जनकपुरधामः संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विभागीय मन्त्रीको असहमतिका बीच पारित गरेको संघीय निजामति सेवाको गठन,सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी विधेयकप्रति निजामती कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्रतिवेदन पारित भएको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियन धनुषाको नेतृत्वमा धनुषा जिल्ला स्थित सम्पुर्ण ट्रेड युनियनहरुको सहभागितामा आज (बिहीबार) प्रदेश २ का मुख्य सचिव र धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको विधेयक आम कर्मचारीका हित विपरित रहेको भन्दै उनीहरुले यसलाई सच्चाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष देबेन्द्र मिश्रको नेतृत्वमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा निजामति सेवा ऐनलाई जनमुखी, कामकाजी तथा आम कर्मचारीको उत्प्रेरणा हुने र मनोबल बढाउने खालको बनाउन आग्रह गरिएको छ ।
हरेक श्रमिक कर्मचारीलाई आफूले रोजेको ट्रेड युनियनको सदस्य हुन पाउने अधिकार आइएलओको कन्भेन्सन ८७ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी गरिएको मानव अधिकारको घोषणापत्रमा समेत उल्लेख भएको र नेपालको संविधानले समेत संगठन र स्वतन्त्रता श्रम अधिकारको प्रत्याभूति गरेको २०६३ वैशाख २८ गते तत्कालीन प्रधिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत प्रस्ताव तथा २०६४ आषाढ १० गते कर्मचारी र सरकारसँग भएको सम्झौतामा समेत ट्रेड युनियनलाई निषेध व्यवस्था नरहेको भन्दै अहिले भइरहेको व्यवस्थालाई नै हुबहु राखी निजामति कर्मचारी ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान गर्न ज्ञापनपत्र मार्फत आग्रह गरिएको छ ।
निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले विरोध स्वरुप १९ गते सबै सरकारी कार्यालयहरूमा हाते पर्चा वितरण गर्ने, २० गते विज्ञ र ट्रेड युनियनहरूबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने तथा २१ गतेदेखि सबै कार्यालयहरूमा माग पत्र छातीमा टाँस गरी आ–आफ्नो कार्यालयमा काम गर्ने यसअघि नै घोषणा गरिसकेका छन् ।
