काठमाडौं : चिनियाँ लगानी रहेको हिमालय एयरलाइन्सलाई नेपास सरकारले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा दिएको छ ।
निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । तर निर्णय खारेज भएको छैन । चिनियाँ लगानी रहेको हिमालय एयरलाइन्सलाई नेपास सरकारले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा दिएको हो ।
चीनले तातोपानी र रसुवागढी नाका खोले पनि पूर्णरुपमा खुलाएको छैन । दैनिक सीमित संख्या तोकेर त्यहाँबाट कन्टेनरहरु आउन दिएको छ । चिनियाँ अतिक्रमणविरुद्ध सरकार केही बोल्न सकेको छैन । यो नेपाल सरकार चिनियाँ नाकाबन्दीविरुद्ध बोल्न नसक्नु नै हो ।
निर्णय खारेज किन गरिएन भनेर संशय उत्पन्न भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडड्यन मापदण्ड अनुसार ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको प्रक्रिया ‘रिसिप्रोकल’ हुने गर्दछ । नेपालले भारतीय एयरलाइन्सलाई नेपालमा सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा दिएमा भारतले पनि नेपाल एयरलाइन्सलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा दिन्छ ।
यस्तै थाइल्यान्डसँग पनि रेसिप्रोकल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा पाएको छ । चीनले नेपाल वायु कम्पनीलाई अहिले बेइजिङ उड्नसमेत प्रतिबन्ध लगाएको समयमा नेपाल सरकारले चिनियाँ लगानी रहेको हिमालय एयरलाइन्सलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा दिएको छ । अर्कोतिर चीनले आफ्नो कुनै पनि विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा दिएको छैन ।
मन्त्रीकै इशारामा ४ असोजमा गरिएको निर्णयविरुद्ध चर्को आलोचना भएपछि ‘फेस सेभिङ’ का कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्री भट्टराईले निर्देशन दिएका थिए । उनले उक्त निर्णय खारेज गराउन नसक्नुमा चिनियाँ दूतावासको आदेश रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
उता हिमालय एयरलाइन्सलाई दिएको सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल वायुसेवा संघ विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा हिमालय एयरलाइन्सले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको लागि नेपाल वायु सेवा निगमलाई ३० करोड बुझाएको थियो । त्यही रकमबाट नेपाल वायुसेवाका कमर्चरीहरुको तलब सुविधा उपलब्ध हुने गरेको थियो । तर अहिले आफैं ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गरेर रकम हिनामिना गर्न सक्ने भएकाले मन्त्री भट्टराईले यस्तो योजना बनाएको बताइएको छ ।
संघले मन्त्रीको गलत निर्णय राष्ट्र र राष्ट्रियहित विपरीत रहेको ठहर गर्दै खारेज गर्न माग गरेको छ । संघले निर्णय खारेज गर्नका लागि १३ गते मंगलबार नेपाल वायुसेवा निगमका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले कालो पट्टी बाधेर कार्यालयको काम गर्ने, १४ गते बुधबार सञ्चालन समिति, कार्यकारी अध्यक्ष र नायब महाप्रबन्धकको कार्यकक्ष घेराउ तथा तालाबन्दी गर्ने, १५ गते बिहीबार विभागीय प्रमुखको कार्यकक्ष घेराउ गर्ने, १६ गते शुक्रबार दिनको १२ बजे आन्दोलनको समीक्षा गर्ने र १८ गते दोस्रो चरणको ठप्प पार्ने कार्यक्रमको घोषणा गर्ने जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रहित विपरीत र चिनियाँ कम्पनीलाई बढी स्पेस दिने गरी गरिएको निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपाल सरकारले हिमालयलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा दिएर नयाँ लुटबाद सुरु गरेको बताएका छन् ।
प्रकाशितः १३ असोज, २०७७
