काठमाडौं: समाजकल्याण परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री आशा कोइराला र विक्रमबहादुर थापासहित परिषद्का आठ पदाधिकारीले अनियमितता गरेको पाइएको छ । तत्कालीन दुई मन्त्रीसहित कोषका उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्ट, तथा सदस्यहरू राकेश हमाल, इन्द्रकुमार झालगायतले अनियमितता गरेको भन्दै उनीहरूमाथि आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियारसमक्ष सिफारिस गरिएको छ । 

सरकारद्वारा परिषद्मा भएको अनियमितता छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले कोषमा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गर्दै उनीहरूमाथि आवश्यक छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउन अख्तियारसमक्ष सिफारिस गरेको हो । परिषद्मा व्यापक अनियमितता भएको उजुरी आएपछि सरकारले १८ साउन २०७५ मा पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले परिषद्मा भएको अनियमितताको विस्तृत अध्ययन गरी दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

कोषका पदाधिकारी बर्खास्त हुँदै

जाँचबुझ आयोगले परिषद्मा रहेका हालका सबै पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नसमेत सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आयोगको सो सिफारिससँगै मन्त्रिपरिषद्ले परिषद्का सबै पदाधिकारीमाथि बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया थालेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । पदाधिकारीहरू पदमा रहेकै अवस्थामा अख्तियारलाई छानबिन गर्न कठिन हुने र प्रमाणहरू लोप हुन सक्ने भएकाले सरकारले उनीहरूमाथि बर्खास्ती प्रक्रिया थालेको हो । सोअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पदाधिकारीमाथि दुईपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । सम्भवतः अब छिट्टै उनीहरू सबै बर्खास्त हुने मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यस्तो छ अनियमितताको शृंखला

सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन मन्त्री कोइराला तथा पदाधिकारीको मिलेमतोमा २५ असोज २०७४ मा काठमाडौं महानगरपालिकाको साबिक वडा नम्बर ३१ को कित्ता नम्बर ८९६ को ७–१५–३ रोपनी जग्गाको इछुमति तरकारी बजार बिनाबोलपत्र हरित कृषि सहकारी संस्थालाई २५ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरिएको थियो । यसरी भाडामा दिँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रावधानविपरीत मिलेमतोका आधारमा मासिक ९ लाख ९० हजार रुपैयाँका दरले दिइएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

एकै दिनमा दुईवटा भाडासम्बन्धी निर्णय गर्दा एउटामा बोलपत्रको प्रक्रियामा जानुपर्ने र अर्कोमा कुनै कानुन र कारण उल्लेख नगरी बोलपत्रको प्रक्रियामा जानु नपर्ने गरी कानुन र आधारबिना दोहोरो मापदण्ड अपनाएर गरेको कार्यलाई अनियमित मान्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा तत्कालीन मन्त्री र पदाधिकारीको संलग्नतामा भएको सो निर्णयलाई अनियमित र बद्नियतपूर्ण भनिएको छ ।

मन्त्रीकै योजनामा अनियमितताको छानबिन प्रतिवेदन गायब

जाचबुझ प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन मन्त्री विक्रमबहादुर थापालगायतको मिलिमतोमा स्वास्थ्यका लागि पानी नामक संस्थामा भएको व्यापक अनियमिततासम्बन्धी प्रतिवेदन नै गायब पारिएको छ । लाखौं अनिययिमतता भएको ठहरसहितको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्नेमा मन्त्रीलगायतका पदाधिकारीले विवादित संस्थासँग साँठगाँठ राखी प्रतिवेदनलाई नै निष्क्रिय गराई बदनियत तथा अनियमितता गरेको निष्कर्ष आयोगको छ ।

नियमविपरीत अथाह सुविधा थप

परिषद्का पदाधिकारीले नियमविपरीत सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले पाउनेभन्दा बढी सुविधा लिने गरी गरेको निर्णय गलत र अनियमित भएको प्रतिवेदनको ठहर छ । जसअनुसार पदाधिकारीले आफूलाई मासिक २० लिटर इन्धन थप गर्ने, डेड महिनाको तलबबराबरको पैसा उपचार खर्चका रूपमा लिने, दैनिक भत्ता १ हजारबाट २ हजार बनाउने, सञ्चार तथा टेलिफोन खर्च मासिक १ हजार ५ सयबाट २ हजार ५ सय बनाउने, पोसाक भत्ता वार्षिक १० हजार लिने, टेलिफोन र नेटबापत मासिक १ हजार ५ सय लिने निर्णय गरेका छन् । जसका कारण परिषद्लाई वार्षिक ९ लाख ८० हजार रुपैयाँ अनावश्यक रूपमा व्ययभार पर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

पुष्ट्याइँबिना नै ८३ लाख उपदान शीर्षकमा खर्च

परिषद्का पदाधिकारीको मिलिमतोमा आवश्यक कागजात नै नराखी पहिलोपटक उपदानबापत ७२ लाख ८७ हजार ७४७ रुपैयाँ र दोस्रोपटक ११ लाख ८ हजार ४४७ रुपैयाँ खर्च भएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । बिनापुष्ट्याइँ लाखौं रुपैयाँ खर्चंदा आर्थिक कार्य प्रणालीमा विकृत रूप देखिएको समेत जनाइएको छ ।

आम्दानी जम्मा गर्दा लाखौं रुपैयाँ घटी

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भृकुटी मण्डप सञ्चालन कार्यबाट आएको ८ करोड ९० लाख ३० हजार ४८१ रुपैयाँमध्ये केन्द्रीय खातामा जम्मा गरेको अभिलेखमा ३५ हजार ९५६ रुपैयाँ कमी देखिएको पाइएको छ । यसैगरी अर्को स्रेस्तामा पनि ३७ लाख ३४ हजार ७२३ रुपैयाँ बैंकमा जम्मा हुनुपर्नेमा १ लाख १३ हजार ९ सय ६० रुपैयाँ कम गरेर जम्मा गरी अनियमितता गरिएको पाइएको राजधानीमा खवर छ ।

जग्गा भाडाका पछिल्ला सबै फाइल अख्तियारको कब्जामा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समाजकल्याण परिषद्ले पछिल्ला दुई वर्षमा जग्गा भाडामा दिँदा गरिएका निर्णयलगायतका अन्य निर्णयसहितका सबै फाइल बुधबार कब्जामा लिएको छ । अख्तियार टोलीले परिषद्सँग सबै फाइल मागेर कब्जामा लिएको हो । स्रोतका अनुसार यस विषयमा अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरिरहेको र जग्गा भाडा प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन दुई मन्त्रीसहित हालका सबै पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।