काठमाडौं: सरकारले संसदमा पेश गरेको 'सूचना प्रविधको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'मा राखिएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान सुरुमै विवादमा तानियो। कतिपयले फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा खाता खोल्ने सामान्य प्रयोगकर्ताहरूले समेत सरकारको अनुमति लिनुपर्ने रूपमा त्यसलाई अर्थ्याए।
केहीले भने सामाजिक सञ्जालबाटै सरकारले 'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन लागेको' भन्दै आलोचना गरे। सार्वजनिक आलोचना हुन थालेपछि सरकारले उक्त प्रावधानको बचाउ गर्दै त्यस्ता सामाजिक सञ्जालमा खाता खोल्ने प्रयोगकर्ताले नभइ त्यस्तो सेवा दिने कम्पनीहरूले नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको सफाइ दियो।
सरकारको सफाइपछि पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस जारी नै छ। ती कम्पनीहरू नेपालमै दर्ता हुँदा हुने फाइदाका रूपमा सरकारले मुख्यत: दुईवटा कुरालाई देखाउने गरेको छ- त्यस्ता सञ्जालमा हुने विज्ञापन करको दायरामा आउने र अपराध नियन्त्रण एवम् सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सहज हुने।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले पटक-पटक त्यही कुरा दोहोर्याइरहेका छन्। मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले त्यही कुरा भने। उनले 'चाहिएका बेला सूचनाहरू प्रप्त गर्न' पनि ती कम्पनीहरूलाई नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। उनले सामाजिक सञ्जालहरूमा विज्ञापन गर्नका लागि नेपालबाट ठूलो रकम बाहिरिने गरेको तर त्यो रकम करको दायरामा नआएकाले पनि यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने दाबी गरे।
पत्रकार सम्मेलनमा बास्कोटाले भने, "कसैलाई बन्द गर्ने नियत होइन। झन् धेरै आउन्। तर दर्ता गरेर, कर बुझाएर र हिसाबकिताब पारदर्शी राखेर आउन्। नाफा पनि लैजाउन् हामीलाई पनि सुविधा दिउन्।" सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुँदा त्यस्ता सञ्जालहरूमा गरिने विज्ञापन करको दायरामा आउने सरकारी दाबीलाई विज्ञापन व्यवसायी र अनलाइन भुक्तानी सेवाप्रदायकले भने पत्याएका छैनन्।
उनीहरूका भनाइमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान ल्याउँदैमा त्यस्ता सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबापतको कर उठाउन सकिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। सामाजिक सञ्जालहरूमा हुने विज्ञापनका लागि नेपालबाट विदेशी मुद्रा पठाउन नपाइने भएकाले अहिले नेपालीहरूले विदेशमा बस्ने आफन्त र साथीभाइ मार्फत् त्यस्तो काम गराउने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।
विज्ञापनबापत दिइने कमिसन भने कतिपयले हुण्डीमार्फत् पठाउने जानकारहरूको भनाइ छ। राज्यले हुण्डीलाई कानुनी मान्यता दिएको छैन। सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गराए बापत रकम विदेश पठाउन नपाइने र त्यस्तो भुक्तानी दिन नमिल्ने भएका कारण विज्ञापनदाताले भने सेवा शुल्कका नाममा रकम बुझाउने बताइन्छ।
त्यसलाई नियमन गर्न सबैभन्दा पहिले त्यस्ता सञ्जाललाई हुने भुक्तानी प्रणाली सहज गर्नुपर्ने सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गराइदिने व्यवसायीहरूको माग छ। भुक्तानी प्रणाली सहज बनाउन सके अहिले नै त्यस्तो विज्ञापनको कर उठाउन सकिने उनीहरूको तर्क छ। त्यस्तैमध्येका एक प्रतिक जोशी भन्छन्, "दर्ता मात्र गरेर समस्या समाधान नहोला। हामीले पैसा तिर्ने त अनलाइनबाटै हो। त्यसैले त्यसका लागि एउटा छुट्टै प्रणाली ल्याउनु पर्ला।"
कतिपयका बुझाइमा भने फेसबुक र ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालका लागि नेपाल सानो बजार भएकाले उनीहरूले यहीँ कार्यालय खोल्ने सम्भावना कम छ। त्यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालहरूमा हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्यउने उपाय सुझाउँदै अनलाइन भुक्तानी सेवा दिने एउटा कम्पनीका सञ्जालक अमित अग्रवाल भन्छन्, "दर्ता नगरे पनि नेपालमै उनीहरूले एउटा साझेदार नियुक्त गर्नुपर्छ। पैसा त्यसै मार्फत् जानुपर्यो अनि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त्यसलाई बुझेर स्वीकृति दिनुपर्यो।"
दर्ता नगरे पनि नेपालमै उनीहरूले एउटा साझेदार नियुक्त गर्नुपर्छ। पैसा त्यसै मार्फत् जानुपर्यो अनि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त्यसलाई बुझेर स्वीकृति दिनुपर्यो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भुक्तानी असन्तुलन बढ्ने खतरा रहेको भन्दै नेपालबाट अन्य मुलुकमा विदेशी मुद्रामा हुने कारोबार, अनलाइन भुक्तानी तथा कार्डहरूमार्फत् हुने कारोबारमा कडाइ गर्ने गरेको छ। सोही प्रावधानले गर्दा नेपालीहरूले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न गैह्रकानुनी मानिने उपायहरू अपनाउने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
विज्ञापन एजेन्सी संघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठका अनुसार हाल नेपालमा वार्षिक १२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको विज्ञापन हुने गरेको छ। त्यसमध्ये १५ प्रतिशतको हाराहारी सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुने गर्छ। तर सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको यकिन विवरण भने कसैसँग पनि छैन। सरकारले भने उक्त विधेयक संसदमा दर्ता मात्र भएकाले त्यसमा संशोधन गर्ने तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई करको दायरमा ल्याउन अन्य पूरक कानुन बनाउन सकिने बताउँदै आएको छ। बिबिसी नेपालीबाट
