जनकपुरधाम : कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल सरकारले गत चैत ११ गते लकडाउनको घोषणा गर्यो ।
छिमेकी देश भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै गएपछि नेपाल सरकारले वैशाख ३ गतेसम्मका लागि तेस्रो चरणको लकडाउनको घोषणा समेत गरिसकेको छ । लकडाउनको प्रत्यक्ष मार किसानहरुलाई परेको छ । किसानहरुको उत्पादन बजारसम्म नपुग्ने समस्याका कारण मारमा परेका हुन ।
कतिपय किसानहरु ऋण लिएर खेतीपाती गरेका छन् । तर लकडाउनका कारण उत्पादन बजारसम्म नपुग्ने चिन्ता त छँदैछ त्यसमाथि ऋण कसरी तिर्ने त्यो पीडासमेत रहेको छ । खेतमा पसिना बगाएर उत्पादन गरेको अन्न तथा तरकारी बजारसम्म नपुग्ने समस्या किसानहरुलाई अहिले आएर पिरोली रहेको छ ।
कयौं किसानहरु दाना नपाएर लाखौको चल्ला तथा कुखुरा घाटा खाएर पनि नष्ट गरिरहेका छन् । उनीहरु सरकारको बाटो हेरिरहेका छन् सरकारले सहयोग गर्छ कि ? यता किसानहरुको पीडामा मलहम लगाउन प्रदेश सरकार सदैव तत्पर रहेको प्रदेश २ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह बताउँछन् । उनले किसानहरुको उत्पादन नष्ट हुन नदिनका लागि प्रदेशको आठै जिल्लामा मोबाइल भ्यानको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ती मोबाइल भ्यानहरुले किसानहरुको उत्पादन उठाएर बजारसम्म पुर्याउने कार्य भईरहेको छ । लकडाउनका क्रममा दुध र ताजा तरकारीजस्ता उपभोग्य सामग्रीको ढुवानी, अभाव र अनुपलब्धताजस्ता समस्या समाधान गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश २ को गम्भीर, त्वरित र सघन गृहकार्यपछि प्रादेशिक राजधानी जनकपुरधाममा दुध तथा ताजा तरकारी सहज र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने कार्य आरम्भ भएको मन्त्री साहले बताए ।
सामाजिक दूरी कायम गर्दै निश्चित समयमा धेरैवटा स्टलबाट यी सामग्री उपभोक्ताका लागि उपलब्ध हुने उनले जानकारी दिए । यसलाई प्रदेशका सबै जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा उपलब्ध गराउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको र यसका लागि तीव्र गतिमा तयारी भइरहेको छ । उनले भने,‘किसानका उत्पादन खेर जान नदिने र उपभोक्तालाई सही मूल्यमा उचित सामान उपलब्ध गराउन सहजता प्रदान गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।’ मोबाइल भ्यान मार्फत जनकपुरधाम, वीरगंज, सिरहा, राजविराज लगायतको स्थानमा पुगेर किसानहरुको उत्पादनको उठाउने कार्य शुरु भई सकेको छ । मन्त्री साहका अनुसार प्रत्येक जिल्लामा दूध र तरकारीका लागि छुट्टा छुट्टै मोबाइल भ्यानको व्यवस्था गरिएको छ ।
किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको तयारी
प्रदेश २ कृषि प्रधान प्रदेश हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । कृषि प्रधान रहेको प्रदेशमा किसानहरु नै घाटामा जाने खतरा बढेपछि प्रदेशको अर्थतन्त्र समेत खस्कने निश्चित छ । यस परस्थितिको सामना गर्नका लागि प्रदेश २ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले योजना बनाएको छ ।
मन्त्री साहले लकडाउन अवधिभरका लागि मन्त्रालयले प्रदेशका किसानहरुलाई राहत तथा क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । उनले यसका लागि प्रदेशभरीको किसानको लगत संकलन भईरहेको बताए ।
प्रदेशमा कुखुरा व्यसाय गर्ने किसानहरुलाई ठूलै घाटा भएको बताउँदै मन्त्री साहले प्रति कुखुरा १ सय २५ रुपैयाँ र प्रति चल्ला १ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रालयले गरिसकेको बताए । त्यस्ता किसानहरुलाई स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय सरकार मार्फत मुचुल्का उठाएर आएमा राहत पाउनसक्ने मन्त्री साहको भनाई छ ।
त्यस्तै ऋण लिएका किसानहरुलाई क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराउनका लागि बैंकहरुलाई चिठी काटिएको उनले बताए । मन्त्री साहले १० लाखसम्म कृषिका लागि ऋण लिएका किसानहरुलाई ब्यान १२ प्रतिशत छुट, १० लाख देखि २५ लाखसम्म ऋण लिएका लाई ५० प्रतिशत र २५ लाखभन्दा माथी ऋण लिएका किसानलाई २५ प्रतिशतसम्म ब्याजमा छुट दिने तयारी गरिएको बताए । मन्त्री परिषदको बैठक बसेलगत्तै यस विषयमा औपचारिक निर्णय गरिने छ ।
