काठमाडौं : गत जेठ २ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको तर्फबाट आगामी वर्षका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरिबीको कारणले कोही भोकले नमर्ने र भोकै नपर्ने बताएकी थिइन् ।
तर, सरकारको यो भनाईलाई गलत सावित गर्यो सप्तरी घटनाले । गत मंगलबार सप्तरीमा एक जना व्यक्तिको खाना खानै नपाएर ज्यान गएको छ । सप्तरीको कञ्चनरुप नगारपालिका पथरीका ५० वर्षीय मलर सदाको खाना खानै नपाएर ज्यान गएको हो ।
विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारी र नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आज (आइतबार) दुई महिना पूरा भएको छ ।
सन् २०१९ डिसेम्बर अन्तिम साता चीनको वुहान शहरबाट शुरु भएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गत वर्षको चैत ११ गतेदेखि लकडाउनको घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण काम गरेर खानुपर्ने विपन्न, गरिब र मजदुर मारमा परेका छन् ।
लकडाउनमा भोकै बस्नु नपरोस भनेर ती वर्गलाई स्थानीय तहले पहिचान गरेर राहत उपलब्ध गराउनु भनेर परिपत्र नै गर्यो । तर, स्थानीय सरकारले विपन्न र गरिबको पहिचान गर्न नसकेर जथाभावी ढंगले राहत वितरण गर्दा वास्तविक पीडितसम्म नपुग्दा सप्तरीमा खाना खानै नपाएर सदाको ज्यान गयो ।
कोरोनाको संक्रमण हुन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनले बनिबुतो गर्न नपाएपछि सदाको घरमा चार दिनदेखि चुल्हो बलेको थिएन । पाँच दिनअघि सोमबार जसरी पनि काम खोजेर साँझका लागि चामल लिएर आउछु भन्दै श्रीमतीसँग वाचा गरेर घरबाट निस्केका उनी केहीपर पुगेपछि खेतबारीमा ढले । आफन्तको सहयोगमा घर ल्याइए पनि खाना खान नपाएका परिवारले उपचार गराउनुपर्छ भन्ने सोच्न पनि भ्याएनन् । रातभरि घरमै अचेत अवस्थामा राखिएका मलरका लागि छिमेकीले ल्याइदिएको चामलको भात नपाक्दै श्रीमानको मृत्यु भएको श्रीमती जलेश्वरीदेवीले वेदना बताइन् ।
उनले भनिन्–‘बन्दीले छोरा भारतमै अलपत्र छ । धरैदिनदेखि पैसा पठाएको छैन । बुहारी पनि बन्दले काम गर्न जान पाएको छैन । श्रीमानको खान नपाएर ज्यान गयो । घर छैन, नागरिकता पनि बनाएको छैन ।’
कञ्चनरुप नगरपालिकाको पथरीगाउँमा दलित समुदायको बाहुल्य छ । त्यहाँका झण्डै ७० प्रतिशतभन्दा बढी सदा समुदायका सदस्यलाई अहिले रोगभन्दा नि भोकले सताएको छ ।
एक त प्रदेश र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएको पहिलो चरणको राहत अपुग भयो भने दोश्रो चरणमा प्रदेश सरकारले २४ घण्टाभित्रै विपन्न परिवारलाई राहत पुर्याउने निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सप्तरीसहित प्रदेश २ का जिल्लामा थालिएको राहत वितरणमा चरम अनियमितता भएको समाचार यस अघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । सप्तरीमा पनि राहत पाउनेमा धनाड्यदेखि तत्कालीन पूर्व गाविसअध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिकै नातागोता छन् ।
यता कन्चनरुप पथरीका मलर सदाको भोकले निधन भएको तीतो सत्य जिल्ला प्रशासनका कर्मचारी अझै स्वीकार्दैनन् ।
प्रदेश २ को जनसंख्या ५४ लाखभन्दा बढी छ । तीमध्ये ४७ दशमलव ९ प्रतिशत बहुआयामिक गरिब छन् भने २८ प्रतिशत जनसंख्या त पूर्ण गरिब रहेको तथ्यांक सरकार कै छ । राहत वितरण गर्ने सरकारी बिनियामवली नै त्रुटिपूर्ण छ । उपलब्ध भएको राहत पनि वास्तविक पीडितसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि पुर्याउन सकेकाक छैनन् । खानाकै अभावमा वास्तविक भोकै बसेकाहरुको पहिचान गरी त्यस्ता कुनै पनि नागरिक आगामी दिनमा भोकले मर्न नपरुन् भन्नेतर्फ तिनवटै सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।
यता राष्ट्रि जनगणना २०६८ अनुसार नेपाललमा ६६ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनी रहेको देखाउछ ।
