठकको समापन गर्ने कार्यक्रम छ । बैठकमा प्रदेशका मन्त्रीहरु, सबै मन्त्रालयका सचिव, नौ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, ८८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सहभागिता छ ।

 

बैठकमा स्वागत मन्तव्य प्रस्तुत गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मालिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बैठकले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच र स्थानीय सरकारहरुको आपसी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको विकासमा मद्दत पुग्ने बताए । उनले बैठकबाट सही ठाउँमा बजेटको प्रयोग गर्न सहयोग पुग्नेसमेत बताए ।

 

उनले नगरपालिकाले बनाएका कानुन पनि प्रदेश र संघीय सरकारले पनि मान्नुपर्ने र प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारले बनाएका कानुन पनि सबै तहका सरकारले मान्नुपर्ने व्यवस्थाले सहअस्तित्व झल्काउने गरेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

काठमाडौं : वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका नाममा व्यापक अनियमितता, भ्रष्टाचार र किर्ते गर्ने काम भएको

काठमाडौं– सांसदहरुले कोरोना भाइरसको विषयमा तथ्यगत जानकारी भन्दा भ्रमहरु बढी फैलिएकाले जनतामा आतंक सिर्जना भएको

काठमाडौं : सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने क्रम बढेपछि अख्तियारले कडा

धरान : बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पीसीआर परीक्षण बन्द भएको छ । संघीय सरकार

काठमाडौं– नेपाल–चीन सीमा प्रश्नमा सरकारले हतारो टिप्पणी गरेको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। स्थलगत अध्ययनको धारणा

स्याङ्जा : स्याङ्जाको दुई ठाउँमा गएको पहिरोमा परी ज्यान गुमाउनेको संख्या १० पुगेको छ ।

काठमाडौं : नेपाल–चीनबीचको सिमानामा राखेको ११ नम्बरको सीमास्तरम्भ ५८ वर्षपछि फेला परेको छ । ५८

वीरगञ्ज : डा. गोविन्द केसीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै वीरगञ्जका चिकित्सकहरुले विरोध गरेका छन् ।

सप्तरी : कोरोना संक्रमणबाट सप्तरीमा एक जना सरकारी कर्मचारीको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रशासन

स्याङ्जा : लगातारको वर्षासँगै गएको पहिरोमा परि स्याङ्जामा २ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८

चितवन : लगातारको वर्षाको कारण नारायणी नदीमा बाढी आएको छ भने चितवनको जनजीवन प्रभावित भएको

बुटवल : कोरोना संक्रमणबाट बुटवलमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा एक जना