काठमाडौं : नेविसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महरको राजीनामापछि कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले तदर्थ समिति गठन गर्ने तयारी गरेकाले नेविसंघको नेतृत्वमा पुग्न विद्यार्थी नेताको दौडधुप बढेको छ।
बुधबार नेविसंघको एउटा समूहले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत नेतासँग सामूहिक भेट गरी पार्टीले केही समयअघि गरेको निर्णयअनुसार ३२ वर्ष कटेकालाई तदर्थ समितिमा नल्याउन माग गरे। केन्द्रीय समिति बैठकले नेविसंघमा ३२ बर्से उमेरहद लगाउने निर्णय गरेको थियो। सभापति, वरिष्ठ नेताहरूसँग बुधबार भेटेका नेविसंघका नेता सुशील भट्टले आफूहरूले तदर्थ समिति गठन गर्दा नयाँ विधान लागू गर्न नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएको बताए। बूढानीलकण्ठस्थित सभापति देउवाको निवासमै भेट्न पुगेका विद्यार्थी नेतालाई देउवाले सबैसँग छलफल गरी अघि बढ्ने भन्दै आश्वस्त पारेका थिए।
सभापति देउवा, वरिष्ठ नेताहरू र अर्जुननरसिंह केसीसँग भेट गर्न गएका अधिकांश विद्यार्थी नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका थिए। उनीहरूले ३२ वर्ष माथिकालाई तदर्थ समितिमा राख्न नहुने लबिङ थालेको बताएका छन्। आज बस्ने पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकअघि पार्टी कार्यालयमा उनीहरूले धर्ना बस्ने तयारी गरेका अन्नपुर्णमा खवर छ । ‘विधान बनाइसकेपछि त्यसको पालना गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो’, विद्यार्थी नेता कुन्दनराज काफ्लेले भने, ‘त्यसका लागि हामीले शीर्ष नेताहरूलाई सचेत गराएका छौं। ’
उनीहरूले क्याम्पसका इकाइ अध्यक्ष र स्ववियु सभापतिलाई पनि महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बनाउन माग गरे। ‘यसअघि इकाइ सभापति र स्ववियु सभापति स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था थियो’, नेता भेट्न गएका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य भट्टले भने, ‘अहिले ठूला कलेज र विश्वविद्यालयका मात्र प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ। यसले कलेजका हजारौं विद्यार्थीको नेतृत्व गर्ने नेतामाथि अन्याय भएको छ। विधान संशोधन गरेर यसलाई मिलाउनुस् भनेर हामीले नेताहरूसँग भनेका छौं। ’ नेविसंघका सुशील भट्ट, निरञ्जन थापा, जानुका पन्त, नवराज त्रिपाठी, शैलेन्द्र गौडेल, मेली साहलगायत विद्यार्थी नेता पार्टीका शीर्ष नेता भेट्न गएका थिए।
पछिल्लो समय सभापति देउवा क्याम्पकै केही नेताले तदर्थ समिति बनाउँदा उमेर हद लगाउन नहुने अडान राखिरहेका छन्। पार्टीको विधान र नेविसंघबारे छलफल गर्न बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दै छ। तर उक्त बैठकमा पनि कांग्रेसले नेविसंघबारे निर्णय गर्नसक्ने सम्भावना न्यून छ। २ महिनाअघि सम्पन्न महासमिति बैठकको विधान कार्यान्वयनको विषय नटुंगिउन्जेल नेविसंघबारे निर्णय नहुने पार्टी स्रोतले जानकारी दिएको छ।
