रुपन्देही : दिगो विकास लक्ष्यप्राप्तिका लागि लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको नीति कार्यान्वयन हुन आवश्यक रहेकामा जोड दिइएको छ । सञ्चारिका समूह नेपाल प्रदेश नं ५ र युएनडिपीले आज बुटवलमा आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सरोकारवालाले जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक, भाषिक तथा सबै प्रकारका विभेद अन्त्यका लागि समावेशीकरणको नीति प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश नं ५ का उपसभामुख कृष्णी थारुले पूर्वाधार विकास निर्माणलाई मात्रै विकासका रुपमा बुझ्ने प्रचलनले लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दा ओझेलमा परेको बताए । उनले समाजमा हिंसा अन्त्यका लागि महिला समानता र सशक्तीकरण आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दामा शर्माले महिला आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर नहुँदासम्म दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा लिइने भएकाले त्यसका लागि सरकारले उचित नीति र कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा ईश्वर गौतमले पुरुषमाथि निर्भर हुने अवस्था रहेसम्म महिलामाथिको विभेद कायमै रहने भएकाले महिलालाई आयआर्जमा सहभागी बनाएर आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै सोहीअनुसार आयोगले योजना बनाएको जानकारी गराए ।
नेपाली काँग्रेसका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले महिला समानता र समावेशीकरणका लागि नेतृत्व तहमा रहेका महिलाले पार्टीभित्रै आवाज उठाउन आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा ‘लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको नीति’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका कानून सचिव राजेन्द्र थापाले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था नै रहेकाले सरकारले यसैका आधारमा नीति कार्यक्रम बनाउनुपर्ने भए पनि कार्यक्रम कसले गर्ने भन्ने कुरामै नीतिगत विषयमा अलमल रहेको बताए ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्माले संविधानको कार्यान्वयन र दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्न जरुरी रहेको बताए । कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको नीति विषयमा युएनडिपीका प्रदेश संयोजक सुदीप अर्यालले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा हुनेगरी प्रदेशले योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता ज्ञानु केसी, सञ्चारिका समूहका प्रदेश महासचिव अमृता अनमोल लगायतले समाजमा हुने सबैखाले विभेद र हिंसा अन्त्यका लागि प्रदेशका नीति कार्यक्रममा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई विशेष जोड दिनुपर्ने विचार राखे । रासस
