काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न ठाउँमा कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै केही विज्ञहरूले “जनस्वास्थ्य संकटकाल” (पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी) लगाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । तर, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले त्यसको सम्भावना अहिले नरहेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ताले अहिले सरकारले त्यस्तो विकल्प नसोचेको र सङ्क्रमितहरूको पहिचान गर्ने कुरालाई बढी प्राथमिकता दिएको बताए ।
मन्त्रालयका एक अवैतनिक सल्लाहकारले चाहिँ जनस्वास्थ्य सेवा ऐनबमोजिम सङ्कटकाल व्यवस्था लागु गरिए समग्र स्वास्थ्य प्रणाली कोभिड-१९ विरुद्ध परिचालन गर्न सहज हुने धारणा राखेका छन् ।
मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको इपिडिमियोलोजी तथा सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण विभागका महाशाखाका प्रमुखले त्यस्तो व्यवस्था लागु गरिए तीन तहका सरकारहरूबीचको समन्वय प्रभावकारी हुनसक्ने भएपनि कडाइका व्यवस्थाले अरू स्वास्थ्य सेवामा नराम्रो असर पार्न सक्ने टिप्पणी गरे ।
बीबीसीका अनुसार केही महिनाअघि जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लगेको एउटा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले अघि बढाउन मानेको थिएन ।
जनस्वास्थ्य सङ्कटकालका पक्षधर के भन्छन्?
शुक्रवारसम्मको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा पुष्टि भएका सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या ६१,५०० नाघेको छ भने ३९० जनाको कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कारणले ज्यान गएको छ । शुक्रवार २४ घण्टाको अवधिमा २,००० भन्दा बढीमा सङ्क्रमणपुष्टि भयो ।
मन्त्रालयका अवैतनिक सल्लाहकार डा. सुरेश तिवारी सामुदायिक तहमा सङ्क्रमण पुगिसकेकाले स्रोत र समुदाय दुवैलाई परिचालन गर्न जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउन आवश्यक रहेको ठान्छन् ।
उनले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भनेका छन्, “काठमाडौंमा सङ्क्रमणदर उच्च सङ्ख्यामा क्रमिक रूपमा बढिरहेको छ । ढिलो गरेरभन्दा अहिले नै सङ्कटकाल घोषणा गरेर अघि बढ्दा सङ्क्रमण फैलिने दर नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ । पूरै देशभरि एक पटक सङ्कटकाल घोषणा गर्न नसक्ने हो भने पनि सरकारले ५०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेका जिल्लाबाट यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”
अहिले काठमाडौं उपत्यकाका तीनसहित नौवटा जिल्लामा ५,०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित छन् ।
उनी थप्छन्, “गाउँगाउँमा स्वास्थ्यकर्मीको नेतृत्वमा जनस्वास्थ्य प्रणाली परिचालित हुने र अहिले विभाजित रहेर खटिएका स्वास्थ्य सेवाहरू एकीकृत गर्नुपर्छ । यो कामलाई एउटै सिक्काको दुई पाटो बनाएर लैजाने कानुनी उपाय भनेको जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल हो। त्यो गर्दा विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका मानवस्रोत एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ। सरकारको नेतृत्वमा रहेका स्वास्थ्यसंस्थामा अरू निजी र गैरनाफामूलक संस्था राखेर नियन्त्रणमा नेतृत्व लिने संयन्त्र बनाउन पनि सकिन्छ ।”
के हो जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल ?
यसअघि कोरोनाभाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिएको जेठको तेस्रो साताको अवधिमा जनस्वास्थ्य सङ्कटकालसम्बन्धी प्रस्ताव स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा राखेको थियो ।
त्यस बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्कटकाल भन्दा लकडाउनलाई कडाइपूर्वक पालना गराउन निर्देशन दिएको समाचार आएको थियो ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को धारा ४८ को उपधारा ४ मा एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा विपद् देखा परेको अवस्थामा सरकारले जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन २०२० ले कुनै पनि सङ्क्रामक रोग फैलिन नदिन आवश्यक कदम चाल्न र त्यसका लागि निश्चित अधिकारी तोक्न सरकारलाई अधिकार दिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले हाल जनस्वास्थ्य विपद् घोषणा गर्नेबारे केही नसोचिएको बताए ।
उनले भने, “तीन-चार महिनाअघि सोचिएको रहेछ, तर पछि त्यस्तो अवस्था रहेनछ। अहिले पनि हामीले त्यता सोचेका छैनौँ ।“
अन्यत्र सङ्क्रमणदर घटिरहेको र काठमाण्डूमा मात्रै बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “सङ्ख्या बढिरहेको काठमाडौं उपत्यकामा हो। हाम्रो विधि भनेको चाहिँ परीक्षण, पहिचान र एक्ल्याएर राख्ने नै हो । हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ ।”
विज्ञहरू के भन्छन्?
मन्त्रालयअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. वासुदेव पाण्डेले ५०० जनाभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित देखिएका ठाउँहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उनले सङ्क्रमित हुने महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकको सङ्ख्या बढिरहेकाले ‘प्रारम्भिक चरणमा देखिएको समुदाय स्तरको’ सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि कडाइ गर्नुपर्ने बताए ।
तर जनस्वास्थ्य विपद् वा सङ्कटकाल घोषणा गर्ने उपाय चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
“उक्त व्यवस्था गर्दा धेरै विषय आकर्षित हुन्छन्। अहिले मानसिक स्वास्थ्यदेखि कुपोषणसम्मका समस्या देखिएका छन् र खोप लगाउने कार्यक्रम पनि प्रभावित भएको छ । सङ्कटकाल लगाउनुभन्दा अघि धेरै कुराहरू सोच्नुपर्छ ।”
जनस्वास्थ्य विपद् घोषणा गरिए तीन तहका सरकारबीचको समन्वयमा वृद्धि हुने र कतिपय झन्झटिला प्रशासनिक प्रक्रियाले सेवा प्रवाहमा विलम्ब नहुने उनी बताउँछन् ।
इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासिनी जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउँदैमा अवस्था सुधार हुनेमा आफूलाई विश्वास नलागेको बताउँछन् ।
उनले भने, “विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै सङ्कटकाल भनेपछि अहिले पनि सङ्कटकालकै परिस्थिति हो । सीमा बन्द गरिएको छ, यातायात र अन्य सेवाहरू बन्द गरिएका थिए । शब्दमा मात्रै नभनिएको त हो । शब्दमा भनेर मात्रै केही फरक हुन्छ र ? सङ्कटकाल लगायो भने कसैले बढी बजेट दिने स्रोत उपलब्ध गराउने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।”
उनले थपे, “अहिले नेपालसँग धेरै विकल्प छैन । हामीले सीमापारि भारततर्फ हेर्नुपर्छ । त्यहाँ आगो लागेपछि हाम्रोतर्फ आइहाल्छ । जबसम्म भारततर्फ सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आउँदैन नेपालामा पनि सङ्क्रमण नियन्त्रण आउने सम्भावना म देख्दिनँ ।”
भारतले सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित देखिएका संयुक्त राज्य अमेरिकालाई सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा चाँडै उछिन्ने केही विज्ञहरूको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार तिवारीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहायतामा गरिएको प्रक्षेपणले नेपालमा सङ्क्रमण बढ्दै जाने र आगामी माघ १२ गतेयता सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५,००० माथि नै रहने देखाएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार त्यसपछि उक्त सङ्ख्या कम हुने र क्रमश: घट्दै जाने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
सरकारले खराब अवस्थामा आगामी छ महिनामा कोभिड-१९ को नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनमा २४ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुनसक्ने आकलन गरेको बताइन्छ ।
प्रकाशित : असोज ३, २०७७
