काठमाडौं : एउटा राजदूतका लागि सरकारले वार्षिक दुई करोडभन्दा बढी लगानी गर्छ। राज्यको ठूलो लगानी हुने व्यक्ति निष्क्रिय बनिदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको पहिचानमै समस्या हुन्छ। पछिल्लो समय राजदूतलाई सक्रिय बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रयास थालेको छ। उनीहरूलाई देशहितमा क्रियाशील बनाउन परराष्ट्रले उनीहरूको मूल्यांकन प्रणाली अपनाएको छ। राजदूतहरूको चौमासिक मूल्यांकन थालिएको छ। यसमा कमजोर ठहरिएका राजदूतलाई सीधै फिर्ता बोलाइनेछ।
मुलुकअनुरूप कार्यादेशसहित जिम्मेवारीमा गएका राजदूतको पदलाई आराम गर्ने र केही रकम बचाएर मुलुक फर्कने प्रवृत्ति रोक्न परराष्ट्रले खबरदारी पनि गर्न थालेको छ। योगदानका आधारमा पुरस्कृत भएको र मस्तीका लागि पठाइएको रूपमा नलियोस् भन्नकै लागि परराष्ट्रले राजदूतको मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले परराष्ट्रलाई संयन्त्र खडा गरी राजदूतको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिएको छ। परराष्ट्रले दुई वर्षदेखि नै यस्तो अभ्यास थाले पनि चुस्त थिएन। त्यही अभ्यासलाई व्यवस्थित बनाउन लागिएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए। मूल्यांकन परराष्ट्रसचिव र सम्बन्धित महशाखा प्रमुखले गर्नेछन्। सचिव र महाशाखा प्रमुखबाहेक स्वतन्त्र मूल्यांकन समिति बनाएर वर्षभरिको कार्यगत प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिन्छ। प्रतिवेदन नै राजदूत मूल्यांकनको प्रमुख आधार हो। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकामध्ये सम्पन्न नभएका कामलाई रातो संकेत र भएकालाई हरियो संकेत दिइनेछ।
रातो संकेत बढ्दै गए राजदूतलाई फिर्ता बोलाइने मूल्यांकनमा सहभागी एक अधिकारीले सुनाए। ‘अहिले फिर्ता गरिएका राजदूत पनि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा नभई समस्या समाधानमा देखाएको उदासीनतालाई नै आधार मानिएको छ’, परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने, ‘१० महिनाको विविध पक्ष अध्ययन गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको हो।’ कारणसहित फिर्ता गरिएकाले उनीहरूलाई बोल्ने अंश नभएको अधिकारीले दाबी गरे। कस्तो संयन्त्रले राजदूतको मूल्यांकन गरेको हो त्यो भने खुलाइएको छैन।
सरकारले विवादमा परेकी अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पालाई राजीनामा दिन लगायो। दक्षिण कोरिया, बंगलादेश, स्पेन र इजरायलका राजदूत क्रमशः अर्जुनजंगबहादुर सिंह, डा.चोपलाल भुसाल, भरत रायमाझी र निरन्जन थापालाई फिर्ता बोलायो। फिर्ता बोलाइएका स्थानमध्ये इजरायलमा डा.अन्जान शाक्यलाई पठाइएको छ। अन्यमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
लामो सयमदेखि खाली रहेका र कार्यकाल सकिएर फर्कन लागेका १० स्थानमा भने सरकारले नियुक्ति सिफारिस गरेको छ। इजरायल तथा भारतका लागि नियुक्त भएका राजदूत जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगिसकेका छन्। पदभार सम्हाल्न जाने तयारीमा रहेका केही राजदूत फरक–फरक समूहसँग अन्तरसंवादमा छन्। १० मध्ये आठ जनाको नियुक्ति नै भइसकेको छ। क्यानडा र थाइल्यान्डका लागि सिफारिस भएका राजदूतको सहमति नआइसकेको खवर अन्नपुर्णमा छ ।
चौमासिक मूल्यांकनलाई आधार मानिने भएपछि नियुक्ति हुँदा तोकिएको समयावधिले अर्थ राख्ने छैन। ‘उनीहरूको काम हेरेर हरियो बत्ती बल्नेछ’, परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने। मूल्यांकन गरिएपछि सुरुमा पत्र पठाएर पहेंलो बत्तीको संकेत गरिने, त्यसपछि पनि कार्यसम्पादनमा सुधार नआए रातो बत्ती बालेर फिर्ता बोलाइनेछ।
