काठमाडौं : कोरोना भाइरस रोग (कोभिड-१९) का कारण भारतसहित तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता ल्याउने तयारी थालिएको छ।
यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारको कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्च स्तरीय समिति, कोभिड-१९ विपद् व्यवस्थापन केन्द्र तथा विभिन्न मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा काम अगाडि बढाएका छन्।
तर कति नेपाली ल्याउने भन्ने तथ्याङ्क भने यकिन छैन। दुवै समितिमा विशेष भूमिका निर्वाह गरिरहेका नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार विदेशबाट ल्याउने नेपालीको अनुमानित सङ्ख्या विश्लेषण गरी समितिमा प्रस्ताव गरिएको हो । झण्डै नौ लाख नेपाली ल्याउने अवस्था आउन सक्छ।
जस अनुसार पछिल्लोपटक भएको छलफल अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशमा समन्वय गर्ने, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जहाज व्यवस्थापन गर्ने र विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगले फर्कने नेपालीलाई अद्यावधिक गर्ने योजना छ।
यसैगरी, गृह मन्त्रालयले फर्कनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा सघाउने, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विमानस्थलमा प्रारम्भिक परीक्षणसहितको व्यवस्था मिलाउने काम गर्नेछ । परीक्षण गरिसकेपछि उनीहरूलाई आफ्नो गन्तव्यमा पठाउने योजना अनुसार यातायात मन्त्रालयले सघाउने छ।
भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै र तेस्रो मुलुकबाट आउने करिब नौ लाखसम्म नेपाली नागरिक ल्याउने कार्ययोजना बनेको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीएमसी)ले जनाएको छ । भारतबाट आउने नेपालीको व्यवस्थापन सरकारले सुरु गरिसकेको छ । अब तेस्रो मुलुकका नेपाली ल्याउने विषयमा भने ठोस निर्णय हुन बाँकी छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विदेशमा बस्नै नसक्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने तयारी सरकारले गरेको जानकारी दिए।
ज्ञवालीका अनुसार विदेशमा दुई पक्षीय सहमतिमा श्रम गर्न गएका, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न गएका, विदेशमा कामले वा घुम्न छोटो भिसामा रहेका र गैरआवासीय नेपालीमध्ये आपत्मा परेकालाई फिर्ता ल्याइनेछ। आधिकारिक आँकडा अनुसार ३४ लाख ५९ हजार नेपाली संसारका १०९ देशमा छरिएका छन्। अनधिकृत बसेका सङ्ख्या जोड्दा यो सङ्ख्या बढी छ।
कोरोना सङ्कटका कारण कतिले रोजगारी गुमाएका छन् भने कतिले लामो बिदा पाएका छन् । घर जाउ भनेर बिदा नै पाएका छन् । यस्तै अवैध अवस्थामा बसेकालाई विभिन्न देशले स्वदेश फर्काउन खोजिरहेका छन्।
प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार विदेशबाट आएका नेपालीले सीधै घर, गाउँमा प्रवेश भने पाउने छैनन् । आफ्ना क्षेत्रको क्वारेन्टाइनमा राख्न सीएमसीअन्तर्गतको प्रदेश तथा जिल्ला एवं स्थानीय तहको शाखा परिचालित हुनेछन्। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
