जनकपुरधाम : संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी विधेयकप्रति निजामती कर्मचारीहरुको असन्तुष्टि जारी रहेको देखिएको छ ।
प्रतिवेदन पारित भएको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियन धनुषासँग आवद्ध कर्मचारीहरुले आज (आइतबार) देखि छातीमा मागपत्र टाँसेर आ–आफ्नो कार्यालयमा काम गरिरहेका छन् ।
नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष देवेन्द्र मिश्रले निजामति सेवा ऐनलाई जनमुखी, कामकाजी तथा आम कर्मचारीको उत्प्रेरणा हुने र मनोबल बढाउने खालको बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
हरेक श्रमिक कर्मचारीलाई आफूले रोजेको ट्रेड युनियनको सदस्य हुन पाउने अधिकार आइएलओको कन्भेन्सन ८७ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी गरिएको मानव अधिकारको घोषणापत्रमा समेत उल्लेख भएको र नेपालको संविधानले समेत संगठन र स्वतन्त्रता श्रम अधिकारको प्रत्याभूति गरेको २०६३ वैशाख २८ गते तत्कालीन प्रधिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत प्रस्ताव तथा २०६४ असार १० गते कर्मचारी र सरकारसँग भएको सम्झौतामा समेत ट्रेड युनियनलाई निषेध व्यवस्था नरहेको भन्दै अहिले भइरहेको व्यवस्थालाई नै हुबहु राखी निजामति कर्मचारी ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ ।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको विधेयक आम कर्मचारीका हित विपरित रहेको भन्दै उनीहरुले यसलाई सच्चाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रकाशित : असार २१, २०७७
