काठमाडौं– चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको भ्रमण रद्द गर्न जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको सत्तारुढ दलले सरकारसँग माग गरेको छ ।
चीनले हङकङमा नयाँ सुरक्षा कानुन लागु गरेकोप्रति अनसन्तुष्टि व्यक्त गर्दै स्वतन्त्रता खोस्नेलाई स्वागत गर्न नसकिने भन्दै उनहरूले भ्रमण रद्दको माग अघि सारेका हुन् ।
लिब्रल डेमोक्रेटिक पार्टीका कुटनीतिज्ञ प्यानेलका प्रमुख यसुहिड नाकायामाल अहिले विश्वभरबाट हङकङको स्वतन्त्रता र मानवअधिकार र प्रजातन्त्र खोसिएकोप्रति ध्यनाकर्षण भइरहेका बेला राष्ट्रपति सी जिनपिङको जापान भ्रमण रद्द गर्नुको अरु विकल्प नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
जापानको सत्तारुढ पार्टीले बेइजिङको आलोचना गरेको थियो भने चीनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आग्रहलाई मान्नुपर्ने उनीहरूको तर्क रहँदै आएको छ ।
चीनले जारी गरेको कानुनमा पृथकतावाद, राज्यद्रोह, आतंकवाद र विदेशी शक्तिसँगको साँठगाँठजस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ कानुनको विरोधमा बुधबार प्रदर्शन पनि गरिएको थियो । भिडलाई नियन्त्रण गर्नको लागि प्रहरीले पानीका फोहोरा, अश्रुग्यास प्रयोग गरेको थियो । चक्कु प्रहार हुँदा एक सुरक्षकर्मी घाइते भएको बताइएको छ ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिझाङले बेइजिङमा बोल्दै विकसित अवस्थालाई हेर्न तथा चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
चीनले केही समयअघि हङकङमा बेइजिङविरोधी गतिविधि बढेको भन्दै नयाँ सुरक्षा कानुन आवश्यक भएको बताएको थियो । हङकङमा गत वर्ष सुपुर्दगीसम्बन्धी कानुन ल्याउने प्रयासपछि लोकतन्त्र पक्षधरहरूले लामो समयसम्म निकै ठूला प्रदर्शनहरू गरेका थिए ।
कानुनको यूके, युरोपेली संघ र नेटोले विरोध गरेका छन् । यूकेका विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले हङकङका जनताको स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारको सम्मान गर्न चीनलाई आग्रह गरिसकेका छन् ।
त्यसैगरी युरोपेली परिषद्ले नयाँ कानुन जारी गरिनु कुनै पनि हिसाबले उचित नभएको जनाएको छ।परिषद्ले हङकङको स्वायत्तता, न्यायपालिका र कानुनी शासनमाथि नयाँ कानुनले गम्भीर असर पुग्ने बताएको छ ।
यस्तै जापान तथा अमेरिकाले पनि कानुनको विरोध गरेका छन् । अमेरिकाले चिनियाँ कदमको विरोधमा हङकङसँगको विशेष व्यापार सम्बन्ध अन्त्यका लागि कदम चालिसकेको बताएको छ ।
तर यता चिनले भने पृथकतावादी गतिविधि, राज्यद्रोह, आतंकवाद र विदेशी शक्तिसँगको मिलोमतो रोक्न नयाँ सुरक्षा कानुन अत्यावश्यक भएको बताउँदै आएको छ ।
