काठमाडौं : सरकारले अमेरिकासहित १२ देशका लागि राजदूत नियुक्तिको गृहकार्य थालेको छ । अमेरिकाका लागि राजदूत डा. अर्जुन कार्कीको कार्यावधि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि थपिएको छ । 

राजदूतावास रहेका ३३ मध्ये दुई वर्षदेखि तीन मुलुकमा राजदूत रिक्त छन् भने दुई महिनापछि आठ मुलुकका लागि नेपाली राजदूत कार्यकाल सकेर फर्किंदै छन् । सरकारले रिक्त र केही महिनामा खाली हुन थालेका मुलुकका लागि एकैपटक राजदूत नियुक्तिको गृहकार्य थालेको हो । परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले यसबारेमा गृहकार्य भइरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘राजदूत नियुक्तिका सन्दर्भमा आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ,’ परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले भने । 

सरकारले दुई वर्षअघि तयार गरेको राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा राजदूतको कार्यकाल सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि नै नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्ने उल्लेख छ । दुई वर्षदेखि श्रीलंका, दक्षिण कोरिया र दक्षिण अफ्रिकामा राजदूत खाली राखेर निर्देशिका उल्लंघन गरेको सरकारले खाली हुन लागेका आठसहित १२ देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि गृहकार्य थालेको हो । 

खाली रहेका तीन मिसनबाहेक ३० देशमा रहेका राजदूतमध्ये परराष्ट्र सेवा र बाहिरका १५–१५ जना छन् । परराष्ट्र र बाहिरबाट आधा–आधा प्रतिनिधित्व गर्ने नीतिअनुसार ६–६ जना छनोट हुनेछन् । हाल परराष्ट्र सेवाबाट स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत, क्यानडा, जर्मनी, रुस, बेल्जियम, इजिप्ट, ब्राजिल, कुवेत, पाकिस्तान, फ्रान्स, थाइल्यान्ड, युएई, अस्ट्रियामा राजदूत तथा राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधिका रूपमा न्युयोर्कमा अमृतबहादुर राई छन् ।

परराष्ट्र सेवाबाहिरबाट अमेरिका, भारत, चीन, कतार, साउदी अरब, बंगलादेश, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया, इजरायल, ओमान, बहराइन, मलेसिया, म्यानमार, जापान र स्पेनमा राजदूत छन् । 

विगतमा कांग्रेसको कोटाबाट गएका राजदूतमध्ये जापानका लागि प्रतिभा राणा र म्यानमारका लागि भीम उदासलाई सरकारले फिर्ता बोलाएको छैन । राणा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी सासू हुन् । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार जापान र म्यानमारका लागि राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । ‘भारतका लागि राजदूत नीलाम्बर आचार्यको कामबाट प्रधानमन्त्रीज्यू सन्तुष्ट हुनुहुन्न । तर, उहाँलाई तत्कालै फिर्ता गर्ने सोच छैन,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो । 

नेपालले हालसम्म एक सय ६८ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ । ३३ देशमा नेपाली राजदूतावास, पाँच स्थानमा महावाणिज्य दूतावास र एक स्थानमा वाणिज्य दूतावास छन् ।

…………..

विदेश नीति पुनरावलोकन हुँदै

सरकारले विदेश नीति परिमार्जनका लागि पनि गृहकार्य थालेको छ । अघिल्लो साता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले विज्ञहरूसँग रायसमेत लिएका छन् । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार छिमेकलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिइएको विदेश नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ । अन्तिम रूप दिएर एक महिनाभित्रै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने तयारी छ । 

अढाई वर्षअघि अघिल्लो सरकारकै पालामा विदेश नीति पुनरावलोकनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्राध्यापक श्रीधर खत्री संयोजक रहेको कार्यदलले सबै पक्षसँग छलफल गरेर दिएको प्रतिवेदन अपूरो रहेको भन्दै सरकारले त्यसलाई परिमार्जन गरेर नयाँ नीति ल्याउन लागेको हो । 

‘छिमेकी भारत र चीनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ भने अमेरिकासहित शक्तिराष्ट्र, श्रम गन्तव्य मुलुक, दातृ निकायसँगको सम्बन्ध वर्गीकरण गरेर सम्बन्धका विकासक्रम, अभ्यास र व्यवहारमा सधैँ एकरूपता दिने गरी स्पष्ट नीति तर्जुमा गरेका छौँ,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएरै आउने गरी काम गरिरहेका छौँ ।’

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पछिल्लोपटक बिहीबार विदेश नीतिका सम्बन्धमा पूर्वपरराष्ट्रसचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य, भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय, चीनका लागि पूर्वराजदूत डा. महेश मास्के, पूर्वरथी बालानन्द शर्मा, त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक डा. खड्ग केसी, सुरक्षा मामिलाविज्ञ गेजा शर्मा वाग्ले र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईसँग परामर्श लिएका थिए । भेटमा सहभागी भारतका लागि पूर्वराजदूत उपाध्यायले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘विदेश नीति परिमार्जन गर्ने गरी काम भइरहेको छ भनेर परराष्ट्रमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । त्यस सम्बन्धमा हामीले आफ्नो सुझाब दिएका छौँ ।’नयाँ पत्रिका दैनिकमा पर्शुराम काफ्लेले लेखेका छन् ।

प्रकाशित : साउन २७, २०७७