काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले एक महिनापछि सेवाप्रवाह सुरु गरेको छ । एक महिनादेखिको निषेधाज्ञाका कारण कटौती गर्दै आएको नियमित सुनुवाइ आइतबारबाट सुरु गरेको छ । यसअघि निषेधाज्ञामा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा मात्रै सुनुवाइ हुँदै आएकामा आइतबारबाट सबै प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
सर्वोच्चले सेवाप्रवाह सुरु गरेसँगै आइतबार ११ वटा न्यायाधीशका लागि ६ वटा इजलास तोकेर सुनुवाइ सुरु गरेको छ । १ सय २ वटा पेसी तोकेकामा १३ वटा मुद्दामा फैसला गरेको छ भने २३ वटा मुद्दा हेर्न नभ्याउने र २३ वटा स्थगित सूचीमा राखेको छ ।
सर्वोच्चले १५ साउन २०७७ मा अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट भएको आदेशले प्रदान गरेको सुविधामा अन्यथा असर नपर्ने गरी आइतबारदेखि अदालतमा सबै प्रकृतिका रिट निवेदन, पुनरावेदन, निवेदनको दर्ता, रिट निवेदन तथा अन्य निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफल, थुनुवा तथा नेपाल सरकारका तर्फबाट पर्न आएका पुनरावेदनको सुनुवाइ, मुलुकी फौजदारी (कार्यविधि) संहिता, २०७४ को दफा ७३ नं. अन्तर्गत परेका निवेदन पनि सुनुवाइ सुरु गरेको छ ।
गत २ भदौदेखि उपत्यकाका तीन वटा जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाएपछि अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट र थुनछेक आदेशबाहेक अन्य नियमित सुुनुवाइ स्थगन गरेको थियो । कोरोना भाइरसको जोखिम बढेसँगै सर्वोच्चले ७ चैत २०७६ देखि नै नियमित सेवाप्रवाह कटौती गर्दै आएको थियो । लकडाउनसँगै सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतको सेवाप्रवाहमा संकुचन आएको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकामा २५ भदौबाट निषेधाज्ञा खुकुलो बनाई जोर—बिजोर प्रणालीमा सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन हुने भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले हदम्याद, म्याद, तारिखमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थाका काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सेवाग्राहीलाई २५ भदौदेखि बाटाका म्यादबाहेक ३० दिनभित्र उपस्थित हुन भनेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका सेवाग्राहीका हकमा भने अन्तरजिल्ला सार्वजनिक यातायातका साधन र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सञ्चालन हुने निर्णय भई सेवा सञ्चालनमा आएको ३० दिनभित्र उपस्थित हुन पाइनेछ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
