काठमाडौं : राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले सुशासनको शुरुवात् केन्द्रीय प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारबाट शुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार बैठकको विशेष समयमा सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
सांसद कालीबहादुर मल्लले सिंहदरबारभित्र रहेका विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयका पुराना सवारीसाधन, पुराना सामग्री हटाउन, सिंहदरबार प्रवेशलाई सहज बनाउन र तत्कालीन शान्ति मन्त्रालय र दुर्गम क्षेत्र विकास समितिले १८ जिल्लामा सञ्चालन गरेका अधुरा योजना पूरा गर्न सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद मुक्ताकुमारी यादवले सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा हुँदा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्न नसकेको र विकासका पूर्वाधारमा ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै यस्तो पाराले समृद्ध नेपाल कसरी बन्छ ? भन्ने प्रश्न गरे ।
सांसद ठकेन्द्रप्रकाश पुरीले रुकुम पश्चिम जिल्ला अस्पतालमा चार चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि एक चिकित्सकको भरमा चलेको बताउँदै अस्पताल प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरे पनि संघमार्फत त्यहाँ चिकित्सक पठाउन माग गरे ।
सांसद अनिता देवकोटाले सरकारको एक वर्षको उपलब्धि शून्य रहेको आरोप लगाउँदै कस्तो भैंसी ब्यायो, दूध क–कसले खान पाए, सरकारले जवाफ दिनुपर्यो भने ।
सांसद बिना पोखरेलले सामूहिक रूपमा सांसद आवासगृह र आवतजावत गर्न सवारीसाधनको व्यवस्था गर्न माग गरे । सांसद प्रकाश पन्तले गएको माघ महिना नेपाली खेलकूद क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको चर्चा गर्दै अपांता भएका व्यक्तिको उपचारमा ध्यान दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद रामप्रित पासवानले सरकारको छात्रवृत्ति दलितमैत्री बन्न नसकेको आरोप लगाए । सांसद रमेशप्रसाद यादवले बारा जिल्लाको बसहा सिंचाइ आयोजना पूरा गर्न, सांसदका बीचमा विभेद नगर्न र प्राकृतिक संरक्षणमा ध्यान दिन वन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।
यसअघि शुन्य समयमा सांसद उदयकुमारी पौडेलले कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा रहेको एक हजार दुईसय रोपनी जग्गामध्ये १०८ रोपनी जग्गा एक निजी विद्यालयले उपयोग गरेको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ यसतर्फ सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद कमलाकुमारी ओलीले कैलाली भजनीस्थित भन्सार कार्यालयमा दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारसित माग गरे । सांसद खिमकुमार विकले संविधानको धारा ८३ अनुसार स्थानीय पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रमले समानतामा ध्यान दिन र प्रत्यक्ष निर्वाचित, समानुपातिक र राष्ट्रियसभा सांसद बीचमा विभेद गर्न नहुने बताए ।
