जनकपुरधाम : आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि प्रदेश २ सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको बजेटको आधा बजेट मन्त्री र राज्यमन्त्रीको गृहजिल्लामा गएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश राय र राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले आआफ्नो गृहजिल्लामा बजेट खन्याएको देखिएको छ । मन्त्रीद्वयले समानुपातिक समावेशी आधारमा बजेट विनियोजन नगरी आ–आफ्नो गृहजिल्लाका लागि मनपरी गरेका छन् ।

मन्त्री तथा राज्यमन्त्री दुवैले मनपरी गर्दै आ–आफ्नो गृहजिल्ला तथा गृहपालिकालाई नै प्राथमिकतामा राखेको कुरा प्रदेश सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको रेडबूक (वार्षिक कार्यक्रम योजना) पुस्तिकाबाट तथ्य खुलेको हो ।

सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका निवासी मन्त्री राय र सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका निवासी राज्यमन्त्री मण्डलले पूँजीगत बजेटमध्ये अधिकांश योजना तथा रकम उनीहरूले आ–आफ्नो गृहजिल्ला र गृहपालिकामा नै पारेका छन् ।

प्रदेशका ८ जिल्लाका पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याइएको कुल ८० करोड ९६ लाखमध्ये ३८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मन्त्री राय र राज्यमन्त्री मण्डलले मिलेर आफ्नो गृहजिल्लाका लागि छुट्याएका छन् ।

आगामि आर्थिक वर्षका लागि कुल ३ सय ५३ वटा योजना छनोट गरिएको मध्ये मन्त्री रायले सबैभन्दा बढी आफ्नो गृहजिल्ला सर्लाहीका लागि १ सय १३ वटा योजनामा २८ करोड ५१ लाख रुपैयाँको योजना छुट्याएका छन् भने राज्यमन्त्री मण्डलले आफ्नो गृहजिल्ला सिरहामा कुल ४९ वटा योजनाका लागि १० करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन् ।

मन्त्री रायले आफ्नो गृहपालिका पर्सा गाउँपालिकाका लागि मात्रै ५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको ३१ वटा योजना छुट्याएका छन्–जुन बारा, पर्सा र सप्तरीमा सिङ्गो जिल्लालाई छुट्याइएको बजेटभन्दा बढी छ । बाँकी योजना जसपाका नेता समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य महेन्द्र राय यादवको संसदीय क्षेत्रका लागि राखेका छन् । राजपा हुँदा रायलाई यादवले नै समानुपातिक कोटामा प्रदेश सांसद बनाउनुका साथै प्रदेश सरकारमा मन्त्री समेत बनाएका हुन् ।

त्यस्तै राज्यमन्त्री मण्डलले आफ्नो गृहपालिका सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिकाका लागि १७ वटा योजनामा ३ करोड १५ लाख २० हजार रुपैयाँ छुट्याएका छन् । बाँकी योजना भने जसपा नेता समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य राजकिशोर यादवको संसदीय क्षेत्रका लागि छुट्याएका छन् ।

मन्त्री रायको अर्को प्राथमिकतामा छ तात्कालिन तमसपाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रानी शर्मा तिवारीको गृहजिल्ला । मन्त्री रायको अत्यन्त निकट मानिएका तिवारी महोत्तरीबाट प्रदेशसभा सदस्य हुन् । तिवारीको प्रभावमा परेर मन्त्री रायले महोत्तरीमा कुल ५२ वटा योजनाका लागि ११ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन् । महोत्तरीका लागि छुट्याइएका योजनाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्य तिवारीको संसदीय क्षेत्रका लागि राखिएको छ ।

सबैभन्दा कम बारा जिल्लामा १७ वटा योजनाका लागि ३ करोड ४० लाख, पर्सामा १५ वटा योजनाका लागि ४ करोड ४० लाख र सप्तरीमा २० वटा योजनाका लागि ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पर्यटनतर्फको बजेट रकम प्रतिशतका आधारमा बारामा ५.३१ प्रतिशत, पर्सामा ४.१९ प्रतिशत, रौतहटमा ५.४३ प्रतिशत, सर्लाहीमा ३५.२१ प्रतिशत, महोत्तरीमा १४ प्रतिशत, धनुषामा १७.१७ प्रतिशत, सिरहामा १२.६६ प्रतिशत र सप्तरीमा ५.३७ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ ।

पर्यटनतर्फ छुट्याइएका प्रायः जसो योजनाहरू गाउँघरमा मन्दिर, मस्जिद, मण्डप निर्माण तथा पोखरीको घाट निर्माणमा नै केन्द्रीत छ । सबै योजनाहरूमा १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म बजेट छुट्याइएको छ ।

रेडबुक अनावश्यक : मन्त्री राय

मन्त्री रायले रेडबुकमा प्रकाशित योजनालाई अनावश्यक कुराका संज्ञा दिएका छन् । उनले भने, ‘मन्त्रालयद्वारा टिप्पणी उठाई पठाइएको अधिकांश योजना रेडबूकमा समेटिएको छैन । अधिकांश योजनालाई लुकाएर रेडबूकमा अनावश्यक योजनाहरु प्रकाशित गरिएको हो, यसलाई विवादको विषय बनाउनुको अर्थै छैन ।’

योजना छनोटमा मन्त्रीद्वयको मनोमानी

योजना छनोट प्रक्रियामा मन्त्रीद्वयले मनोमानी गरेको र आफूहरुको यसमा कुनै संलग्नता नरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भनाई छ । योजना छनोट गर्दा स्थानीय स्तरमा बस्ती, वडा, पालिका, संसदीय क्षेत्र हुँदै प्रदेशसम्म स्थानीयवासीको समूहमा बसेर सम्बन्धित निकायका फाँट हेर्ने शाखा अधिकृत वा लेखा हेर्ने लेखा अधिकृत सहितका कर्मचारीहरूको समेत संलग्नता हुनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको उनीहरुको भनाई छ ।

मन्त्रालयको पर्यटन शाखा हेर्ने शाखा अधिकृत बेचनकुमार महतोले योजना कसरी छनोट भयो भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी नै नरहेको बताउँछन् । लेखा अधिकृत पुरुषोत्तम मिश्र समेतले योजना छनौट बारे अनभिज्ञता जनाएका छन् ।

मन्त्रालयका उपसचिव जगरनाथ जयसवालले पनि योजना छनोट प्रक्रियाबारे मन्त्रालयका सचिव तथा आफुलाई थाहै नभएको बताए । आधिकारिक रूपमा योजना छनोटबारे कुनैपनि कर्मचारी बोल्न नचाहेपनि नाम नलेख्ने शर्तमा भने प्रायःजसो कर्मचारीहरू मन्त्रीको खल्तीबाट योजना तयार भई सचिवसम्म पुग्ने गरेको बताएका छन । यता मन्त्रालयका सचिव डा.प्रेम नारायण कंडेलसँग योजना छनौट बारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा यस विषयमा आफू केही नबोल्ने भन्दै उनी पन्छिएका छन् ।

माग र आवश्यकताको हिसाबमा बजेट विनियोजन : राज्यमन्त्री मण्डल
राज्यमन्त्री मण्डलले समय अभावका कारण समानुपातिक समावेशी आधारमा बजेट विनियोजन नहुन सकेपनि माग र आवश्यकताको हिसाबमा बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका लागि ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले योजना छनोट हुनुपर्दथ्योे, ‘तर समय अभावका कारण त्यसो हुन नसकेको भन्दै राज्यमन्त्री मण्डलले प्रदेशका सांसदहरूसँग परामर्श गरेर नै आवश्यकता र मागका आधारमा योजनाहरू छनोट गरिएको बताए ।

मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि ५० करोड र २१ करोड गरी दुई चरणमा पर्यटन पूर्वाधारतर्फ बजेट छुट्याएका छन् । ५० करोड रुपैयाँको कुल २ सय ९८ वटा योजना मध्ये मन्त्री रायले आफ्नो गृहजिल्ला सर्लाहीमा कुल १ सय ९ वटा योजनाका लागि १६ लाख ७ हजार र प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्मा तिवारीको जिल्ला महोत्तरीमा ५२ वटा योजनाका लागि ८ लाख ८७ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।

२१ करोड रुपैयाँको समेत थप योजनाहरू छनोट गरिएकोमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योजनाहरू मन्त्री रायले पर्सा गाउँपालिकाका लागि नै छुट्याएर कार्यान्वयनका लागि फाइल अगाडि बढाइएका थिए ।

प्रकाशित : असार २३, २०७७