जनकपुरधाम : नेपाल सरकारको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश नम्बर २ सरकारले विपन्न वर्गलाई राहत पुर्याउने उद्देश्यले उनीहरुका लागि आवास निर्माण कार्य शुरु गरेको थियो ।
प्रदेश २ सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले जनता आवास कार्यक्रमको शिलान्यास गरे । तर अहिले उनीहरुसँग न त घर छ न त घर बन्ने आशा नै बाँकी रहेको छ । बाँचेको सानो झोपडीहरु पनि प्रहरी प्रशासन गएर तोडफोड गरिदिएको उनीहरूको गुनासो छ ।
जनता आवासअन्तर्गत उनीहरुको घर पोहोर नै वर्षा शुरु हुनुभन्दा अगावै आवास निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । सोही बीचमा गुठी संस्थान महोत्तरीले आफ्नो स्वीकृति बिना नै गुठीको जग्गामा प्रदेश सरकारले मुसहरहरुको आवास निर्माण गरिरहेको भन्दै अदालत पुग्यो । अदालतले समेत प्रदेश सरकारलाई सो जग्गामा आवास निर्माण कार्य तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिईसकेको छ । अदालतको यस्तो आदेश आएपछि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–२४ बसहियामा वसोवास गर्दै आईरहेका मुसहरहरुको थप विजोग भएको छ । निर्माण कार्य अहिले घरको कुर्सीसम्म मात्रै सम्पन्न भएको छ ।
आवास निर्माण कार्य रोकिएपछि आफ्नै पैसा खर्च गरेर रामनारायण माझीले घर बनाउन शुरु गरे । सोही कुर्सीमा घर निर्माण कार्य अगाडी बढाएपछि सुरक्षाकर्मीहरु नै आएर आफूलाई पीटपाट गरेको रामनारायणले दुखेसो पोखे । उनले भने, ‘सरकारसँगको आशा नै मरेपछि के गर्ने आफ्नै बुतोले भ्याएसम्म घर निर्माण गर्न परि हाल्यो, अब आफ्नो पैसाले पनि यहाँ घर बनाउन नसक्दा हामी कहाँ जाउँ, कहिलेसम्म पालमै रात बिताउँ ।’
आफूहरुलाई शुरुमा रह्नका लागि जग्गाको अभाव भएपछि सरसमाजकै भद्रभलादमीहरुले २० हजारको दरले ५ धुर जग्गा उपलब्ध गराउने सहमति भयो । त्यो सहमति भएको पनि वर्षौ भईसक्यो । अब हामीले बालुवा ईटामा लाखौ खर्चिसकेक छौं । अब गुठीले मुद्दा दिएपछि त्यो पैसा पनि आउने छाँटकाँट देखिरहेका छैनौँ ।
अर्की पीडित सिता देवीले भनिन् ‘अब त हामी न घरको न घाटको भएका छौँ ।’
त्यस्तै ६० वर्षीय सतन माझीले समयमै घर निर्माण हुन नसक्दा हामीलाई खान लाउन सम्मको समस्या भईरहेको बताए । उनले भने ‘, सरकारले हामीलाई घर बनाइ दिन्छ सुनेपछि एकदमै हर्षित भएका थियौँ, तर त्यो हर्ष अहिले आएर विस्मातमा परिणत भइसकेको छ ।’
६० वर्षीया दुलरिया सदाले भनिन्, ‘आफ्नै घर पाउने आशमा हामीले असार १० गते आफ्नै झोपडी तोड्यौँ, तर अहिले न झोपडी छ, न सरकारले बनाई दिने घर नै ।’ दुलरियाले अगाडी भनिन् ‘अब आएर महशुश भइरहेको हाम्रो लागी त्यो झोपडी नै प्यारो थियो ।’
मुसहर वस्तीमा कुल ९० घरमा ८ सय भन्दा बढी जनसंख्याको वसोवास छ । जहाँ ३ सय ५० पुरुष, २ सय ५० महिला र २ सयभन्दा बढी बालबालिकाको वसोवास छ ।
उनी भन्छिन्, ‘सरकारले हामीलाई घर बनाई दिने भने घर तोड्यो तर त्यो हाम्रो लागि अहिले अभिशाप बनिसकेको छ । झन बाँकी रहेको झोपडी पनि प्रहरी अहिले तोड्न आउँछ ।’
जनता आवास कार्यक्रमको नाममा सरकारले मुसहर वस्तीमा उनीहरुको पुरानो झोपडीलाई तोडेर घर निर्माण कार्य सुरु त गर्यो तर विचल्लीमा परेको समयमा उनीहरुसंग सोधखबर लिने कुनै निकाय नै छैन ।
सरकारले गत असार ५ गते प्रति परिवार दुई कोठे घर बनाई दिने भन्दै सो आवास निर्माण कार्यको प्रारम्भ गरेको थियो । जसमा प्रति घर ५ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने भनेको थियो ।
मुसहर वस्तीमा वसोवास गर्ने विपन्न वर्गले घर नपाए पछि सानो पाल लगाएर रात बिताई रहेका छन् । पालमै माटोको चुल्होमा खाना बनाउँछन्, त्यही ओछ्यान लगाएर सुत्छन ।
