काठमाडौं: प्रधानसेनापति मात्र होइन, सेनाको माथिल्लो दर्जाका अधिकृतले पनि कागजपत्र किर्ते गरेको विषय पटकपटक उठ्ने गरेको छ। तर, कारबाही हुने-नहुने प्रधानसेनापतिको विवेकमा भर पर्दै आएको छ। आफूनिकटलाई नियम मिचेर पनि अवसर दिने, अरूलाई त्यही अस्त्र देखाएर कारबाही गर्ने, राजीनामाका लागि बाध्य पार्ने काम हुँदै आएको छ।

उमेर सच्याएको भन्दै २७ कात्तिक ०७० मा जंगीअड्डाले सहायक रथी हेम खत्रीलाई बर्खास्त ग(यो । सेनामा उपरथी बन्न आवश्यक मानिने नेसनल डिफेन्स कोर्स (एनडिसी) ५३ वर्ष उमेरभित्रै गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, खत्रीले सेनामा प्रवेश गर्दा भरेको विवरणअनुसार ५३ वर्षभन्दा २ दिन ढिला एनडिसी गरेको देखियो। 

सैनिक अभिलेखमा खत्रीको जन्ममिति २१ जेठ ०१६ उल्लेख छ, २१ जेठ ०६९ मा एनडिसी सक्दा उनी ५३ वर्ष २ दिन पुगेको देखियो। २ दिन कटेको भनेर खत्रीलाई कारबाही गर्ने तत्कालीन प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले आफूनिकटका सहायक रथी ज्ञानेन्द्रजंग रायमाझी र आमोदनरसिंह राणालाई भने ५३ वर्ष कटिसकेपछि एनडिसी कोर्स गर्न पठाए। १७ जेठ ०१७ मा जन्मिएका रायमाझीले १७ जेठ ०७० मा ५३ वर्ष पूरा गरिसकेका थिए । १४ जेठ ०१७ मा जन्मिएका अर्का सहायक रथी राणाको पनि उमेर ५३ वर्ष पूरा भइसकेको थियो।

त्यसवेला चौथो वरीयतामा रहेका सैनिक सहायक हिमालय थापालाई बढुवा गर्नकै लागि कोर्स सकेर फर्केको एक वर्षपछि खत्रीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। खत्रीकै प्रकरणमा जोडेर जबराले सेनापतिसम्म हुने सम्भावना बोकेका अर्का उपरथी प्रेमप्रकाश थापामगरलाई १७ कात्तिक ०७० मा बर्खास्त गरे। खत्रीलाई ७ असार ०६८ मा पाकिस्तानको नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी इस्लामाबादमा नेसनल सेक्युरिटी र वार कोर्स गर्न सिफारिस गर्ने बोर्डको सदस्यसचिव थिए मगर। ‘खत्रीले पेस गरेको झुटो विवरण आधिकारिक यकिन नगरी पेस गरेको’ आरोपमा मगरलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको थियो।

जब कि, उक्त बोर्डको अध्यक्ष त्यसवेला निरीक्षणाधिकृत उपरथी रहेका जबरा स्वयं थिए। जबरा अध्यक्ष रहेको बोर्डमा तत्कालीन उपरथीहरू नेपालभूषण चन्द (पछि रथी), रामबहादुर गुरुङ, डम्बरसिंह गुरुङ र दमनबहादुर घले सदस्य थिए। पुनरावेदन गरेको झन्डै ३० महिनापछि ०७३ जेठ १३ मा उपरथी प्रेमप्रकाश थापामगर सैनिक विशेष अदालतबाट निर्दोष ठहर भए। पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ अध्यक्ष, रक्षासचिव महेशप्रसाद दाहाल र नेपाली सेनाको प्राड विभाग (कानुनी विभाग) प्रमुख उपरथी होमकुमार लावती सदस्य रहेको विशेष अदालतले थापालाई निर्दोष ठहर ग(यो ।

न्यायिक प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण ०६८ चैत २३ मा उपरथी बनेका मगर पहिलो तीनवर्षे पदावधि सकेर अवकाश भइसकेका थिए । कारबाहीमा नपरेको भए उनको पदावधि दुई वर्ष थपिने थियो । सेनामा ‘चेन अफ कमान्ड’का नाममा मनपरी गर्ने प्रवृत्ति तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवालका पालामा ह्वात्तै बढेर गयो। खासगरी आफूलाई हटाउन खोज्ने सरकार नै ढलेपछि उनले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्न थाले र सेनाभित्रको परम्परा मिच्दै गए।

तीनवर्षे उपरथीको कार्यकालपछि दुई वर्ष थपिनुपर्ने आफ्नो पदावधि नथपिएपछि उपरथी प्रदीपप्रताप बम मल्लले सर्वोच्च अदालत गुहारे । अदालतले मल्लको म्याद थप गर्न सरकार र जंगीअड्डालाई आदेश दियो । तर, मल्लको पुनर्बहाली गरिएन । जब कि तत्कालीन प्रधानसेनापति कटवालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाको सेखी झार्न अवकाश पाइसकेका ८ जर्नेललाई अदालतको आदेशपछि सेनाकै गाडीमा जंगीअड्डा भिœयाएका थिए।

माओवादी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ०६५ चैत २ देखि लागू हुने गरी ८ सहायक रथी (जर्नेल) को म्याद थपेन। सहायक रथीमा पहिलो चार वर्षको पदावधि पूरा गरेपछि अर्को तीन वर्ष पदावधि थप्ने व्यवस्था सैनिक ऐनमा छ। सरकारी निर्णयविरुद्ध ९ चैतमा आठ जर्नेलले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। १० चैतमा सर्वोच्चले रक्षा मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो।

अदालतको फैसलाअनुरूप सरकारले पुरानो निर्णय सच्याएर म्याद थप्ने निर्णय गर्नुपथ्र्यो । तर, सरकारले निर्णय नगर्दै तत्कालीन सेनापति कटवालले आदेश भएकै साँझ ती आठ जर्नेललाई जंगीअड्डामा हाजिर गराए। सेनासँगको टकरावकै कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ०६६ वैशाख २० मा राजीनामा दिए। नयाँ रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर साढे दुई महिनापछि ०६६ जेठ १७ मा ०६५ चैत २ देखि नै लागू हुने गरी ती आठ जर्नेलको म्याद थपिदिइन् ।

०६९ फागुन १४ मा सेनापति गौरवशमशेर जबराले आफ्ना मानिसलाई अघि बढाउन ‘फास्ट ट्र्याक बढुवा’को अवधारणा ल्याए । उनले छानीछानी १६ जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवा गरे। आफूभन्दा कनिष्टलाई बढुवा गरिएको भन्दै आठ प्रमुख सेनानीले सर्वोच्चमा निवेदन दिए। अदालतले बढुवा प्रक्रिया जे–जस्तो अवस्थामा छ, रोक्नू भन्ने अन्तरिम आदेश दियो। तर, दज्र्यानी चिह्न लगाइसकेको भन्दै जंगीअड्डाले बढुवा भएकालाई काममा लगाइरह्यो। अन्तिम फैसला आउनुअघि ०७० साउन २८ मा निवेदक आठैजना प्रमुख सेनानीले अवकाश पाए।

आफ्नै संगठनविरुद्ध यति ठूलो संख्याका सैनिक अधिकृतले अदालत गुहारेको त्यो नै पहिलोपटक थियो। प्रधानसेनापति जबराले सैनिक ऐनसमेत मिचे। ऐनमा उपरथीको पदावधि ३ जोड २ वर्ष गरी ५ वर्ष कायम छ। तर, जबराले पाँचवर्षे पदावधि सकेर ०६९ पुस १५ मा अवकाश पाउन लागेका प्राविधिक उपरथी बस्न्यातको पदावधि दुई वर्ष थपिदिए। माओवादी लडाकुको समायोजन सहज पार्न सेना रिझाउनुपर्ने अवस्थामा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सैनिक ऐनविपरीत जबराको प्रस्ताव सदर गरिदिएको खवर नयाँपत्रिकामा छ ।

उपरथी थापामगरलाई कारबाही भइहाल्यो। त्यसैले राजेन्द्र क्षत्रीपछि सेनापतिको रोलक्रममा एक मात्र उम्मेदवार बने हालका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा। मगरमाथि कारबाही नभएको भए थापा रथी बन्नै पाउँदैन थिए । त्यसमाथि सेनापति क्षत्रीले अर्का उपरथी बिनोज बस्न्यातको दुईवर्षे पदावधि नथपेर थापाको बाटो थप फराकिलो बनाइदिए । बस्न्यातले ०७२ चैत १५ मा अवकाश पाए।

पूर्ववर्ती सेनापति जबराले आफूनिकटलाई बढुवा गर्न ल्याएको ‘फास्ट ट्र्याक बढुवा’को अवधारणामै टेकेर यसअघिका प्रधानसेनापति क्षत्रीले पनि ०७४ चैतमा ४७ जनालाई महासेनानीमा बढुवा गर्दा नौ वर्ष वरिष्ठलाई पन्छाउँदै कनिष्टलाई अघि बढाए। यसविरुद्ध उजुरी परेपछि फाइल केही समय रक्षा मन्त्रालयमा रोकियो । तैपनि क्षत्रीले दबाब दिएर आफ्नो निर्णय सदर गराइछाडे।