काठमाडौंः सर्बोच्च अदालतको एकल इजलास माननीय न्यायाधीश डा.श्री मनोज कुमार शर्माको इजलासबाट माननीय सरिता गिरीले दायर गरेको रिट उपर सुनावई भई कारण देखाउ तथा अन्तरिम आदेश छलफलको लागि विपक्षीहरुलाई सूचना दिने भनी आदेश जारी भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आजको बहस उपर रिट दर्ता २०७७-०३-२८ उत्पेषण 076-WO-1109 सरिता गिरी संघीय संसद समेत ३ आदेश कारण देखाउ र अ।आ छलफलका लागि झिकाउ भनी अदालतले आदेश जारी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतलको इजलास नं. १० मा आज यो बहस चलेको थियो ।

जनता समाजवादी नेतृ सरिता गिरीले सार्वोच्च अदालतमा दिइएको रिटमा संघीय संसदको सचिवालय देखि पार्टीका अध्यक्षसम्मलाई विपक्षी बनाई रिट दिएका छन् । जस उपर आज सर्वोच्च अदालतमा विपक्षीहरुलाई कारण देखाई छलफलका लागि झिकाउ भनी सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

विपक्षीहरुः

संघीय संसद सचीवालय सिंहदरबार काठमाडौं
प्रतिनिधिसभाको सभामुख
संघीय सांसदको महासचिव
तत्कालीन समाजवादी पार्टीका संयुक्त अध्यक्ष उपेन्द्र यादब,
जनता समाजवादी पार्टीका संयुक्त अध्यक्ष महन्थ ठाकुर
संसदीय दलको सचेतक उमशंकर अरगरिया,
निर्वाचन आयोग,
जाँचबुझ समिति संयोजक रामसहाय यादव,
जनता समाजवादी पार्टीको जाँचबुझ समिति,
जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रिय कार्यालय,
जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रिय समिति,
प्रतिनिधि सभाको नव सांसदका लागि सिफारिस गरिएको जसपा नेतृ लिला सिटौला

त्यस्तै जसपा नेतृ गिरीले आफनो मांग दाबी गरी अदालत समक्ष उत्प्रेष्ण,परमादेश,अधिकारपृच्छा लगायतको आदेश जारी गरी पाउँ भनेर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सरिता गिरीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा आज भएको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दहाल,शैलेन्द्र अम्बेडकर,नारायण चौलागाई,लेखनाथ भट्टराई र स्वयं नेतृ सरिता गिरी समाजवादी पार्टीले आफू बिरुद्ध लिएको गलत निर्णय उपर आफनो बलियो दाबी सहितको पक्षमा करिब ४५ मिनेट बहस गरेका थिए ।

केहिदिन पूर्व कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सालाई संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापमा राखन ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन जनाएको अवस्थामा पनि सांसद सरिता गिरीले त्यसबिरुद्ध संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् । उक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रमुख सचेतक उमांशकर अरगरियाले निर्देशन दिएका थिए । जुन गिरीले मानेकी थिइनन् ।

त्यस्तै, संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने पार्टीको हिवप पनि उल्लंघन गर्दै सांसद गिरीले प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गरेकी थिइन् ।

त्यसपछि पार्टीले महासचिव रामसहायप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो । समिति सदस्यमा सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई र शुशीला श्रेष्ठ सदस्य थिए । समितिले मंगलबार २ बजे पार्टी पदाधिकारी सरिता गिरीलाई पार्टीको साधारण सदस्यता र सांसद पद नरहने गरि कारवाहीको प्रतिवेदन पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समक्ष बुझाएको थियो ।