काठमाडौं: गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा कृषक मैत्री नीति तथा बजेट ल्याउन मन्त्रालयलाई सुझावसहित निर्देशन दिएको छ ।
समितिले प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा मगरसँग छलफल गर्दै उक्त सुझाव दिएको हो । समितिका सभापति दिपक कोइरालाले अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषिलाई आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले सुझाव दिएको बताए ।
उनले भने,“प्रदेशभित्र कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार ग्यारेन्टीका लागि प्रदेश सरकारले गर्ने कार्यक्रम अहिलेको मुख्य आवश्यकता देखिएकाले अबको बजेटमा कृषिलाई समृद्धि र रोजगारीसँग जोडेर कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिएको छौँ ।” उनले साना ठूला सबै प्रकारका किसानको लगत राख्न समितिले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको बताए ।
कृषि बीमालाई प्रभावकारी बनाउन, साउन महिनामै कार्य्विधि निर्माण गरेर योजना सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन, केही कृषि उपजमा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन, कोभिड-१९का कारण विदेशबाट फर्केर आएका युवालाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउन पनि सुझाव दिएको उनको भनाइ थियो ।
सो अवसरमा मन्त्री थापामगरले कोभिड-१९का कारण सरकारको ध्यान पनि कृषितर्फ गएको भन्दै आगामी बजेट बढेर आउने बताए । “यस वर्ष २ अर्ब ३० करोडको बजेट आउँछ, चालू वर्षमा १ अर्ब ६२ करोडमात्रै बजेट रहेको थियो ।” उनले नयाँ योजनामा देशभित्रै सम्भावना भएर पनि बाहिरबाट आयात गर्नु परेको उत्पादन लसुन प्याजजस्ता वस्तुमा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने बताए ।
चालू आवमा कोभिड-१९का कारण बजेट ६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन नसक्ने जानकारी दिए । आफ्नो मन्त्रालयले ९५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्यसहित काम गरेको भए पनि मुख्य काम गर्ने समयमा लकडाउनका कारण बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले प्राकृतिक प्रकोपका कारण कृषिबालीतर्फ ठूलो नोक्सान भएकाले मन्त्रालयले किसानलाई १ करोड राहत वितरण गरेको बताए । मन्त्री थापामगरले गण्डकी प्रदेशमा ५ प्रकारका किसान वर्गीकरण गरिएको बताउँदै कृषि एप पनि संचालनमा आएको जानकारी दिए ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका भूमि स्रोत नक्साङ्कन महाशाखा प्रमुख गङ्गा पोखरेलले कृषिको आधुनिकीकरणका लागि प्रदेशमै पहिलो पटक चक्लाबन्दीको कार्यक्रम संचालन गरेको, उत्पादन लागतमा कमी ल्याई उत्पादन वृद्धितर्फ मन्त्रालयले जोड दिएको बताए । रासस
