काठमाडौं : नेपाल प्रहरीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा जान २०४८ फागुन २९ बाट सुरु ग¥यो। तत्कालीन युगोस्लाभियाबाट सुरु भएको यो क्रम अहिले पनि छ। प्रहरीमा जागिर खाएपछि कम्तिमा एकपटक शान्ति मिसन गएर आर्थिक जोहो टार्ने धेरैको इच्छा देखिन्छ। तर, पछिल्लो समयमा शान्ति मिसनको संख्या ह्वात्तै घटेको छ। प्रहरी मुख्यालयको अभिलेखअनुसार २०४८ फागुनदेखि हालसम्म आठ हजार तीन सय २० जना शान्ति मिसनमा गएको देखिन्छ।
यो अवधिमा ४८ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, एक सय ९६ जना प्रहरी उपरीक्षक, डिएसपी आठ सय ४७ जना, प्रहरी निरीक्षक एक हजार दुई सय ६५ जना, प्रहरी नायब निरीक्षक एक हजार सात सय १७ जना, प्रहरी सहायक निरीक्षक एक हजार एक सय २७ जना, प्रहरी हवल्दार एक हजार ६ सय ३३ जना, प्रहरी जवान एक हजार चार सय ६३ जना र फलोअर्स एक सय ९४ जनाले मिसन गएको देखिन्छ।
१७ वटा मुलुकमा शान्ति मिसनमा गएको प्रहरी अहिले जम्मा पाँचवटा मुलुकमा मात्रै सीमित रहेको देखिन्छ। फर्म पुलिस युनिट (एफपीयू) मा जाँदा प्रहरीले वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ बचत गर्छन्। अर्को युएनले अफिसर तोकेरै माग्दा एसएसपी, एसपी र डिएसपीसम्मको दर्जा मिसनमा जाँदा वार्षिक झन्डै ७० देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्छन्। युगोस्लाभिया, स्लोभानिया, बोस्निया, कोसोभो, कम्बोडिया, मोजाम्बिक, नेदरल्याण्ड, रुवाण्डा, इराक, पूर्वी टिमोर, सिरियालोन, कंगो, अफगानिस्तान, लाइबेरिया, हाइटी, सुडान, आइभरिकोष्ट, सोमालिया, इटाली र मालीमा पुगेको प्रहरीको शान्ति मिसन टोली अहिले खुम्चिएर सुडान, कंगो, सोमालिया, डार्फर र मालीमा मात्रै सीमित छ। शान्ति मिसनको संख्या घट्दै गएपछि प्रहरीको आकर्षणसमेत घट्दै गएको देखिन्छ।
प्रहरी मुख्यालयमा भेटिएका एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘अब मिसन पनि घट्यो, बढुवा हुन र राम्रो स्थानमा सरुवा हुन कि हाकिमको नजिक हुनुपर्ने कि राम्रा नेताको पहुँच हुनुपर्ने भयो। प्रहरीको आकर्षण कमजोर हुँदै गयो।’ एकातिर मिसन घट्दै जाने र अर्कोतिर प्रहरी समायोजन हुन थालेपछि धेरै प्रहरी कर्मचारीमा निराश देखिन्छन्। खासगरी शान्ति मिसन सम्बन्धित मुलुकले आवश्यक ठानेपछि राष्ट्रसंघमार्फत त्यसको कोटा आउने गर्छ। कतिपय मुलुकमा शान्ति स्थापना हुँदै गएपछि मिसन स्वतः कटौती हँुदै जान्छ।
प्रहरी मुख्यालय आफैंले पनि सरकारसँग समन्वय गरेर शान्ति मिसनका लागि प्रस्ताव लैजान सक्छ। प्रहरी मुख्यालयमा प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा यूएन महाशाखा छ। उसैले प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशनअनुसार मिसनमा खटिनेका लागि परीक्षा र तालिमको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। विगतमा एउटै दर्जाका प्रहरी अधिकृत तीन पटकसम्म मिसनमा जाने र हाल मिसन अभावका कारण प्रहरी कर्मचारी तलबकै भरमा जीविकोपार्जन गर्ने अवस्था आएपछि प्रहरीभित्र असन्तुष्टी बढ्दै गएको देखिन्छ।
प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापा क्षेत्रीले धेरैजसो मुलुकमा आवश्यक नभएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले नै मिसन बन्द गरेको बताए। उनले भने, ‘कतिपय मुलुकमा शान्ति स्थापना भइसकेको भन्दै मिसन बन्द भएका छन्। जुन प्रयोजनका लागि पठाइएको हो त्यो प्रयोजन सफल भएपछि मिसन बन्द भएको हो।’ क्षेत्रीले युएनले आवश्यक परे फेरि मिसन संख्या बढाउन सक्ने भएकाले त्यो प्रस्ताव आए आफू तयारी अवस्थामा रहेको बताए। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा सुवास गोतामले लेखेका छन् ।
