काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको भदौ २९ को निर्णय र उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै हिजो (आइतबार) सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
उनले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र बामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका छन् ।
गौतमको नियुक्तिले संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्ने भन्दै त्रिपाठीले यो रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन र मन्त्रिपरिषदमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।गौतम
लाई मन्त्री बनाउने तयारी भएको भन्दै प्रतिषेधको आदेशले मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुनबाट रोक्न समेत माग गदैै अधिवक्ता त्रिपाठीले राष्ट्रियसभामा के कस्तो आधारमा के कस्तो योग्यता तथा सक्षमता भएको व्यक्तिलाई मनोनित गर्नुपर्ने हो त्यससम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्न पनि माग गरेका छन् ।रिटमा प्रतिनिधिस
भा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति उक्त प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने संविधानको धारा ७८ (४) को व्यवस्था उल्लेख गर्दै मन्त्री बनाएमा संविधान उल्लंघन हुने जिकिर गरिएको छ ।
प्रकाशित : असोज ५, २०७७
