काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दैनिक ज्यालादारी तथा विपन्न वर्गका लागि खाद्यान्न उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण रोक्न लगाएको लकडाउनले गर्दा दैनिक ज्यालादारी गरी जिविको पार्जन गर्ने निम्न वर्गलाई समस्या समस्या परेकाले खाद्यान्न उपलब्ध गराउन माग गर्दै परेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई सो आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता विष्णु लुइटेलले दायर गरेको रिटमाथि आज (सोमबार) न्यायाधीश विश्वम्बरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले लकडाउन शुरु भएको सातौं दिन खाद्यान्न उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।
अहिलको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजगर गर्दै त्यस्ता व्यक्तिहरु आफैं राहत लिन आउन नसक्ने भएकाले राज्यका संयन्त्रबाटै पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउन वाञ्छनीय हुने आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको लिखित आदेशमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वयन गरी विपन्न दैनिक ज्यालादारी गर्ने तथा विपन्न वर्गका लागि राहत उपलब्ध गराउन समन्वयन गर्नसमेत भनिएको छ ।
सर्वोच्चले सरकारले हालसम्म संविधान प्रदत्त अधिकारका रुपमा रहेको खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी हालसम्म गरेका काम कारबाहीको विवरण उपलब्ध गराउन पनि भनेको छ ।
त्यसोत आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले दैनकि ज्यालादारी तथा विपन्न वर्गलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
