काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सरेन्द्र यादवले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा अपहरणको जाहेरी दिने भएका छन् ।
आज (मंगलबार) कानुन व्यवसायीको रायअनुसरा उनी सरकारी वकिल कार्यालय जना लागेका हुन् ।
आइतबार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ तथा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध किटानी जाहेरी दिन नमानेपछि सांसद यादव आज जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जान लागेका हुन् ।
नेकपाका सांसदद्वय बस्नेत, श्रेष्ठ तथा आइजीपी खनालविरुद्ध किटानी जाहेरी लिएर सांसद यादव तथा जनता समाजवादीका शीर्ष नेताहरू आइतबार टेकुस्थित महानगरीय प्रहरी परिसर पुगेका थिए । तर, काठमाडौं प्रहरीले घटना महोत्तरीमा भएको भन्दै जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको थियो ।
अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा अधिकतम सजाय मागदाबी गरी जाहेरी दिन लागिएको छ ।
तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक खनालमार्फत डा.यादवलाई फकाएर काठमाडौं ल्याउन सांसदहरूको टोली बुधबार बिहान महोत्तरी पुगेको थियो । प्रलोभन र दवावमा पारेर आफूलाई काठमाडौं ल्याएको र म्यारियट होटेलमा राखिएको उनको जाहेरीमा उल्लेख छ ।
जनता समाजवादीका नेता केशव झाका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि यस घटनामा हामीलाई सहयोग गरेको छ ।
सोमबार कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको त्रिपक्षी बैठकले सरकारविरुद्ध एक भएर लाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
मुलुकी फौजदारी (कार्यविधि) संहिता ऐन २०७४ को दफा ५ मा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले जाहेरी दर्ता नगरेमा जिल्ला सरकार वकिल कार्यालय तथा माथिल्लो प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन सकिने उल्लेख छ । सोहीअनुसार सांसद यादव सरकारी वकिल कार्यालयमा जान लागेका हुन् । दफा ५ मा भनिएको छ, ‘दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम दिएको जाहेरी दरखास्त वा सूचना सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दर्ता गर्न इन्कार गरेमा जाहेरी दरखास्त वा सूचना गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वा त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गर्नुपर्ने प्रहरी कार्यालयभन्दा माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त वा सूचनासहित उजुरी गर्न सक्नेछ ।’
यता सरकारी वकिल कार्यालयले पनि जाहेरी नलिएमा सर्वाेच्च अदालत जाने जनता समाजवादी पार्टीको तयारी छ । सर्वाेच्चको पूर्ण इजलास बैठकले मंगलबारदेखि सबै प्रकारका रिट दर्ता र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । मुलुकी अपराध संहितामा कुनै पनि जाहेरी लिनैपर्ने उल्लेख छ ।
